पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एकीकडे भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील क्रिकेट संघ कसोटी मालिकेनिमित्त मैदानावर आमने-सामने आहेत. तर दुसरीकडे क्रिकेटपटू शिखर धवनच्या घटस्फोट प्रकरणावर ( Shikhar Dhawan divorce case ) दोन्ही देशाचे न्यायालयाने एकमेकांसमोर उभी ठाकली आहेत. या प्रकरणी भारतीय न्यायालयांबाबत केलेल्या टिप्पणीबाबत दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. जाणून घेवूया काय आहे प्रकरण….
भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवन याने घटस्फोट आणि आपल्या मुलाच्या ताब्यासाठी दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केला आहे. शिखरची पत्नी आयेशा मुखर्जी या ऑस्ट्रेलियाच्या नागरिक आहेत. त्यांनी शिखरविरोधात ऑस्ट्रेलियन न्यायालयात धाव घेतली. ऑस्ट्रेलियातील कौटुंबिक न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०२३ राजी शिखर धवनला त्याच्या पत्नीविरुद्ध सुरू केलेली कारवाई मागे घेण्याचे आदेश दिले. यावेळी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, भारतातील न्यायालयाने कशा पद्धतीने काम करतात, पालकत्व वाद किंवा कोठडीच्या प्रकरणांवर कसा निर्णय घेतात, याची कल्पना नाही. शिखर धवन आणि त्याची पत्नी आयेशा मुखर्जी या दोघांनाही इंग्रजी भाषा येते. ते भारताऐवजी ऑस्ट्रेलियात आपला खटला सुरु ठेवू शकतात. शिखर धवन याने मुलाचा ताबा आणि घटस्फोटाच्या याचिकेचा ऑस्ट्रेलियन न्यायालयात पाठपुरावा करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने भारतीय न्यायालयांवर केलेल्या टिप्पणीवर दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतातील न्यायालयाने जेथे गरज असेल तेथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सने आपलं कामकाज चालवतात. तुम्ही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, १९४७ पासून स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून भारताने जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये प्रचंड सुधारणा केली आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायालये अजूनही स्वातंत्र्यपूर्व काळात आहेत, असा गैरसमज कोणीही बाळगू नये, ही वृत्ती विदेशातील न्यायालयाने दूर करावी, अशा शब्दांमध्ये दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश हरीश कुमार यांनी गुरुवारी २ मार्च २०२३ रोजी ऑस्ट्रेलियन न्यायालयास फटकारले.
यावेळी न्यायाधीश हरीश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय न्यायालये मुलाचे सर्वोत्तम हित लक्षात घेऊन पालकत्वाचे आदेश देतात. अशा याचिकेत नेहमीच मुलाच्या हिताचा प्राधान्याने विचार असतो. त्यामुळे, भारतात पालकत्वाचे वाद कसे ठरवले जातात हे ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाला माहीत नसल्यामुळे. त्याचे विधान हे भारतातील कायद्याची अयोग्य समज या व्यक्तिरिक्त काही नाही. तसेच भारतातील जवळजवळ सर्व न्यायालये, विशेषत: नवी दिल्लीतील न्यायालये इंग्रजी तसेच प्रचलित भारतीय भाषेत आपले कामकाज चालवतात. त्यामुळे, येथे प्रतिवादीला भारतातील कार्यवाही समजून घेण्यात आणि त्यात सहभागी होण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
यावेळी न्यायाधीश हरीश कुमार म्हणाले की, शिखर धवन आणि आयशा मुखर्जी हे दोघेही धर्माने हिंदू आहेत. त्यांचा मुलगा जोरावर हा देखील हिंदू आहे. त्यामुळे या दाम्पत्याने त्यांचा घटस्फोटाचा खटला दिल्लीत चालवला पाहिजे. हिंदू विवाह कायदा, 1955 द्वारे शासित असलेल्या शीख विधींनुसार पक्षकारांमधील विवाह नवी दिल्लीत पार पडला. त्यांच्या विवाहाची नोंदणी भारतात झाली आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार भारतात केलेले सर्व विवाह हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत घटस्फोटचे खटले चालतात." असेही निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले.
आयशा मुखर्जी यांनी सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियन न्यायालयासमोर देखभाल आणि इतर आर्थिक सहाय्यासाठी याचिका दाखल केली होती. दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयाने पालकत्व आणि ताब्यात घेण्याच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणारे आदेश दिल्यानंतरच त्यांनी आपल्या याचिकेत सुधारणा केली, असेही न्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :