नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी मंदिराशी संबंधित मुद्द्यावरून आमरण उपोषण करणाऱ्या बौद्ध भिक्षूंची प्रकृती सतत खालावत आहे. ही परिस्थिती पाहून बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल फोरम फॉर पीसचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आनंद जोंधळे यांनी १३ वर्षे जुन्या प्रलंबित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीची मागणी करत हस्तक्षेप याचिका दाखल आहे. दरम्यान, ही याचिका २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आली होती, मात्र आतापर्यंत त्यावर सुनावणी झालेली नाही.
महाबोधी मंदिराचे व्यवस्थापन बौद्ध समुदायाकडे सोपवण्याच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागणीसाठी शेकडो बौद्ध भिक्षू आणि अनुयायी उपोषणाला बसले आहेत. आनंद जोंधळे यांनी त्यांच्या याचिकेत २४ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या बौद्ध भिक्षूंच्या प्रकृतीवर प्रकाश टाकला आणि या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. जर ही याचिका निर्णय न घेता प्रलंबित ठेवली तर बौद्ध भिक्षूंच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही हस्तक्षेप याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तात्काळ हस्तक्षेप करून उपोषण करणाऱ्या भिक्षूंचे प्राण वाचवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झालेल्या बोधगया मंदिराचे जगभरातील बौद्धांसाठी प्रचंड महत्त्व आहे. मात्र मंदिराच्या व्यवस्थापनावरून दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे आणि तो सोडवण्यासाठी भिक्षूंनी १२ फेब्रुवारी रोजी आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाच्या २५ व्या दिवशी या आंदोलनाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे. आनंद जोंधळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून जुन्या प्रलंबित याचिकेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. तसेच खटल्याची तातडीने सुनावणी आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण केवळ भिक्षूंच्या जीवनाशी संबंधित नाही तर बौद्ध वारशाच्या जतनाशी देखील संबंधित आहे.
बोधगया येथील बौद्ध भिक्षूंनी केलेल्या उपोषणाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे. प्रमुख नेते, कार्यकर्ते आणि संघटनांनी या चळवळीला पाठिंबा दिला आहे आणि भिक्षूंच्या मागण्या जोरदारपणे मांडल्या आहेत. यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचाही समावेश आहे. त्यांनी चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि सरकारच्या निष्क्रियतेवरही टीका केली.