पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आपल्या देशात गर्भपात हा गुन्हा मानला जातो. पती-पत्नीमधील संबंध बिघडले आहेत म्हणून
पत्नीला गर्भपात करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नोंदवले. ( Terminate pregnancy )
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दाम्पत्याचा विवाह झाला. काही महिन्यांमध्ये त्यांच्यातील मतभेद वाढले. त्यापूर्वी संबंधित महिला गर्भवती राहिली. मात्र मतभेदामुळे ती पतीपासून विभक्त राहू लागली. पत्नीबरोबर संबंध बिघडल्याने आपल्याला गर्भपात करण्याची कायदेशीर परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका तिने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती पी सॅम कोशी यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती पी सॅम कोशी यांनी स्पष्ट केले की, भारतात गर्भपात हा गुन्हा मानला जातो. दाम्पत्यामध्ये मतभेद असतील त्याचे संबंध ताणले गेले असती तर 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' कायद्यांतर्गत गर्भधारणेच्या गर्भपातास परवानगी देण्याचे कारण ठरत नाही. संबंधित महिलेचे पतीसोबतचे संबंध बिघडले. दोघांच्या नात्यामध्ये तणाव निर्माण झाला. ही वैवाहिक जीवनातील कारणे योग्य आहेत. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झालेला नाही. तसेच तिला गर्भधारण होणार असल्याचेही कल्पना होती. त्यामुळे या प्रकरणी गर्भपात करण्यास परवानगी दिली तर १९७१ च्या गर्भधारणा कायद्यातील वस्तुस्थितीचाच पराभव होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदवले.
भारतात गर्भपात हा गुन्हा मानला जातो. वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भवती महिलेची जिवाला धोका असेल किंवा तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याला धोका असला तर गर्भपाताच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येते. तसेच जन्माला येणार्या मुलास शारीरिक विकृती आणि रोगांचा सामना करावा लागणार असेल तर गर्भपातास परवानगी देता येते. गर्भपातास केवळ गंभीर परिस्थितीतच परवानगी देता येते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी देणारी याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :