माणसाप्रमाणे या भूतलावर पशुपक्ष्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. पशुपक्षी माणसावर प्रेम करतात, त्याचप्रमाणे असंख्य माणसेही जनावरांना माणसासारखे वागवत असल्याचे पाहायला मिळते. पण, त्याचवेळी मानवी आरोग्य आणि सुरक्षिततेचीही काळजी घ्यावी लागते. भटकी कुत्री ही शहरी भागातील एक गंभीर समस्या बनलेली आहे. त्यांनी केलेल्या हल्ल्यांत असंख्य लोक जखमी, तर कित्येक लहान मुले मृत्युमुखी पडली. भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रव असलेल्या भागांतून लोकांना जीव मुठीत धरून जावे लागते. गेल्या 10 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या विरोधात सक्त भूमिका घेतली. मोकाट कुत्र्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सरकार, महानगरपालिका तसेच एनसीआरमधील प्रशासकीय यंत्रणांनी शहरातील रस्ते आणि गल्लीबोळांना भटक्या कुत्र्यांच्या जाचापासून मुक्त करण्याचे आदेश दिले. या सर्व ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवले जावे आणि त्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवावे, तसेच या संस्थांनी पुढच्या 6 आठवड्यांत 5 हजार मोकाट कुत्र्यांना पकडून या कामास सुरुवात करावी, असे कठोर आदेश न्यायालयाने तेव्हा दिले. या कामात कुठल्या व्यक्ती किंवा संस्थेने अडथळा आणल्यास न्यायालयाला सांगा, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
दिल्ली एनसीआरमधील सर्व प्राधिकरणांनी श्वानांसाठी निवारागृहे बनवावीत, त्यांच्या पायाभूत सुविधांबाबत न्यायालयास माहिती द्यावी, कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी पुरेशा कर्मचार्यांची व्यवस्था करावी, या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये. त्यांच्यावर सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. गेली कित्येक वर्षे देशात ठिकठिकाणी मोकाट कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यांमध्ये हजारो लोक जखमी झाले असून, यामध्ये कित्येकांचा जीवही गेला. वास्तविक राज्या-राज्यांतील महापालिका आणि सरकारांनी स्वतःहून जनतेच्या याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेणे आवश्यक होते. चिमुकल्यांचेही या श्वानांकडून चावे घेतले जातात, तेव्हा तरी झोपलेली शासनयंत्रणा जागी होईल, अशी अपेक्षा असते. तसे न झाल्याने, शेवटी न्यायालयासच लक्ष घालावे लागले! मोकाट कुत्र्यांबाबत आदेशात किंचित सुधारणा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे प्रकरण केवळ दिल्ली एनसीआर क्षेत्रात मर्यादित न ठेवता, देशव्यापी करण्यासाठीचे पाऊल उचलले असून, हा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस पाठवून या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्यामुळे राज्यांनीही विधायक सूचना आणि त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. किमान भटक्या कुत्र्यांच्या विषयात तरी नेहमीचे राजकारण आणू नये!
देशभरातील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेऊन भटक्या कुत्र्यांबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे दिलासादायक संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्लीमधील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत न्यायाधीश विक्रमनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठात गेल्या शुक्रवारी सुनावणी झाली. दिल्लीतील एका लहान मुलीला भटका कुत्रा चावल्यानंतर रेबीज झाल्याचे वृत्त वाचून सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलैला स्वतःहून या प्रकरणी खटला दाखल करून घेतला. यापूर्वीच्या आदेशात भटक्या कुत्र्यांना हटवून निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाबाबत प्राणिप्रेमींच्या नाराजीची दखल घेत, न्यायालयाने या प्रकरणी नव्या खंडपीठाची स्थापना करत, आधीच्या आदेशांमध्ये सुधारणा केली. निर्बीजीकरण, लसीकरण व जंतुनाशक औषधे दिल्यानंतर निवारा केंद्रातील भटक्या कुत्र्यांना सोडून द्यावे, असे आदेश दिले. त्यांना उचलून निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याच्या अगोदरच्या आदेशाला ‘कठोर’ असे न्यायालयाने संबोधले; मात्र प्राणिप्रेम वगैरे ठीक असले, तरी ही कुत्री माणसाचा जीव घेतात किंवा त्याला जखमी करतात, तेव्हा त्याबाबत कठोर पावले उचलणे आवश्यक होते. पण, विद्यमान पायाभूत सुविधांचा आढावा न घेता, आदेशांचे पालन करणे अशक्य आहे, असे न्यायालयाने आता म्हटले.
या सुविधा निर्माण केव्हा होणार, हे ठाऊक नाही. त्याबाबत यंत्रणांना कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही. तोपर्यंत भटक्या कुत्र्यांचे संकट कायम राहू शकते. तसेच निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केलेल्या कुत्र्यांना सोडण्यास मनाई करण्याचा निर्णय जो अगोदर घेतला होता, तो फारच कडक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे; पण ही कुत्री निवारागृहांतून बाहेर सोडली, तर ती पुन्हा हल्ला करणारच नाहीत, याची कोणतीही खात्री नाही.
मोकाट कुत्र्यांबाबत देशव्यापी धोरण सरकारला सुचवण्याचा मानस खंडपीठाने व्यक्त केला आहे. भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी प्राणिप्रेमी अर्ज करू शकतात. इच्छुकांनी त्यासाठी संबंधित पालिका प्रशासनाकडे अर्ज करावेत. संबंधित कुत्र्याला दत्तक घेतले, तर ते पुन्हा रस्त्यावर दिसणार नाही याची जबाबदारी संबंधित प्राणिप्रेमीची असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले; पण ही जबाबदारी पाळली न गेल्यास त्यावर कोण आणि कधी कारवाई करणार, हा प्रश्नच आहे. केवळ दिल्लीतच 10 लाख भटकी कुत्री असून, त्यांच्यासाठी हजार-बाराशे तरी निवाराकेंद्रे उभी करावी लागतील. हे काम सोपे नाही. रेबीजची लागण झालेल्या किंवा लागण झाल्याचा संशय असलेल्या आणि आक्रमक असणार्या कुत्र्यांना निवाराकेंद्रातच ठेवण्याचा सुधारित आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
तसेच रस्त्यांवर भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यास कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही, असे निर्देशही दिले गेले; पण या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही, हे कोण पाहणार? पाळीव कुत्र्यांच्या प्रश्नही गंभीर आहे. सार्वजनिक ठिकाणी बेजबाबदारपणे पसरवल्या जाणार्या अस्वच्छतेला जबाबदार कोण? त्याबाबत कोणतेही नियम नाहीत व असल्यास, त्यांचे पालन होत नाही, हे वास्तव आहे. प्राणिदया दाखवताना माणसांचीही तितकीच काळजी घेतली पाहिजे. वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरणाचे व्यवस्थापन आणि नियोजन करताना त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याची जबाबदारी न्यायालयांची नाही, तर सरकारची आहे. त्यासंबंधीचे नियम आणि कायदे सुस्त यंत्रणादी कागदावर ठेवल्याने या प्रश्नाची तीव्रता वाढली आहे.