पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे ईव्ही उत्पादकांनी ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन या वाहनांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. या अहवालानुसार, सध्या देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण केवळ एक टक्का आहे, परंतु 2030 पर्यंत ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा विश्वास आहे. सध्या ईव्ही वाहनांसमोरील प्रमुख आव्हान म्हणजे चार्जिंगची इन्फ्रास्ट्रक्चरची (EV Charging Infrastructure). हे अव्हान लक्षात घेऊन सरकार फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (FAME II) मध्ये बदल आणण्याचे काम करत आहे. यात प्रामुख्याने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणाऱ्या कंपन्यांना सबसिडी देण्याची सरकारची योजना आहे, अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी गुरुवारी दिली.
माहितीनुसार, देशात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (EV Charging Infrastructure) उभारणाऱ्या कंपन्यांना सबसिडी दिली जाईल, जी नंतर राज्य वीज वितरण कंपन्यांना देण्यात येईल. लहान शहरे आणि इतर शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी सबसिडी दिली जाईल. जी कंपनी 200 किलोवॅट चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करेल त्यांना 4-5 लाख रुपयांची सबसिडी मिळेल, असे कुमार यांनी सांगितले. केंद्रीय ऊर्जा सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या तेल विक्री कंपन्या राष्ट्रीय महामार्गालगत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याच्या तयारीत आहेत, त्यांना अनुदानाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी विजेवर आधारित सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) साठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. गडकरींनी त्यांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बनवलेल्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी कॉमन चार्जिंग सिस्टमवर काम करण्यास सांगितले होते. त्याचवेळी त्यांनी इलेक्ट्रिक बसेसला प्रोत्साहन देण्याचेही सांगितले होते. इलेक्ट्रिक बसेसमुळे प्रदूषणही कमी होईल आणि तेलाची आयातही कमी होईल, असा विश्वास गडकरींना वाटतो.