नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना संसर्गामुळे (Corona) मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वाचे निर्देश दिले आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उपसचिव अथवा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची यासंबंधी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पीडित कुटुंबियांपर्यंत आर्थिक मदत योग्यरित्या पोहचण्यासंबंधीची देखरेख तसेच राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (SLSA) सोबत मिळून पीडितांपर्यंत आर्थिक मदत पोहचवण्याचे कार्य नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत करावे,असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य ते तालुका स्तरावर कार्यरत विधी सेवा प्राधिकरणाने देखील या कार्यात पीडित अर्जदार तसेच योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात मदत करावी, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. एका आठवड्याचा आत संबंधित एसएलएसए ला नाव, पत्ता तसेच मृत्यूप्रमाण पत्रासह अनाथांसंबंधी संपूर्ण विवरण देण्याचे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले.
अर्जदारांकडून करण्यात आलेल्या अर्जात चुका झाल्यात त्याला रद्द करू नये. तांत्रिक अडचणी असल्यास ते पुर्ववत करण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे.अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जास्तीत जास्त १० दिवसांच्या आत पीडितांना आर्थिक मदत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने ज्यांनी अद्यापही कुठल्याही कारणाने आर्थिक मदतीसाठी संपर्क केला नाही अशांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणावर टीका केली. केवळ ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची तरतूद योग्य नाही. ऑफलाईन करण्यात आलेले अर्ज रद्दबातल केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकाराला जाब देखील विचारला.आर्थिक मदत राज्यांकडून देण्यात आलेली 'चॅरेटी' नाही. ही राज्यांची जवाबदारी असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचलंं का