उत्कृष्ट सेवा न देता कोणताही शुल्क लावणे हे ग्राहकांवरील स्पष्ट अन्याय मानले जाते.हे तत्त्व प्रत्येक सरकारी आणि खासगी विभागाला लागू होते. प्रत्यक्षात तसे न घडल्यामुळे नागरिक लोकअदालतीचे दरवाजे ठोठावत राहतात. हे सर्वश्रुत असले, तरी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यामुळे या चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे. नितीन गडकरी यांनी अधिकार्‍यांना खडे बोल सुनावले की, रस्ते चांगल्या स्थितीत नसतील आणि लोकांना सतत समस्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर टोल कंपन्यांना महामार्गावर टोल घेण्याचे काही कारण नाही. ते म्हणाले की, टोल वसूल करण्यापूर्वी चांगली सेवा दिली पाहिजे.
पण, आपले आर्थिक हित जपण्यासाठी आपण टोल वसूल करण्याची घाई करतो. रस्ते सुस्थितीत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याची कबुली केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यांनी मांडलेले मत अत्यंत योग्य आहे. खर्‍याअर्थाने दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून दिले, तरच टोल वसूल करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. खड्डे आणि चिखल असलेल्या रस्त्यांवर कर वसुली केली जात असेल, तर जनतेची नाराजी समोर येणार हे उघड आहे.
परिवहनमंत्र्यांनी वास्तवाचा स्वीकार केला, हे एक चांगले पाऊल असून प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्याने आपल्या अधिनस्त विभागाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले पाहिजे. मंत्र्यांनी विभागातील उणिवा झाकण्याऐवजी सेवा सुधारण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. आता राष्ट्रीय महामार्गांवर काम करणार्‍या एजन्सीचे प्रकरण असो वा वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत गरजा असलेल्या विभागांचे असो, अधिकार्‍यांनी ग्राहकांप्रती संवेदनशील असले पाहिजे. तसेच तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग इत्यादीच्या निर्मितीमुळे प्रवाशांची ये-जा सोयीची झाली आहे. यात शंका नाही. लोकांच्या वेळेची आणि वाहनांमधील पेट्रोल आणि डिझेलची बचत झाली आहे; मात्र अनेक ठिकाणी रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट असणे किंवा रस्ते बांधणीतील तांत्रिक त्रुटी ठळकपणे समोर आल्याने ग्राहकांची त्रेधा उडते. यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल भरण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत होते. कालांतराने फास्टॅग प्रणालीद्वारे टोल कपात होऊ लागली. आज 98 टक्के वाहनांमध्ये फास्टॅग बसवण्यात आलेला आहे. येत्या काही वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टीमवर आधारित टोल वसुली प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल नाक्यांची गरज भासणार नाही. त्यानंतर टोल प्लाझावर वाहनांचा वेग कमी करण्याची किंवा थांबवण्याची गरज भासणार नाही. टप्प्याटप्प्याने देशात याची सुरुवात केली जाणार आहे. त्याचा वापर प्रथम व्यावसायिक वाहनांपासून सुरू होईल. ज्यासाठी व्यावसायिक वाहनांसाठी व्हेईकल ट्रॅकर सिस्टीम बसवणे आवश्यक असेल. त्यानंतर पुढील टप्प्यात खासगी वाहनांनाही या टोल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले जाईल.
या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल. जीएनएसएस आधारित टोल वसुली प्रणालीमुळे सरकारच्या टोल महसुलात दहा हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, अशी सरकारला आशा आहे. खरं तर, ही नवीन प्रणाली केवळ अचूक ट्रॅकिंग करू शकणार नाही, तर महामार्गावर वापरल्या जाणार्‍या अंतराच्या आधारे अचूक टोल गणनादेखील करेल. येत्या काही वर्षांत कार उत्पादक कंपन्या त्यांच्या वाहनांवर ट्रॅकिंग उपकरणे बसवण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला प्रमुख महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर ही प्रणाली लागू केली जाईल. यामध्ये कव्हर केलेल्या अंतरावर अवलंबून ओबीयूशी लिंक केलेल्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम आपोआप कापली जाईल. या नव्या प्रणालीमुळे भविष्यात टोल प्लाझाची गरज भासणार नाही. लोकांचा वेळही वाचणार, हे नक्की! मात्र रस्त्यांचा दर्जा राखणे हे पहिले प्राधान्य राहिले पाहिजे, हे सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे.