Danish Kaneria UN minorities Pakistan Bangladesh : पाकिस्तानचा माजी फिरकी गोलंदाज दानिश कनेरिया याने भारताची बाजू घेत संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) मानवाधिकार संस्थेवर टीका केली आहे. कनेरिया यांनी भारतातील निदर्शनांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेने केलेल्या विधानाचा निषेध केला आणि पाकिस्तान व बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांकडे लक्ष वेधले; तसेच या मुद्द्यांवर संयुक्त राष्ट्र कधी मौन सोडणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शनिवारी (दि. १० ऑक्टोबर) दिल्लीत झालेल्या व्यापक निदर्शनांदरम्यान खबरदारीचा उपाय म्‍हणून दिल्‍ली पोलिसांनी हजारो आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. या कारवाईवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थमीन अल-खीतन यांनी निवेदन जारी करून, दिल्लीतील मोठ्या प्रमाणावरील निदर्शनांच्या आधी आणि दरम्यान अनेकांना ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमण्याच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. शांततापूर्ण निदर्शनांवर लादण्यात आलेले कोणतेही निर्बंध हे 'गरज' आणि 'प्रमाणबद्धता' यांसारख्या कठोर निकषांवर आधारित असावेत, असेही संयुक्त राष्ट्रांनी नमूद केले.
पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू दानिश कनेरिया यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेवर निशाणा साधला असून, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबतच्या त्यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'एक्स' (X) वर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेला उत्तर देताना कनेरिया यांनी लिहिले: "संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार संस्था आपले मौन कधी सोडणार? पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्याकांसाठी आणि चीनमध्ये छळाचा सामना करणाऱ्या उईगर मुस्लिमांसाठी ती कधी आवाज उठवणार?"
दिल्लीतील आंदोलकांना ताब्यात घेण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने केलेल्या टिप्पणीवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याला देशाच्या अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत, भारताने स्पष्ट केले की संविधानांतर्गत शांततापूर्ण निदर्शनाचा अधिकार सुनिश्चित केला गेला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी वाजवी निर्बंध लागू केले जातात. भारत जगात सर्वात मोठी लोकशाही असणारा देश आहे. येथे शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमण्याचा अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या सुनिश्चित आहे. शिवाय, देशाकडे मजबूत संस्थात्मक संरचना, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि मुक्त प्रसारमाध्यमे आहेत, जी नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करतात.