पॅथॉलॉजी लॅब्जना लगाम

महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील अग्रेसर राज्य. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात राज्याचा देशात पहिला क्रमांक आहे. उच्च शिक्षणासाठी देशभरातून मुंबई, पुण्यात व अन्य शहरांत येणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील केईएम, जे. जे., नायर व टाटा कॅन्सर रुग्णालयांत उपचार घेण्याकरिता विविध राज्यांतून रुग्ण येत असतात. हे सर्व खरे असले, तरीदेखील महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा ही निर्दोष असल्याचे कोणीही मानणार नाही. गेल्या वर्षी नांदेड आणि संभाजीनगर येथे 40 पेक्षा अधिक नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. ठाणे जिल्हा रुग्णालयातील अनास्थेमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला. अनेक इस्पितळांत वा ग्रामीण रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा असतो. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर नसतो. ‘हाफकिन’ या संस्थेकडून औषधांचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याच्या बर्‍याच तक्रारी गेल्या वर्षी झाल्या. कित्येक शासकीय इस्पितळांत तज्ज्ञ डॉक्टरांसह महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकार सार्वजनिक आरोग्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा खर्च करून, सर्वांसाठी आरोग्य आणि आरोग्य विमा देण्याच्या वगैरे योजना आणते. ती काही बाबतीत कमी का पडते? जिद्द असली, तर देशात सर्वांचे लसीकरण करता येते व कोरोनासारख्या संसर्गजन्य रोगावर मातही करता येते; परंतु तीच यंत्रणा अनेकदा भ्रष्ट, बेदरकार आणि निबर बनते, असेही दिसून येते. राज्यात अधूनमधून बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध होत असतात. एवढेच नव्हे, तर बोगस पॅथॉलॉजी लॅब्जचाही सुळसुळाट झाल्याचे आढळते. त्याला लागाम घालण्याचे प्रयत्न आता नव्याने सुरू झाले आहेत. अनधिकृत/बोगस पॅथॉलॉजी लॅब्जवरील नियंत्रणासाठी लवकरच कठोर कायदा आणण्यात येणार असून, नोंदणीशिवाय चालणार्‍या लॅबवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली आहे.

बोगस लॅब्जचा शोध घेण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रात एकूण 7 हजार 85, तर मुंबईत सध्या 197 इस्पितळांशी संलग्न ठिकाणी लॅब आहेत; परंतु अनधिकृत लॅबवर कारवाई करण्याबाबत कायदेशीर अडचणी येत असल्यामुळे हा नवा कायदा करण्यात येत आहे. नोंदणी न करताच ज्या लॅब सुरू असतील, त्यांना शिक्षेची तरतूद या कायद्यात असणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर बोगस डॉक्टर शोधमोहिमेप्रमाणेच बोगस लॅबचाही शोध सरकार घेणार आहे. खरे तर अनधिकृत लॅबवर कारवाई करण्यात कायदेशीर बाधा कोणती येत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. अशी अडचण येत आहे, याचा साक्षात्कार इतक्या वर्षांनंतर कसा काय झाला? नव्या कायद्याचा मसुदा सरकारकडे संमतीसाठी आलाही आहे. त्यात कठोर तरतुदी करण्यात येणार आहेत, असे सांगितले जाते; परंतु पावसाळी अधिवेशनच मुळी शुक्रवारी समाप्त होत असून, हे अखेरचे सत्र आहे. तेव्हा विद्यमान सरकारच्या कारकिर्दीत हा कायदा संमत होईल, अशी शक्यता कमीच. बोगस पॅथॉलॉजी लॅबचा शोध घेण्यासाठी फिरते पथक निर्माण केले जाणार आहे. म्हणजे इतकी वर्षे ही पथके नव्हती आणि त्यांचा शोधही घेतला जात नव्हता! भविष्यात नमुने गोळा करण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या केंद्रांकरिता अनुमती घेणे कायद्याने सक्तीचे करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ अनधिकृत लॅब्जच्या भरवशावरच सर्व कारभार सुरू आहे. बोगस लॅब उघडणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवला जाणार आहे; परंतु संबंधित कायदा संमत होण्यास विलंब लागल्यास, तोवर कारवाईसाठी नर्सिंग अ‍ॅक्टमध्ये जरूर तो बदल करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्रिमहोदयांनी दिले आहे. हे आश्वासन पूर्ण होईल, याची खबरदारी सर्वच पक्षांच्या आमदारांनी घेतली पाहिजे.

मुळात गल्लोगल्ली पॅथॉलॉजी लॅब्ज असून, तेथील कर्मचारी प्रशिक्षित आहेत का? नियमानुसार वैद्यकीय अहवाल तयार केले जातात का? प्रयोगशाळेत आवश्यक ती स्वच्छता राखली जाते का? या गोष्टींवर देखरेख ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा सरकारकडे नाही. अनेकदा लॅबमधून चुकीचे, अशास्त्रीय अहवाल दिले जातात. हे अहवाल घेऊन रुग्ण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो, तेव्हा ते प्रमाणभूत मानून चुकीचे उपचार केले जाऊ शकतात. डॉक्टरांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचीही तक्रार आहे. लॅबच्या चार्जेसवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे लुटालूट केली जात आहे. ‘नॅशनल अ‍ॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब—ेशन लॅबोरेटरीज’ची मान्यता न घेताच पॅथॉलॉजी लॅब्ज उघडल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. तीन वर्षांपूर्वी पंढरपूरमध्ये बनावट कोरोना तपासणी अहवाल तयार करणार्‍या एका पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करून ती सील करण्यात आली होती. पुणे हिट अँड रन केसमध्ये आरोपी मुलाच्या आईने रक्ताचे नमुने बदलले असल्याची बाब स्पष्ट झाली. अशा प्रकारचे गुन्हे लॅबच्या सहकार्याने होऊ शकतात, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून, किरकोळात घेण्यासारखी नक्कीच नाही. खरे तर बोगस लॅबच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारातील आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मार्च 2022 मध्येच केली होती. नंतर महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले; मात्र तरीही हा कायदा प्रत्यक्षात आला नाही. वास्तविक महायुती सरकार जो नवा कयदा आणणार आहे, त्यात लॅबमध्ये काम करणार्‍यांची नोंदणीही सक्तीची असायला हवी. तसेच एम.डी. पॅथॉलॉजी यांच्या साक्षीने अहवाल लिहिले जाणे गरजेचे आहे. पॅथॉलॉजिकल लॅब स्थापन करण्यासाठी तसेच या व्यवसायाचे नियंत्रण करण्यासाठी मार्गदर्शक नियम तयार होण्याची गरज आहे. आजकाल बहुतेक गंभीर स्वरूपाच्या आजारांत वैद्यकीय चाचण्या करणे आवश्यक बनले आहे. अशावेळी पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये जाणे लाखो रुग्णांच्या द़ृष्टीने एक अपरिहार्य बाब झाली आहे. म्हणूनच रुग्णांच्या जीवाशी खेळ मांडणार्‍या या लॅब्जचा बंदोबस्त व्हायलाच हवा. त्यांना नियमांच्या चौकटीत आणलेच पाहिजे.