गेली काही दशके जगाच्या द़ृष्टीने एक समस्या बनलेला पाकिस्तान आज स्वतःच समस्यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला आहे. दहशतवादाला खतपाणी घालणार्या पाकमध्ये कधी काय घडेल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तेथे भाववाढीचा वणवा पेटलेला आहे. भारतविरोधात नेहमीच कुरापती करणारा हा शेजारी देश सध्या पुरता दिवाळखोरीच्या खाईत सापडलेला आहे. यावेळी तर त्यांनी चक्क स्वतःच्या सैनिकांची किंमत ठरवल्याची बाब समोर आली आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या दलाचा एक भाग म्हणून गाझामध्ये पाकिस्तानी सैन्य तैनात करण्यासाठी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी इस्रायलकडे प्रतिसैनिक दहा हजार अमेरिकन डॉलर्सची मागणी केल्याची माहिती समोर आली. त्यातून भाडोत्री सैन्य ही पाकची ओळख पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 20 कलमी गाझा शांतता योजनेत एका ‘इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्स’च्या (आयएसएफ) उभारणीचा प्रस्ताव आहे. या तात्पुरत्या आणि बहुराष्ट्रीय फोर्सचा उद्देश पॅलेस्टिनी पोलिसांना प्रशिक्षण देणे आणि युद्धग्रस्त भागाच्या पुनर्बांधणीत मदत करणे, हा आहे.
या फोर्ससाठी पाकने 20 हजार सैनिक गाझामध्ये पाठवण्याची योजना आखली होती. यात सहभागी होणे, ही त्यांच्या द़ृष्टीने अभिमानाची बाब असेल, असे उद्गार मुनीर यांनी छाती फुगवून काढले होते; परंतु प्रत्यक्षात मात्र सैनिकांच्या तैनातीच्या बदल्यात इस्रायलकडून भरपूर पैसे उकळण्याचा त्यांचा डाव होता; पण इस्रायलने प्रतिसैनिक फक्त 100 डॉलर्स देऊ केले आहेत. अर्थव्यवस्था संकटात असल्यामुळे मिळेल तिथून निधी उभारण्याचा पाकचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी 1979 मध्ये मक्का येथील ग्रँड मशीद ताब्यात घेतल्याच्या घटनेपासून ते सौदी अरेबियाला अंतर्गत बंड चिरडण्यास मदत करण्यापर्यंत केलेल्या साह्याबद्दल त्यांनी भरपूर पैसा कमावला. आता कतारनेदेखील त्यांना दोन अब्ज डॉलर्सचे ‘बेल आऊट’ पॅकेज दिले. दुसर्या बाजूला आणखी एका समस्येने डोके वर काढले असून तेथील युवा वर्ग मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. यापूर्वीदेखील महागाईच्या भस्मासुराच्या विरोधात लोकांनी आंदोलन केले होते. आता शहाबाझ शरीफ सरकारचे शिक्षण धोरण, विद्यापीठातील वाढते शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा व्यवस्थेत झालेला घोटाळा याविरुद्ध पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला आहे.
मुझफ्फराबाद येथील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी फीवाढ तसेच डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीतील गोंधळाविरुद्ध मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. मुळातच भ्रष्ट असलेल्या या देशात शाळा आणि महाविद्यालयांपर्यंत भ्रष्टाचाराची कीड पसरली आहे. परीक्षेचा निकाल सहा महिन्यांनी लागला आणि त्यात अनेक विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी गुण मिळाले. काही विद्यार्थ्यांनी ज्या विषयाची परीक्षाही दिली नव्हती ती त्यांनी दिली, असे दाखवले गेले. विद्यार्थ्यांनी फेरतपासणीची मागणी केली, तेव्हा विद्यापीठ प्रशासनाने प्रत्येक विषयासाठी 1500 रुपये शुल्क आकारले. एकेका विद्यार्थ्याला पाच-पाच, सात-सात हजार रुपये भरावे लागले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या असंतोषात भर पडली. या देशात लोकशाही औषधापुरतीही नाही. त्यामुळे विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटना आणि त्यांच्या कार्यावर बंदी घालण्यात आली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू झालेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्यात आला. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाने देशात आनंदीआनंद आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. त्यानंतर पीओकेमधील विद्यार्थी, नागरी संघटना आणि शिक्षकांनी एकत्र येऊन, सरकार, पोलीस आणि लष्कराविरुद्ध निदर्शने सुरू केली; परंतु याची दखल अद्यापही पाक राज्यकर्त्यांनी घेतलेली नाही.
