सातारा : महेंद्र खंदारे
कोरोनामुळे निधीला कात्री लागल्याने अत्यावश्यक बाबी वगळता अन्य काम करणे अवघड झाले आहे. जिल्हा नियोजनमधून यंदा केवळ 7 कोटी 79 लाखांचा निधी वन विभागाला मिळणार आहे. त्यामध्येही प्रादेशिक, वन्यजीव व सामाजिक वनीकरण अशी विभागणी असल्याने हा निधी कुणाला पुरणार? असा सवाल आहे. त्यामुळे डीपीसीतून वन विभागाच्या हाती धत्तुराच मिळणार असल्याची चर्चा आहे.
कॅम्पा आणि जिल्हा नियोजन समितीमधून मिळणार्या निधीवरच वन विभागाचा कारभार सुरू असतो. परंतु, गेली पावणे दोन वर्षे कोरोनाचे संकट असल्यामुळे एकूण निधीच्या केवळ 33 टक्केच निधी आला आहे. त्यामध्येही प्रादेशिक व वन्यजीव विभाग कसाबसा आपला खर्च चालवत आहेत. परंतु, सामाजिक वनीकरण विभागाची त्याहून परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. त्यामुळे या विभागातील अधिकार्यांच्या नजरा डीपीसीवर खिळल्या आहेत. जिल्हा नियोजनमध्ये यंदाही कोरोनामुळे निधीला कात्री लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
2021-22 साठी वनरोपण संर्वधन दर्जा कमी असलेल्या वनांमध्ये पुन्हा वृक्षारोपण करण्यासाठी अवघ 1 कोटी 90 लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. वन क्षेत्रातील जल व मृदूसंधारणाची कामे करण्यासाठी 2 कोटी 10 लाख, रोपवाटिका निर्मितीसाठी 72 लाख, संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान देण्यासाठी 24 लाख, वनातील मार्ग व पुलांसाठी 10 लाख, वनांमधील इमारतीच्या बांधकामासाठी 25 लाख, वनसंरक्षणाच्या कामासाठी 90 लाख, वन्यजीव व्यवस्थापन आणि निसर्ग संरक्षण योजनांसाठी 65 लाख, वन पर्यटक व इको टूरिझमसाठी 93 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.
वन विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ही 15 कोटी 90 लाख रुपयांची आहे. मात्र, त्यातील कोरोना उपाययोजनांसाठी 6 कोटी 24 लाख आणि अतिवृष्टीच्या उपाययोजनांसाठी 1 कोटी 87 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळेच वन विभागाला कमी निधी मिळाला आहे. मिळालेल्या निधीत काम करण्यासाठी अधिकार्यांची कसरत होणार आहे.
जिल्हा बँक निवडणुकीमुळे गेल्या दोन महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. आता बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्यामुळे लवकरच डीपीसीची सभा होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सर्वच शासकीय विभागांमध्ये माहिती जमा करणे व बैठकांचा धडाका सुरू आहे. दि. 21 ते 25 या कालावधीत विधानसभेचे अधिवेशन होत आहे. त्यानंतर केव्हाही जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लागण्याची शक्यता आहे. ही बैठक झाल्यानंतरच या निधीला मान्यता मिळणार आहे. त्यानंतरच सर्वच विभागातील विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.
जिल्ह्यातील विकासकामांचे प्रस्ताव 4 कोटींचेे
वन्यजीवांचे संरक्षण व पाणवठे करण्यासाठी जिल्हाभरातून मुख्य कार्यालयात सुमारे 4 कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. परंतु, अद्याप जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच न झाल्याने हे प्रस्ताव एका कोपर्यात पडून आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकार्यांनी दिलेल्या टिपणीत वन विभागाला फक्त पावणे आठ कोटी मंजूर होणार आहे. या निधीत ही कामे मार्गी लागणे अशक्य कोटीतील बाब आहे. त्यामुळे अधिकार्यांना पुन्हा एकदा मार्च महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
डीपीसीत मिळणारा निधी हा कमी आहे. वन मजुरांच्या कामांचे पैसे थकलेले असून ते देण्यास प्राधान्य देणार आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात काही महत्त्वाची कामे करण्यात येईल. याचबरोबर विभागासाठी आणखी निधी कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
– महादेव मोहिते, उपवनसंरक्षक, सातारा
हेही वाचा