सुनील माळी
'मूळ शहरापासून काहीशा लांब अंतरावर उद्योग-धंदे-निवास-मनोरंजन-शिक्षण आदी सुविधा असलेली अनेक स्वयंपूर्ण छोटी-मोठी शहरे वसवल्यास शहरावरील ताण कमी होत असल्याने तशा नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी', हे नगरनियोजनाचे एका वाक्यातील साधे, पण महत्त्वपूर्ण तत्त्व पुण्यात गुंडाळून ठेवण्यात आले आणि वेगवेगळ्या-परस्परभिन्न योजनांची चक्क गोधडी विणण्याचे काम प्रशासनाकडून होते आहे. दुर्दैवाचा भाग असा की अभ्यासशून्यता हाच स्थायीभाव असल्याने याचा जाब विचारण्याचे आणि या गोधडीच्या ऐवजी सुयोग्य नियोजनाचा सुंदर गालिचा विणण्याचे बौद्धिक बळ लोकप्रतिनिधींकडे नाही. त्यामुळे डझनांवारी योजनांवर अक्षरश: कोट्यवधींचा खर्च करूनही पुणे परिसराची येत्या काही दशकांतील अवस्था ही 'बकालीकरणाकडून अधिक बकालीकरणाकडे' अशीच राहणार आहे.
नगरनियोजनाची तत्त्वे नेमकी काय आहेत ? ती लागू करण्यात कुचराई करून ओबडधोबड गोधडी कशी विणली जाते आहे ? आणि पुण्याचे वाटोळे कसे केले जाते आहे ?, हे अगदी सोप्या शब्दांत समजावून घेऊ.
शहरांच्या नियोजनासाठी महाराष्ट्र नगर नियोजन कायदा १९६० मध्ये राज्यात लागू करण्यात आला. त्यात प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य शहरावर वाढणारा लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची तरतूद होती. त्यात चाळीस-पन्नास किलोमीटर अंतरावर या स्वयंपूर्ण शहरांचे अंतर्गत कडे (इनर सिटीज) आणि शंभर किलोमीटर अंतरावर अशाच शहरांचे बाह्य कडे (आउटर सिटीज) वसवावे, त्यामध्ये उद्योग-धंदे-निवास-मनोरंजन-शिक्षण आदी सुविधा कराव्यात ज्यायोगे त्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून, राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून तसेच परराज्यातून तेथे येणाऱ्या काही हजार ते काही लाख रहिवाशांना मुख्य शहरात जाण्याची गरज पडणार नाही, त्यांचा कोणताच ताण मुख्य शहरावर येणार नाही.
त्यानुसार मुंबईत १९७० ते ९० या काळासाठीचा प्रादेशिक आराखडा तयार झाला आणि लगोलग त्याच्या अंमलबजावणीसाठी १९७५ मध्ये मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (आताचा शब्द एमएमआरडीए) स्थापना झाली. या प्राधिकरणाच्या सक्षम कामामुळे मूळ मुंबईवरील ताण अनेक टक्क्यांनी कमी झाला आणि नवी मुंबईसारखी सुबक आउटर सिटी वसली.
तसाच प्रादेशिक आराखडा पुण्यात १९९७ मध्ये लागू झाला, पण दुर्दैवाने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या प्राधिकरणाची स्थापनाच झाली नाही. परिणामी प्रादेशिक आराखड्यातील इनर आणि आउटर सिटीज या आराखड्याच्या पुस्तकातच राहिल्या आणि मूळ पुण्यात बाहेरून माणसांचा लोंढा येऊन कोसळतच राहिल्याने पुण्याला माणसांची सूज आली. वाहतूक कोंडी, वाढलेल्या झोपडपट्ट्या, प्रदूषण आदी आज भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मूळ कारण प्रादेशिक आराखड्याची रखडलेली अंमलबजावणी हे असून उपायही तोच आहे --- प्रादेशिक आराखड्याची जलदीने, प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
प्रत्यक्षात काय-काय झाले ?
प्रत्यक्षात गेल्या तीस वर्षांत विविध पक्षांनी केलेल्या राज्यकारभारात नगरनियोजनाचे कसे वाटोळेच होत राहिले, हे पाहणे रंजनापेक्षा खंतावणारे ठरते. त्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची नोंद घेऊ.
- प्रादेशिक आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच नसल्याने तो कागदावर राहिला. गुजरातने मात्र प्रादेशिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा बनवल्याने त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही यंत्रणा उभी करा, असा तपशीलवार प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केला खरा, पण तो तयार झाल्यापासून सचिवालयातील कपाटात धूळ आणि प्रसंगी आगीचे चटके खाण्याच्या तयारीने पडून आहे. आता अंमलबजावणी करायलाच कुणी नसल्याने प्रादेशिक आराखडाही कागदावरच राहिला, हे वेगळे सांगायला नकोच.
- पुणे जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा लागू झाला १९९७ मध्ये. त्याची वीस वर्षांची मुदत २०१७ मध्येच संपल्याने शहरात झालेल्या नव्या बदलांची नोंद घेत नवा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण होऊन तो लागू व्हायला हवा होता... प्रत्यक्षात त्यासाठी एकही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.
- प्रादेशिक आराखडा होता जिल्ह्यातील सुमारे सतराशे ते अठराशे गावांसाठीचा आणि १५ हजार चौरस किलोमीटरसाठीचा, पण पुणे महानगर क्षेत्रातील पुणे-पिंपरी महापालिका, तीन कँन्टोन्मेंट बोर्ड आणि त्या लगतच्या ७ हजार ५३ चौरस किलोमीटर परिसरातील ८१४ गावांसाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण म्हणजे पीएमआरडीएची स्थापना करण्याची तयारी सुरू झाली तरी त्याचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांनी भूषवायचे का मुख्यमंत्र्यांनी ? या तेव्हा सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या वादात ती प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडली. अखेरीस हे दोन्ही पक्ष सत्ताभ्रष्ट झाले आणि भाजपप्रणित युती २०१४ मध्ये सत्तेवर आली तेव्हा २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली.