अलीकडेच नेपाळमध्ये ‘जेन झी’ने हिंसक आंदोलन करून, तेथे सत्तांतर घडवून आणले. नेपाळमधील सामान्य माणसाचे जगणे कठीण होत असताना तेथील सत्ताधारी व त्यांची मुले (नेपो किडस्) मौजमजा करत होती. या विषमतेमुळे खवळलेल्या तरुण-तरुणींनी उत्स्फूर्तपणे चळवळ सुरू केली. आजी-माजी पंतप्रधान आणि मंत्र्यांनादेखील घरातून बाहेर काढून बदडले. त्यापूर्वी बांगला देशात आरक्षणाच्या धोरणावरून विद्यार्थी रस्त्यावर आले होते. बांगला देशात वर्षानुवर्षे आरक्षण धोरण राबवले जात होते. 2020 मध्ये शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग सरकारने सर्वच प्रकारचे आरक्षण बंद करून टाकले; पण दि. 5 जून 2024 रोजी बांगला देशातल्या उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवून, आरक्षण पुन्हा लागू केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून, पुन्हा आरक्षण लागू केले. त्यावेळी आरक्षणविरोधी मोहिमेने नवे वळण घेतले. ‘आरक्षणाचा फायदा स्वातंत्र्यसैनिकांना द्यायचा नाही, तर मग तो रझाकारांच्या नातवंडांना द्यायचा का?’ या हसीना यांच्या वक्तव्यामुळे तरुण संतापले. शेवटी हसीना यांना बांगला देशातून पळून जाऊन भारताचा आसरा घ्यावा लागला. श्रीलंकेतही तेथील जनतेने उठाव केला होता आणि त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांना पळून जावे लागले होते.
अगदी काहीच दिवसांपूर्वी मादागास्करमध्ये ‘जेन झी’च्या रोषाचा सामना तेथील सत्ताधार्यांना करावा लागला. व्याप्त काश्मीरमधील या वर्षातील हे दुसरे मोठे आंदोलन आहे. काही महिन्यांपूर्वीच महागाई, प्रचंड वीज दर आणि कर सवलतींच्या मुद्द्यावरून तेथील जनतेचा उद्रेक झाला होता. त्यामध्ये 12 लोकांचा मृत्यू झाला होता. पीओकेतील अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहिले असून, मुळात राज्यकर्त्यांनी या भागाची उपेक्षा चालवली आहे. तेथील विद्यमान सरकार हे केवळ लष्कराच्या टेकूवर उभे आहे. वर्षानुवर्षे लष्कर आणि सत्ताधारी भ्रष्टाचार करत आले आहेत. लष्करी अधिकार्यांनी स्वतः कंपन्या स्थापन करून, सरकारची कंत्राटे मिळवून प्रचंड माया गोळा केली आहे. भारतविरोधात कारवाया करण्याऐवजी सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवले असते, तर तेथे जनता वारंवार पेटून उठली नसती. पाक राज्यकर्त्यांनी तरुणांच्या मागण्यांना ताबडतोब प्रतिसाद न दिल्यास ‘जेन झी’च्या असंतोषाच्या आगीत तेथील सत्ताधीश व लष्करी हुकूमशहा कधी भस्मसात होतील, हे सांगता येणार नाही. या उद्रेकाची तीव्रता भीषण असेल. कारण, सर्वच पातळ्यांवर या वर्गाचे पुरेसे समाधान करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्याचा विस्फोट कधी ना कधी होणार, हे स्पष्ट आहे.