नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : हरवलेल्या व्यक्तींच्या माहितीचा समावेश जनगणनेत करावा, अशा विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१५) फेटाळून लावली. सदरचा विषय धोरणात्मक आहे, त्यामुळे यात आम्ही दखल देऊ इच्छित नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने केली.
जनगणनेत एखादी माहिती सामील करण्याचे वा वगळण्याचे निर्देश देणारे आम्ही कोण? असे सांगत घटनेच्या कलम ३२ मध्ये हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. सोशल अँड इव्हॅंगेलिकल असोसिएशन ऑफ लव्ह नावाच्या संस्थेने याबाबतची याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा :