IPL 2026 Mustafizur Rahman Controversy: IPL 2026 मध्ये बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान खेळणार की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नसतानाच राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सने (KKR) लिलावात मुस्ताफिजूरला 9.20 कोटी रुपयांना खरेदी केल्यानंतर संघाचा मालक आणि अभिनेता शाहरुख खानवर टीका करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी आमदार आणि भाजप नेते संगीत सोम यांनी शाहरुख खानवर गंभीर आरोप करत “गद्दार” अशा शब्दात टीका केली आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, भारताने दिलेलं यश आणि पैशांचा वापर भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या खेळाडूंवर केला जात आहे, हे चुकीचे आहे. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांचा उल्लेख करत त्यांनी टीका केली आहे.
संगीत सोम यांनी इशारा दिला की, “कुठल्याही परिस्थितीत मुस्ताफिजूर रहमान भारतात खेळू शकणार नाही. तो विमानतळाच्या बाहेरही पाऊल टाकू शकणार नाही,” असे वक्तव्य करत त्यांनी हा वाद अधिक वाढवला आहे.
या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने मात्र सावध भूमिका घेतली आहे. बीसीसीआयने स्पष्ट केलं आहे की, सरकारकडून आदेश मिळेपर्यंत कोणत्याही बांगलादेशी खेळाडूवर बंदी घातली जाणार नाही.
बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, सध्या परिस्थिती संवेदनशील आहे. बांगलादेश हा भारताचा शत्रूराष्ट्र नाही आणि सध्या मुस्ताफिजूर आयपीएल खेळणार असल्याचं चित्र आहे. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 च्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयासोबत व्हिसा संदर्भात चर्चा सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
तरीही मुस्ताफिजूरची संपूर्ण आयपीएलमधील उपलब्धता बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. एप्रिलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध बांगलादेशची आंतरराष्ट्रीय मालिका असल्यामुळे, जर Bangladesh Cricket Board (BCB) ने NOC देण्यास नकार दिला, तर मुस्ताफिजूर काही सामने खेळू शकणार नाही.
बीसीसीआयच्या मते, व्हिसा प्रक्रिया फारशी अडचणीची ठरणार नाही आणि सध्या BCB कडूनही कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत. मात्र अंतिम निर्णय हा केंद्र सरकारवरच अवलंबून राहणार आहे.
मुस्ताफिजूर रहमानच्या लिलावाने क्रिकेटच्या मैदानाबाहेर राजकीय वाद निर्माण झाला असून, IPL 2026 पूर्वी हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला राजकीय आक्रमक भूमिका, तर दुसऱ्या बाजूला बीसीसीआयची सावध भूमिक, या सगळ्यात आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेतं, याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.