BCCI to come under National Sports Bill sports ministry source
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) आता कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. केंद्र सरकारकडून बुधवारी संसदेत सादर होणार्या ‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयका’च्या कक्षेत ‘बीसीसीआय’चाही समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती क्रीडा मंत्रालयातील एका विश्वसनीय सूत्राने दिली आहे.
या ऐतिहासिक बदलामुळे सरकारी निधी घेत नसला, तरी ‘बीसीसीआय’ला इतर राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांप्रमाणेच देशाच्या कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक होणार आहे.
या विधेयकानुसार, ‘बीसीसीआय’ची स्वायत्तता कायम राहील. परंतु, निवडणुका, खेळाडूंची निवड प्रक्रिया किंवा इतर प्रशासकीय वादांचे निराकरण प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय क्रीडा लवादा’मार्फत केले जाईल. या लवादाचे निर्णय अंतिम असतील आणि त्यांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान देता येईल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या विधेयकाचा उद्देश कोणत्याही क्रीडा महासंघावर नियंत्रण ठेवणे नसून, सुशासन सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावणे आहे.
हे विधेयक खेळाडू केंद्रित असून, स्थिर प्रशासन, पारदर्शक निवड प्रक्रिया, सुरक्षित क्रीडा वातावरण आणि तक्रार निवारणासाठी एक मजबूत यंत्रणा निर्माण करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश झाल्याने ‘बीसीसीआय’ आधीच ऑलिम्पिक चळवळीचा भाग बनली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा कायद्याचे पालन करणे मंडळासाठी आवश्यक ठरणार आहे.
या विधेयकाला भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) सुरुवातीला विरोध दर्शवला होता. हा सरकारी हस्तक्षेप असून, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडून बंदी येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तथापि, क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, विधेयकाचा मसुदा तयार करताना ‘आयओए’शी योग्य सल्लामसलत करण्यात आले असून, आता सर्वांची यावर सहमती आहे. या कायद्यामुळे भारतीय क्रीडा प्रशासनात पारदर्शकता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सुसूत्रता येईल, असा विश्वास सरकारला वाटतो.
या विधेयकात प्रशासकांच्या वयोमर्यादेच्या नियमात मोठी सवलत देण्यात आली आहे. आता 70 ऐवजी 75 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्याची परवानगी असेल. मात्र, संबंधित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्थेचा त्याला आक्षेप नसावा. या बदलाचा थेट फायदा ‘बीसीसीआय’चे सध्याचे अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांना होणार आहे. वयाची 70 वर्षे पूर्ण केलेले बिन्नी आता आणखी पाच वर्षे अध्यक्षपदी कायम राहू शकतात.