ICC Ultimatum to Bangladesh on T20 World Cup 2026
दुबई : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) यांच्यातील वाद आता विकोपाला गेला आहे. आज (दि. २१) झालेल्या आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत बांगलादेशला कडक शब्दांत अल्टिमेटम देण्यात आला असून, 'भारतात येऊन खेळा अन्यथा स्पर्धेतून बाहेर व्हा', असा पवित्रा आयसीसीने घेतला आहे. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी बांगलादेशला २४ तासांचा अवधी देण्यात आला आहे.
बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक हिंदू नागरिकांवरील अत्याचाराविरोधात भारतात संतापाची लाट उसळी. यातूनच आयपीएलमधील केकेआर संघाने बांगलादेशचा स्टार वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला 'रिलीज' केले. यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने सुरक्षेचे कारण पुढे करत भारतात खेळण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. बांगलादेशने आपला संघ 'ग्रुप सी' मधून 'ग्रुप बी' मध्ये हलवण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून त्यांचे सामने श्रीलंकेत होतील. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार, बांगलादेशचे सामने कोलकाता आणि मुंबईत होणार आहेत. बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नझरुल यांनी आयसीसीवर दबावतंत्राचा आरोप केला आहे. "आम्ही कोणत्याही अवाजवी अटी मान्य करणार नाही. भारताने जेव्हा पाकिस्तानला जाण्यास नकार दिला होता, तेव्हा आयसीसीने ठिकाण बदलले होते. मग आमच्या मागणीचा विचार का केला जात नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. नझरुल यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे बांगलादेशच्या खेळाडूंमध्येही नाराजीचे वातावरण असून बोर्डात बंडाची स्थिती निर्माण झाली होती.
बांगलादेशच्या सुरक्षा चिंतेवर उत्तर देताना आयसीसीने स्पष्ट केले की, एका स्वतंत्र सुरक्षा संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात खेळाडूंना कोणताही धोका नाही. "भारतातील सुरक्षा व्यवस्था उच्च दर्जाची असून कोणत्याही विशिष्ट संघाला धोका असल्याची माहिती नाही," असे आयसीसीने नमूद केले आहे.
बांगलादेशने माघार घेतली, तर रँकिंगनुसार स्कॉटलंडला विश्वचषकात स्थान मिळू शकते. २००९ मध्ये झिम्बाब्वेने माघार घेतली असताना स्कॉटलंडलाच संधी देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप स्कॉटलंड क्रिकेट बोर्डाशी आयसीसीने कोणतीही अधिकृत चर्चा केलेली नाही.
'ईएसपीएन क्रिकइन्फो'च्या रिपोर्टनुसार, बांगलादेशने सुरक्षेचे कारण पुढे करून भारतात खेळण्यास नकार दिला, तर त्यांच्या जागी दुसऱ्या संघाला (संभाव्यतः स्कॉटलंड) स्पर्धेत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय मतदानाद्वारे घेण्यात आला आहे.