महाराष्ट्र सरकारने स्मार्ट आणि इंटेलिजंट गाव योजना जाहीर केली आहे. नागपूर जिल्ह्यात जाहीर केलेल्या या संकल्पनेनुसार, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात 10 स्मार्ट गावे उभारण्यात येतील आणि हळूहळू या उपक्रमाचा लाभ 3 हजार 500 हून अधिक गावांना मिळेल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. या योजनेचा तपशील कागदावर आशादायक दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात गावे स्मार्ट बनवण्यातील आव्हानेही मोठी आहेत.
नवनाथ वारे, ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक
भारतातील विकास प्रक्रियेचा विचार करताना नेहमीच एक गोष्ट ठळकपणे पुढे येते ती म्हणजे, देश हा मूलतः ग्रामीण समाजावर आधारलेला आहे. बहुसंख्य लोकसंख्येचा आधार अजूनही शेती, शेतमजुरी, लघुउद्योग आणि पारंपरिक हस्तकला हाच आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये अनेक विकास योजना राबविल्या गेल्या; मात्र शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच आणि तंत्रज्ञानाच्या सुविधांच्या बाबतीत ग्रामीण आणि शहरी जीवनात अजूनही मोठी दरी आहे. ती कमी करून गावकर्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि ग्रामीण भागाला नव्या पिढीच्या तंत्रज्ञानाशी जोडणे आज बदलत्या काळात गरजेचे झाले आहे. गेल्या 10 वर्षांत या द़ृष्टीने अनेक प्रयत्न झाले; पण अद्यापही सुधारणांना खूप वाव आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सातनवरी गाव हे स्मार्ट गाव योजनेचे प्रायोगिक केंद्र ठरले आहे. तेथे शेती, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा वापर अशा जवळपास 18 क्षेत्रांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावकर्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
स्मार्ट गाव म्हणजे केवळ इंटरनेट किंवा संगणक असलेले गाव एवढीच त्याची व्याख्या नाही. प्रत्यक्षात ही संकल्पना व्यापक असून ती पाच प्रमुख आधारांवर उभी आहे. पहिला आधार म्हणजे शेती स्मार्ट करणे. शेतीत माती व पिकांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सेन्सर, ड्रोन, माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत व अधिक उत्पादनक्षम शेती शक्य होते. दुसरा आधार म्हणजे, जलव्यवस्थापन. प्रत्येक गावात पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठीचे पाणी व पाण्याची गुणवत्ता यांचे नियंत्रण कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इंटरनेट ऑफ थिंग्जच्या मदतीने केले जाईल. याखेरीज गावातच प्राथमिक आरोग्य तपासण्या, टेलिमेडिसिनद्वारे तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला, डिजिटल नोंदी आणि ई-लर्निंगद्वारे विद्यार्थ्यांना शहरी स्तराचे शिक्षण मिळवून देणे हा या योजनेचा गाभा आहे. तसेच या गावात स्मार्ट सीसीटीव्ही, आपत्कालीन मदत यंत्रणा, स्मार्ट लाईटिंग व सुरक्षित सार्वजनिक जागा तयार केल्या जातील. हे करत असताना पर्यावरणाचे भान जपण्यासाठी सौरऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण यांबाबत अभिनव प्रयोग करण्यात येतील.
या योजनेमुळे अनेकविध फायदे येणार्या काळात होऊ शकतात. शेतीत योग्य प्रमाणात पाणी व कीटकनाशके वापरल्याने उत्पादनात वाढ होईल, उत्पादन खर्चात कपात होईल आणि उत्पन्न स्थिर होण्यास मदत होईल. दुसरे म्हणजे, आज ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा अपुर्या आहेत. टेलिमेडिसिन हा त्यावर सक्षम पर्याय ठरू शकतो. या तंत्रज्ञानामुळे आजार लवकर ओळखले जातील, उपचार स्वस्त होतील. शिक्षणात डिजिटल साधनांचा वापर करून मुलांना जागतिक स्तराचे ज्ञान उपलब्ध होईल. ड्रोन चालविणारे युवक, संगणक व इंटरनेट तंत्रज्ञानाची देखभाल करणारे कर्मचारी, आरोग्य व शिक्षणाशी निगडित नवीन कामे यामुळे गावातच रोजगारनिर्मिती होईल. पिण्याचे पाणी, वीज, सुरक्षितता, शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत गरजांमध्ये सुधारणा झाल्याने गावकर्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबू शकेल. तसेच ग्रामपंचायत व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल. डेटा व माहिती सहज उपलब्ध झाल्याने निर्णय प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढेल.
