वीज, पेट्रोल, डिझेल आणि इंधन श्रेणीतील वस्तूंची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कू्रड ऑईलचे दर दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने खचितच ही अतिशय चिंतेची बाब ठरणार आहे. अशा स्थितीत देशाची इंधन सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
कोरोना संकटातून जागतिक अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे; मात्र त्याचवेळी जगावर नवीन संकट येऊ पाहत आहे. हे संकट म्हणजे इंधन सुरक्षिततेचे संकट होय. विजेच्या टंचाईमुळे गेल्या काही दिवसांपासून चीनमध्ये एकच हाहाकार उडाला आहे. दुसरीकडे युरोपमध्ये पेट्रोल-डिझेल, गॅससहित सर्व प्रकारच्या इंधनांचे दर सार्वकालिक उच्चांकी स्तरावर पोहोचले आहेत.
ब्रिटनमध्ये तर असंख्य पेट्रोल पंपांवर बंदच्या पाट्या लागल्या असून जेथे पेट्रोल मिळत आहे, तेथे कित्येक किलोमीटरच्या रांगा लोकांनी लावल्याचे दिसून येत आहे. वीज, पेट्रोल, डिझेल, विविध प्रकारचे वायू आणि आणि इंधन श्रेणीतील वस्तूंची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने खचितच ही अतिशय चिंतेची बाब ठरणार आहे. अशा स्थितीत देशाची इंधन सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
चीनने गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगती झपाट्याने साधली. त्यातून चीनने स्वतःची अशी पुरवठा साखळीही उभा केली आणि जगभरातील बाजारपेठा चीनने पादाक्रांत केल्या. यामुळे तेथील विजेची मागणी अव्वाच्या सव्वा वाढली आहे. चीनमध्ये प्रामुख्याने औष्णिक म्हणजेच कोळशाच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती केली जाते. तथापि, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी हा देश औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची संख्या कमी करीत आहे; मात्र त्याला पुरेसे पर्याय तयार करण्यात चीनला आतापर्यंत यश आलेले नाही. यातूनच सध्या चीनमध्ये प्रचंड वीज टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे.
उत्तर चीनमध्ये तर बहुतांश शहरे, गावांमध्ये अंधार असून या भागातील दिवस-रात्र धडधडणारे कारखाने बंद पडले आहेत. जगातले बहुतांश देश चिनी वस्तूंवर अवलंबून आहेत. अशावेळी वीज टंचाईमुळे भविष्यात चीनची निर्यात कमी झाली, तर त्याची झळ जगाला बसू शकते. कोरोना संकटामुळे आधीच पुरवठा चक्रावर आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थेवर विपरित परिणाम झालेला आहे. त्यात चिनी वस्तूंच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत अडथळे आल्यास जागतिक महागाईला मोठी चालना मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
भारताचा विचार केला, तर कोरोना संकटातून देशाची अर्थव्यवस्था बर्यापैकी सावरत चालली आहे. घरगुती आणि औद्योगिक क्षेत्राकडून असलेली इंधन, विजेची मागणी पूर्वपदावर आली आहे. निर्मिती क्षेत्राला सरकारने चालना दिल्यामुळे विजेच्या मागणीत भरघोस वाढ झाली आहे. देशात एकूण विजेपैकी 70 टक्के वीज कोळशापासून तयार केली जाते. केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाकडील आकडेवारीनुसार देशात 135 औष्णिक वीज प्रकल्प आहेत.
यातील निम्म्यापेक्षा जास्त प्रकल्पांमध्ये केवळ दोन-तीन दिवस पुरेल, इतकाच कोळसा उरलेला आहे. अशा स्थितीत कोल इंडिया व इतर कंपन्यांकडून वेळेत मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचा पुरवठा झाला नाही, तर बहुतांश राज्ये अंधारात बुडण्याची शक्यता आहे. ब्लॅकआऊटचा फटका नागरिकांना आणि औद्योगिक क्षेत्राला बसल्यास त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशाला ही स्थिती निश्चितपणे परवडणारी नाही. तथापि, कोल इंडियाने यापूर्वीच संभाव्य संकटाची कल्पना दिली होती.
गत दोन महिन्यांत विजेची मागणी 17 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्रामुख्याने सरकारच्या अखत्यारीतील कोल इंडियाकडून विजेचा पुरवठा केला जातो; मात्र अपुर्या उत्पादनामुळे कोळशाचा पुरवठा कमी झाला आहे. कोल इंडियाकडून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांना 1500 रुपये प्रतिटन या फिक्स दराने कोळसा पुरवठा केला जातो.
व्यापारी तत्त्वावर हाच कोळसा 2200 रुपये प्रतिटन या दराने ई-ऑक्शनद्वारे विकला जातो. तिकडे जागतिक बाजारात कोळशाचे दर गगनाला भिडलेले असून हे दर प्रतिटनामागे 6 हजार रुपयांवर पोहोचले आहेत. यावरून कोळशाच्या अभूतपूर्व टंचाईचे संकट लक्षात येऊ शकते. कोळसा आयातीबाबतीत भारत जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे. चढ्या दरांमुळे आयातीचे प्रमाण दोन वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर आले आहे. याचमुळे कोळशाचे संकट गंभीर बनले आहे.
वीजपुरवठ्यातील सातत्य कायम ठेवण्यासाठी ऊर्जा कंपन्यांनी चढ्या दराने विदेशातून कोळसा आयात केला, तर त्याचा अंतिम भार अखेर ग्राहकांनाच सहन करावा लागेल, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. कोळसा, इंधन, नैसर्गिक वायू यांचे आयात बिल आवाक्याबाहेर गेले, तर सरकारला मोठ्या प्रमाणावर डॉलरमध्ये खर्च करावा लागेल आणि याच्या परिणामी रुपया कमजोर होईल. यामुळे अखेरीस महागाई भडकेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
इंधनाच्या बाबतीत भारत परावलंबी आहे. त्यातच जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर तीन वर्षांच्या उच्चांकी स्तरावर म्हणजे 83 डॉलर्स प्रतिबॅरलवर गेल्याने सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे. देशाला 80 टक्के इंधन परदेशातून आयात करावे लागते. क्रूड तेलाच्या वाढत्या दरामुळे तेल कंपन्यांकडून जवळपास दररोज पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ सुरू आहे.
पेट्रोलचे लिटरचे दर 110 रुपये आणि डिझेलचे दर 100 रुपयांच्या वर गेले आहेत. तिकडे घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर 900 रुपयांवर गेले आहेत. सीएनजी-पीएनजी गॅसच्या दरातही अलीकडील काळात भरमसाट वाढ झाली आहे. एकंदर वीज आणि इंधन संकटावर तोडगा काढणे अत्यंत आव्हानात्मक काम आहे आणि सरकारला यावर अत्यंत गांभीर्याने काम करावे लागणार आहे. -श्रीराम जोशी
हेही वाचलंत का?