प्रतापगड : पुढारी वृत्तसेवा : छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाची गाथा सांगणाऱ्या किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेले व गेली ४० वर्षे वादग्रस्त बनून राहिलेले अफजलखानाच्या कबरीजवळचे अनधिकृत बांधकाम अखेर गुरुवारी प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात नेस्तनाबूत करण्यात आले. जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई करत ही मोहीम फत्ते केली. या परिसरात आता जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला असून, शिंदे-फडणवीस सरकारने शिवप्रतापदिनी ही कारवाई केली. दरम्यान, या कारवाईचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, शिवप्रेमींनी जल्लोष केला आहे.
किल्ले प्रतापगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दि.१० नोव्हेंबर १६५९ रोजी अफजलखानाचा कोथळा बाहेर काढला होता. हिंदवी स्वराज्यावर मोठे संकट बनून आलेल्या अफजलखानाला अत्यंत शौर्याने व चतुराईने ठार करून इतिहास रचला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष म्हणून गडाच्या पायथ्याला अफजलखानाची कबर आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले होते. त्या ठिकाणी असणाऱ्या वन विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून कबरीचे उदात्तीकरण केले जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार केला जात होता. साधारणतः १९८० ते ८५ च्या दरम्यान, या कबरीवर अतिक्रमण व्हायला सुरुवात झाली होती. तिथे उरूसही भरवण्यात आला होता. त्यानंतर या कबरीचे दर्शन घेण्याची सक्तीही करण्यात येऊ लागली. यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर ही कबर सामान्यांसाठी बंद झाली होती. तसेच या ठिकाणी वन विभागाच्या जागी काही खोल्या बांधण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. या खोल्यांमध्ये १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातले आरोपी राहत असल्याचाही आरोप केला जात होता.
दरम्यानच्या काळात हा वाद न्यायालयात गेला; मात्र तरीही रस्त्यावरची आंदोलने थांबली नव्हती. काही वर्षांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने कबरीभोवती झालेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला पुढे सुप्रीम कोर्टात आव्हानही देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टानेही हे बांधकाम अनधिकृत ठरवत तोडण्याची सूचना दिली होती. मात्र, तरीही हे अवैध बांधकाम पाडले जात नव्हते.
या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या मदतीने कबरीजवळील अतिक्रमण पाडण्याची धडक मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यासाठी बुधवारपासूनच निर्णायक हालचाली सुरू झाल्या होत्या. कमालीची गुप्तता पाळत गुरुवारी पहाटेपासून वादग्रस्त अतिक्रमण पाडण्यास सुरुवात झाली. कायदा व सुव्यवस्था राहावी, यासाठी चार जिल्ह्यांतील २,००० पोलिस व अधिकारी दाखल झाले होते. प्रतापगड व महाबळेश्वर परिसरात प्रचंड पोलिस फौजफाटा दाखल झाला. जिल्हा पोलिसप्रमुख समीर शेख यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांतील पोलिसांचा बंदोबस्त वाईमध्ये बोलावण्यात आला होता. पोलिसांनी कारवाईची जय्यत तयारी पूर्ण केली होती. पोलिसांचा लवाजमा कारवाईसाठी रात्रीच रवाना झाला. कारवाई पथकाने प्रतापगडाकडे कूच केली आणि पहाटे साडेपाचच्या सुमारास अफजलखानाच्या कबरीभोवतीचे अतिक्रमण पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली.
यावेळी कबरीच्या परिसरातील रस्ता बंद करण्यात आला होता. कारवाईची कोणालाही कसलीही माहिती दिली जात नव्हती. या परिसरात कोणाही नागरिकांना फिरकण्यास बंदी घालण्यात आली. दोन पोकलॅन, चार जेसीबी, पाच डंबर, फायर ब्रिगेड यंत्रणा, अॅम्ब्युलन्स अशा जय्यत तयारीनिशी सुरू झालेली ही मोहीम रात्रीपर्यंत सुरू होती. कबर परिसरातील अतिक्रमण झालेले व वादग्रस्त बांधकाम या मोहिमेद्वारे पाडण्यात आले. शांततेत पार पडलेल्या या मोहिमेमुळे पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास सोडला.
जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, पोलिस अधीक्षक समीर शेख यांच्या नेतृत्वाखालील या मोहिमेत उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित बोऱ्हाडे, तहसीलदार सुषमा चौधरी, सहायक वनसंरक्षक महेश झाजुर्णे, सुधीर सोनावले तसेच प्रशासन व पोलिस विभागातील अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते.
अफजलखान कबरीलगतचे वादग्रस्त बांधकाम शिवप्रतापदिनीच पाडण्याची धडक मोहीम जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, पोलिस अधीक्षक समीर शेख यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पार पडली. त्यासाठी हे दोन्ही अधिकारी पहाटे तीनच्या सुमारास कडाक्याच्या थंडीतही दाखल झाले. तेथून ते घटनास्थळी तळ ठोकून होते. पूर्णत: गोपनीय पद्धतीने या दोघांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई फत्ते झाली. आवश्यक तेथे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी घऊन ही मोहीम यशस्वी करण्यात आली.
अॅड. निजाम पाशा यांनी गुरुवारी अतिक्रमण पाडण्याच्या मोहिमेचा उल्लेख करीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. अतिक्रमणे पाडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना, होत असलेली कारवाई हा न्यायालयाचा अवमान असल्याने तातडीने याचिका सुनावणी घ्यावी व अंतरिम आदेश द्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. ११) यावर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
अफजलखानाच्या कबर परिसरातील अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण काढण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याचबरोबर विशाळगड, लोहगड यासह राज्यातील विविध गडकोटांवर झालेली अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे सरकारने जलद कार्यवाही करून काढून टाकावीत.
– संभाजीराजे
हेही वाचा