सद्यस्थितीत एका गावाला स्मार्ट बनविण्यासाठी सरासरी पन्नास लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत 3,500 गावे स्मार्ट बनवायची झाल्यास यासाठीचा निधी कसा उभा करणार, हा सर्वांत मोठा आणि कळीचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रावर 2025-26 मध्ये 9.3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असण्याचा अंदाज आहे, जो आर्थिक वर्षाच्या शेवटी साडेनऊ लाख कोटींवर जाईल. हे कर्ज पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे वाढले असून, यामुळे महसुली तूटदेखील 45,891 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. राज्याने महसूल उद्दिष्ट गाठले नसल्याने 1.32 लाख कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडे आधीच विविध योजनांसाठी निधीअभावी अडचणी येताहेत. त्यामुळे निधी पुरवठ्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असून त्याबाबत प्राधान्याने विचार व्हायला हवा.
दुसरे आव्हान आहे इंटरनेट व कनेक्टिव्हिटीचे. ग्रामीण भागात ऑप्टिकल फायबर केबल्स घातल्या गेल्या असल्या, तरी त्यांची योग्य देखभाल होत नाही. त्यामुळे अखंड इंटरनेट सुविधा पुरवणे कठीण ठरते. याखेरीज गावकर्यांना नवे तंत्रज्ञान वापरण्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. अन्यथा स्मार्ट व्हिलेजअंतर्गत येणारी नवी अत्याधुनिक उपकरणे काही काळाने निष्क्रिय ठरतील. या योजनेचे खरे यश लोकसहभागावर अवलंबून आहे. ग्रामपंचायत, शेतकरी, महिला बचत गट, युवक मंडळ यांचा सक्रिय सहभाग मिळाल्याशिवाय ही योजना टिकणार नाही. सुरुवातीला कंपन्या व शासनाने एकत्रितपणे पायाभूत सुविधा पुरवल्या, तरी त्याची देखभाल, खर्च आणि दीर्घकालीन जबाबदारी कोणाची असेल, हा प्रश्न अद्याप उभा आहे. महाराष्ट्र सरकारने उचललेली ‘दहा स्मार्ट गावे प्रतितालुका’ ही संकल्पना निश्चितच प्रगतिशील आहे. ग्रामीण विकासाला तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा होईल; मात्र याआधीचा स्मार्ट सिटी योजनेचा अनुभव लक्षात घेतला, तर फक्त योजना जाहीर करून थांबणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, निधीची उपलब्धता, गावकर्यांचा सहभाग, पारदर्शक नियोजन आणि सातत्यपूर्ण देखभाल या सर्व घटकांवर भर दिला गेला, तरच ही योजना खर्याअर्थाने यशस्वी ठरू शकेल.
स्मार्ट शहरांचे स्वप्न आपण पाहत आहोत; परंतु शहरीकरणाच्या अनियोजित प्रक्रियेमुळे गावांसारखीच आता शहरांची अवस्था झाली आहे. शहरे आणि गावे दोन्ही या प्रक्रियेत बकाल झाली आहेत. शहरकेंद्रित विकासामुळे गावे ओस पडली आणि शहरांकडे येणारे ग्रामीण लोकांचे लोंढे वाढले. ही प्रक्रिया दिवसेंदिवस गतिमान होत असून, शेती आणि गावे नष्ट होत चालली आहेत. स्मार्ट गाव म्हणजे केवळ यांत्रिकीकरण नव्हे, तर गावकर्यांच्या जीवनात ठोस सकारात्मक बदल घडवून आणणारी एक सामाजिक क्रांती आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पाणी, शेती आणि पर्यावरण या सहा घटकांमध्ये मूलभूत सुधारणा घडविणे हेच या योजनेचे अंतिम ध्येय आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात उतरली, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला जाईल.