cm vijay orders to implement vetri laptop scheme for college students 2026
पुढारी ऑनलाईन : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ‘वेत्री लॅपटॉप योजना’ राबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या योजनेसाठी राज्य सरकारने २,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली ही मोफत लॅपटॉप योजना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणार आहे.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार योजनेचा लाभ?
या योजनेअंतर्गत सरकारी आणि सरकारकडून अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या पदवी (UG) आणि डिप्लोमा (पॉलिटेक्निक, ITI) अभ्यासक्रमांच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉपचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि कायदा अशा विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
याशिवाय, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात या मोफत लॅपटॉप योजनेचा लाभ घेता न आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. सरकारी किंवा सरकारकडून अनुदानित संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ मिळेल.
रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी होणार मदत
अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन त्यांना इंटेल कोअर i5 प्रोसेसर किंवा त्याच्या समकक्ष प्रोसेसर असलेले लॅपटॉप दिले जाणार आहेत. सर्व गुणवत्ता निकष पूर्ण करणाऱ्या लॅपटॉपची खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी संस्था ELCOT ला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकारने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, आजच्या डिजिटल युगात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप हे अत्यावश्यक शैक्षणिक साधन बनले आहे. या लॅपटॉपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना तांत्रिक ज्ञान वाढवणे, कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेणे, ऑनलाइन शिक्षण घेणे आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींसाठी स्वतःला तयार करणे शक्य होणार आहे.
अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती घोषणा
ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री विजय यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली ही योजना प्रत्यक्षात राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी २,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारच्या अधिकृत निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, या आर्थिक तरतुदीसाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
ही योजना वंचित आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा सरकारला विश्वास आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल युगासाठी स्वतःला अधिक सक्षम बनवता येईल, जागतिक स्पर्धेत आघाडी घेता येईल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढवता येतील.