अनेकदा पोक्सो कायद्याचा वापर पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादात किंवा किशोरवयीनांत परस्पर संमतीने झालेल्या नात्यांमध्ये शस्त्र म्हणून केला जातो. दोषांमध्ये सुधारणा न केल्यास या कायद्याचा हेतू अपूर्ण राहील.
विनिता शाह
सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो म्हणजे पोक्सो कायद्याचा चुकीचा वापर. बालकांना लैंगिक शोषण व अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी बनविलेल्या या कठोर कायद्यामुळे अनेकांना न्याय मिळाला; परंतु काही वेळा या कायद्याचा गैरवापर होऊन निरपराध व्यक्ती अडचणीत येत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अनेकदा पोक्सो कायद्याचा वापर पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादात किंवा किशोरवयीन मुलामुलींमधील परस्पर संमतीने झालेल्या नात्यांमध्ये शस्त्र म्हणून केला जातो.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका युवकाला पोक्सोच्या आरोपातून मुक्त केले. युवक आणि संबंधित मुलगी प्रेमसंबंधात होते; मात्र मुलगी अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि त्याला 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली गेली. न्यायालयाने यावर भर दिला की, प्रत्येक परिस्थितीत कायदा कठोरपणे लागू केल्याने नेहमी न्याय साध्य होत नाही. काही वेळा कायद्यालाच न्यायासाठी झुकावं लागतं. हे असंच एक प्रकरण आहे, जिथे कायद्याने न्यायासाठी थोडं झुकणं आवश्यक आहे. तद्नुसार, अपील स्वीकारून अपीलकर्त्याला गुन्ह्यातून मुक्त करण्यात आले. अर्थात, ही पत्नी आणि मुलाला कधीही सोडणार नाही आणि आयुष्यभर त्यांचे सन्मानपूर्वक पालनपोषण करेन, अशी अटही घातली. त्याचबरोबर पोक्सोबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, हे स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि सेन्सॉर बोर्ड यांना नोटिसाही बजावल्या.
नोव्हेंबर 2012 पासून पोक्सो म्हणजेच प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस हा कायदा देशभर लागू केला. त्यामागचा हेतू होता अल्पवयीनांना कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक शोषणापासून पूर्ण संरक्षण देणे. या कायद्याअंतर्गत अल्पवयीन व्यक्तीची संमती ग्राह्य धरली जात नाही. म्हणजेच 18 वर्षांखालील मुलीची किंवा मुलाची संमती कायदेशीरद़ृष्ट्या मान्य नसते; पण याच तरतुदीमुळे काही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. 2017 ते 2022 दरम्यान ‘पोक्सो’अंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये तब्बल 94 टक्के वाढ झाली असून, शिक्षेचा दरही 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिलेले दोष लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामध्ये सुधारणा न केल्यास या कायद्याचा हेतू अपूर्ण राहील. सर्वप्रथम कायद्याचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी तपास यंत्रणांना आणि न्यायालयांना अशा प्रकरणांचा अधिक संवेदनशीलतेने व वास्तववादी द़ृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल.
प्रत्येक प्रकरणातील सामाजिक पार्श्वभूमी, नात्याचे स्वरूप, परस्पर संमती आणि घटनेची खरी वेळ यांचा सखोल अभ्यास करूनच निर्णय देणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, अनेक वेळा पालक, शिक्षक किंवा अगदी तरुणसुद्धा या कायद्याचे गांभीर्य न समजल्यामुळे किंवा त्याचा चुकीचा अर्थ काढल्यामुळे अविचाराने तक्रार दाखल करतात. परिणामी, निरपराध युवक किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. अशा परिस्थितीत समाजातील सर्व घटकांना कायद्याची खरी व्याप्ती आणि मर्यादा समजावून सांगणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. वेळेवर तपास पूर्ण करून निर्णय देणे, हीदेखील मोठी सुधारणा ठरू शकते. शेवटी बालकांचे संरक्षण हा पोक्सो कायद्याचा आत्मा आहे; परंतु त्याचवेळी हा कायदा कोणासाठीही अन्यायाचे साधन ठरू नये.