काय केले पाहिजे ?
'एक भटारखाना आणि पन्नास आचारी' अशी काहीशी स्थिती पुणे जिल्ह्याच्या नियोजन आणि विकास योजनेची झाली आहे. एक जिल्हा आणि भारंभार विकास नियोजन यंत्रणा असल्याने तसेच त्याही धड काम करत नसल्याने सद्यस्थिती उद््भवली आहे. काही उपायांनी यातून मार्ग काढता येईल...
१) जिल्ह्याच्या कालबाह्य प्रादेशिक आराखड्याची पुन्हा आखणी करून इनर आणि आउटर सिटीची दोन कडी करावीत. त्याद्वारे ती शहरे विकसित करावीत. ती शहरे आणि मुख्य पुणे रूंद रस्त्यांच्या तसेच वेगवान सार्वजनिक वाहतुकीच्या जाळ्याने जोडावीत. उद्योग आणि त्यातील कामगारांची निवास-शिक्षण-मनोरंजन-बाजार व्यवस्था एकाच जागी ठेवल्यास कामाला चालत जाण्याची म्हणजेच 'वॉक टु वर्क' संकल्पना प्रत्यक्षात येऊन वाहतुकीची समस्या सुटेल.
२) रस्ते विकास महामंडळ आणि पीएमआरडीएने आखलेले दोन्ही रिंग रोड वेळेत पूर्ण करावेत आणि त्या रिंग रोडलगत रिंग रेल्वेही उभारावी.
- पीएमआरडीएची उशिरा का होईना, पण झालेली स्थापना हे स्वागतार्ह पाऊल ठरले तरी नियोजनाची परवड सुरूच राहिली. कारण प्रादेशिक आराखड्यातील इनर-आऊटर सिटीजच्या धर्तीवर पीएमआरडीच्या हद्दीत विकास केंद्रे म्हणजेच ग्रोथ सेंटर उभारण्यासाठी कमीतकमी काळात नगरनियोजनाचा आराखडा तयार करून तो लागू करण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात पीएमआरडीएने आराखडा तयार करायलाच पाच ते सहा वर्षे घेतली, मात्र 'महानगराच्या नियोजनासाठी ग्रामपंचायत ते महापालिकेपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली महानगर नियोजन समितीच आराखडा तयार करू शकते आणि तिला डावलून प्रशासनाने परस्पर आराखडा केला आहे' असा आक्षेप या समितीतील सदस्यांनी घेतला. त्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने आराखडा रखडला. अखेरीस या समितीस डावलून परस्पर केलेला आराखडा न्यायालयात टिकणार नाही, हे ओळखून आपली बेअब्रु टाळण्यासाठी सरकारने आराखडाच रद्द केला. परिणामी प्रत्यक्षात झाले असे की २०१५ ला पीएमआरडीए स्थापन होऊनही त्यानंतरच्या दशकभरात या महानगर क्षेत्राचे खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीत नियोजनच सुरू झालेले नाही.
- पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचे वांगे झाल्याने सरकारने आता आणखी एक शक्कल लढवली आणि 'आराखडा करता येणार नाही तर मग स्ट्रक्चरल प्लँन या नावाने नियोजन करू', अशी युक्ती शोधून काढली. पीएमआरडीएचे प्रशासन आता हा स्ट्रक्चरल प्लँन तयार करीत आहे. वास्तविक, या स्ट्रक्चरल प्लँनने नियोजनाच्या वाटोळ्याची गती आणि प्रमाण आणखीन वाढणार आहे. या स्ट्रक्चरल प्लँनमध्ये मुख्यत: रस्ते आणि विविध नागरी सुविधा यांचाच फक्त समावेश असणार आहे. त्यामुळे तेथे राहणाऱ्यांना रोजगारासाठी मुख्य शहरात ये-जा करावीच लागणार असून विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाला हरताळच फासला जाणार आहे. प्रत्यक्षात उद्योग-धंदे-निवास-मनोरंजन-शिक्षण आदी सुविधा असलेली अनेक स्वयंपूर्ण छोटी-मोठी विकास केंद्रे-ग्रोथ सेंटर वसवून शहरावरील ताण कमी करणाऱ्या परिपूर्ण विकास आराखड्याचीच अंमलबजावणी अपेक्षित होती.
- हा सगळा नियोजनाचा सावळा गोंधळ सुरू असतानाच त्यात केंद्र सरकारच्या एका योजनेची भर पडली. देशात विविध आर्थिक विकास केंद्रे-ग्रोथ हब स्थापन करण्याची योजना केंद्राने जाहीर केली आणि त्यात पुण्याचा समावेश आहे. पुणे ग्रोथ हबमध्ये कोणत्या आर्थिक-व्यापारी-औद्योगिक उपक्रमांनी विकास कसा होऊ शकेल ?, याचे नियोजन करण्याचे काम पुणे इंटरनँशनल सेंटरला देण्यात आले असून त्या संस्थेने ते काम मँकेंझी या बहुचर्चित बहुराष्ट्रीय कंपनीला सोपवले आहे.
या साऱ्या घडामोडी काय सांगतात ?... पुण्याच्या नियोजनाची झकास गोधडी विणली जाते आहे आणि कार्यक्षम प्रशासन तसेच दूरदृष्टी असलेले लोकप्रतिनिधी नसल्याने पुण्याची स्थिती अधिकाधिक बकाल होते आहे..., पण लक्षात घेतो कोण ?...