एखाद्या ठिकाणी पर्यटन विकसित झाले की, त्याच्याशी संबंधित उद्योग-व्यवसाय त्या ठिकाणी मूळ धरतात. स्थलांतराचे प्रमाण थांबते. आतिथ्यशीलता वाढते आणि समतोल विकासाला सुरुवात होते. त्यामुळेच महाराष्ट्र व्हिजन डॉक्युमेंट 2047 मध्ये पर्यटनाला केंद्रबिंदू मानून या क्षेत्राची भविष्यातील आखणी निश्चित करण्यात आली आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या मसुद्याला राज्याच्या सल्लागार समितीने सोमवारी मान्यता दिली. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजेच 2047 मध्ये विकसित भारत साकारण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे.
साहजिकच या स्वप्नपूर्तीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वांत मोठा असण्याच्या द़ृष्टीने महाराष्ट्राने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट अर्थात संकल्प चित्र शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी ब्लू प्रिंट ठरू शकते. या मसुद्यामध्ये 2029, 2035 आणि 2047 असे विकासाचे टप्पे ठरवण्यात आले असून त्यासाठी पथदर्शी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यात यावर्षीच्या 19 जून ते 28 जुलैपर्यंतच्या काळात सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात लोकांची मते जाणून घेण्यात आली. या सर्वेक्षणाला 4 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिला. विशेष म्हणजे, 35 हजार लोकांचे ऑडिओ मेसेज यादरम्यान नोंदवण्यात आले.
विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा ऐतिहासिक दस्तावेज असावा. त्याचा उपयोग भविष्यात राज्यासाठी कोणतेही धोरण आणि योजना आखताना व्हावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सल्लागार समितीच्या बैठकीत व्यक्त केली. एखादी योजना तयार करताना तिचे फायदे-तोटे लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक धोरण आखण्यात देवेंद्र फडणवीस यांचा हातखंडा आहे. त्यामुळे विकसित महाराष्ट्राच्या मसुद्यात त्यांच्या दूरद़ृष्टीचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. या मसुद्यानुसार महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये महामुंबईचा वाटा सर्वाधिक असणार आहे. 2030 पर्यंत महामुंबई 300 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल या द़ृष्टीने योजना आखण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने केलेली प्रगती प्रचंड आहे. देशाला सर्वाधिक कर मिळवून देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची गणना होते.
जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. प्रगतीचा हा आलेख भविष्यातही सातत्याने उंचावत राहावा, या द़ृष्टीने या मसुद्यात लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, शहर आणि ग्रामीण विकास तसेच पर्यावरणाचा शाश्वत विकास या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी पर्यटनाला केंद्रबिंदू मानून सह्याद्रीपासून समुद्रापर्यंतचा भाग पर्यटकांसाठी सर्व सोयी-सुविधांंनी युक्त असावा, यावर विशेष कटाक्ष या मसुद्यात आहे. तसे महाराष्ट्राने 2024 मध्ये पर्यटन धोरण आखले आहे. त्यानुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरू झाली आहे. या सुविधा उभारताना त्यात कोणतीही कसर राहू नये, यासाठी राज्यातील पर्यटनस्थळांचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला आहे. येत्या काळात पर्यटन क्षेत्रामध्ये सुमारे एक लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित धरण्यात आली आहे. या क्षेत्रातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे मिळून तब्बल 18 लाख रोजगार उपलब्ध होतील, असा अंदाज या मसुद्यामध्ये वर्तवण्यात आला आहे.
सिंगापूर, इंडोनेशिया, दुबई तसेच युरोपातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था निव्वळ पर्यटनावर अवलंबून आहे. हे देश श्रीमंत अर्थव्यवस्थांमध्ये गणले जातात. महाराष्ट्रात तर सर्व प्रकारचे पर्यटन उपलब्ध आहे. म्हणूनच त्याला ‘सह्याद्रीपासून समुद्रापर्यंत’ असे समर्पक नाव दिले आहे. पर्यटनाचा आराखडा करताना अत्यंत बारकाईने काही गोष्टी निश्चित केल्या आहेत. राज्यातील निसर्गरम्य बेटांची सफर पर्यटकांना घडवून आणण्यासाठी सुविधा उभारण्यात येत आहेत. किनारी पर्यटन, मासेमारीचे केंद्र असलेल्या ठिकाणांचे पर्यटन, फ्लेमिंगो पार्क, बोट सफारी, खारफुटीच्या जंगलांचे निरीक्षण, राज्यातील गुहांच्या ठिकाणांचे पर्यटन आदींचा या पर्यटन आराखड्यामध्ये समावेश केला आहे.
पर्यटन मित्र या माध्यमातून देश-विदेशातील पर्यटकांना महाराष्ट्रात फिरताना निर्धोक आणि आपुलकीचे वातावरण अनुभवास मिळेल. एकूणच विकसित महाराष्ट्राच्या मसुद्यामध्ये पर्यटनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. हे क्षेत्र महाराष्ट्रासोबतच देशाच्या विकासामध्ये मोठा वाटा निश्चितच उचलू शकेल. शहरांबरोबर गावखेड्यातील पर्यटनालाही या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळू शकेल. खासगी क्षेत्राच्या सहाय्याने जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा उभारण्यावर त्या मसुद्यात भर देण्यात आला आहे. अशा सुविधा उभ्या राहिल्या, तर पर्यटक खुशीने जादा पैसे मोजण्यास तयार होतील, असा विश्वासही या मसुद्यामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर या पर्यटन केंद्राच्या ठिकाणी उभारण्यात येणार्या नियोजित सुविधांमुळे या ठिकाणी सातत्याने येण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटक उत्सुक असतील.
या पर्यटन धोरणातही राज्याच्या प्रत्येक विभागाचा साकल्याने अभ्यास करण्यात आलेला दिसतो. त्यात आध्यात्मिक आणि धार्मिक पर्यटन, विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित विकसित केलेले केंद्र, पर्यावरण आणि वन्यजीव पर्यटन, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि किल्ल्यांवर आधारित पर्यटन, ग्रामीण भागातील साहसी पर्यटन, याचबरोबर प्रगत देशांमध्ये आणखी एका वेगळ्या पद्धतीचे पर्यटन विकसित होऊ लागले आहे. ते म्हणजे बैठका, परिषदा, प्रदर्शन आदींसाठी देशात वेगवेगळ्या भागांमध्ये व्यवस्था तयार करण्याचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही व्यवस्था देशात हळूहळू आकारास येत आहे. महाराष्ट्रसारखे प्रगत राज्य या व्यवस्थेपासून दूर राहू नये म्हणून विकसित महाराष्ट्राच्या मसुद्यात या प्रकारच्या पर्यटनाचा विशेषत्वाने समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात निर्माण होणार्या पायाभूत सुविधा लक्षात घेता या प्रकारच्या पर्यटनास भविष्यात प्रचंड मोठा वाव आहे. तसे मुंबईसारख्या ठिकाणी बीकेसी व्यापार केंद्राच्या माध्यमातून ही सुविधा आधीच उभी करण्यात आली आहे. तशीच ती राज्यात अन्य ठिकाणीही सक्षमपणे उभी राहावी, या द़ृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. एकूणच या धोरणामुळे पर्यटन विकासाबरोबर राज्याच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळणार आहे.