महाराष्ट्राचे राज्यपाल व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांची देशाचे 14वे उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवड मुळीच अनपेक्षित नाही. एनडीएकडे विजयासाठी पुरेसे संख्याबळ होतेच, तरीही भाजपने एकेका मताचा बारकाईने विचार केला होता. या प्रयत्नात कोणतीही कसर न ठेवता आपली ताकद दाखवून देण्याची आणखी एक संधी नेमकी साधली. एनडीए आघाडीची मते फुटतील, आश्चर्याचा धक्का बसेल, अशा बढाया इंडिया आघाडीचे अनेक नेते मारत होते. प्रत्यक्षात उलटेच घडले. राजकारणात पडद्यामागच्या हालचाली, मतांची गणिते आणि त्यासाठीच्या व्यूहरचना यास महत्त्व असते.
प्रदीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसकडे पूर्वी ही कौशल्ये होती; पण आता भाजपने याबाबत काँग्रेसवर मात केल्याचे दिसते. म्हणूनच मतदानात राधाकृष्णन यांना पहिल्या पसंतीची 452 मते मिळाली, तर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे उमेदवार निवृत्त न्या. सुदर्शन रेड्डी यांना 300 मतेच मिळाली. आघाडीची किमान 12 मते फुटल्याचे सांगितले जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील 781 पैकी 768 सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी 752 वैध, तर 15 मते अवैध ठरली. भारत राष्ट्र समितीचे चार, बिजू जनता दलाचे सात, शिरोमणी अकाली दल व अपक्ष प्रत्येकी एक अशा 13 सदस्यांनी मतदान केले नाही. एनडीए आघाडीकडे लोकसभेत 293, तर राज्यसभेत 133 अशा 426 खासदारांचे पाठबळ होते.
याखेरीज वायएसआर काँग्रेसच्या लोकसभेतील 4 आणि राज्यसभेतील 7 अशा 11 सदस्यांची मतेही निश्चित होती. त्यामुळे राधाकृष्णन यांना 437 खासदारांची मते अपेक्षित होती. शिवाय काही छोट्या पक्षांनीही त्यांच्या बाजूने मतदान केले असावे. हा सर्व हिशेब करता त्यांना 440 मते अपेक्षित होती. वास्तवात त्यांना 12 मते जास्त मिळाली, तर आघाडीकडे 315 मते होती. त्यात लोकसभेतील 230 व राज्यसभेतील 76 मतांचा अंतर्भाव होता. शिवाय दोन्ही सदनांतील 9 अपक्षांचाही पाठिंबा अपेक्षित होता. सध्या आघाडीत नसलेल्या ‘आप’ने दोन्ही सभागृहांतील मिळून 12 मते इंडिया आघाडीचे उमेदवार रेड्डी यांना देण्याचे जाहीरच केले होते. त्यामुळे आघाडीला 327 मते मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा त्यांना 27 मते कमी मिळाली.
खरे तर, काँग्रेस नेते खासदार जयराम रमेश यांनी आघाडीकडे 315 मते होती आणि प्रत्येक सदस्याने मतदान केल्याचे ट्विट केले होते, तरीही फक्त 300 मतेच कशी पडली? कोणाची मते फुटली, याबद्दल बरीच चर्चा असून, याविषयी निश्चित कोणी काही सांगू शकत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट या पक्षांतील खासदारांना बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न एनडीएने केला होता. त्यातच अवैध ठरलेली 15 मते एनडीए आघाडीतील असतील, तर आघाडीतील फुटीर मतांची संख्या अधिकच असल्याचे मानावे लागेल.
लोकसभा निवडणूक होऊन सव्वा वर्ष लोटले, तरीही विरोधकांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्याचे दिसते. दीड महिन्यापूर्वी उपराष्ट्रपती धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकार अस्थिर आहे, नेतृत्वात बदल होणार, अशी चर्चा होती. आता धनखड यांच्या रूपाने जम्मू-काश्मीरचे दिवंगत राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याप्रमाणेच केंद्र सरकारविरुद्ध बोलणारा एक नवा ‘बंडखोर’ हाताशी लागला आहे, असे मांडे विरोधी नेते मनातल्या मनात खाऊ लागले होते. प्रत्यक्षात धनखड यांच्या जागी राधाकृष्णन यांची निवड होणे ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.
डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांच्यानंतर उपराष्ट्रपतिपदी निवड झालेले राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल ठरले आहेत. यापूर्वी देशातील दुसर्या क्रमांकाचे घटनात्मक पद भूषवणारे शिक्षणतज्ज डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे तामिळनाडूचेच होते. तसेच व्ही. व्ही. गिरी हेही पुढे राष्ट्रपतीही बनले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरत असतानाच उपराष्ट्रपतिपदासाठी एका ओबीसी नेत्याची निवड, हे भाजपने विचारपूर्वक उचललेलेच पाऊल आहे.
शोषित-वंचित घटकांना जेव्हा उच्च घटनात्मक पदे भूषण्याची संधी मिळते, तेव्हा त्यापासून त्या त्या घटकातील लोकांना चांगली प्रेरणा मिळत असते. राधाकृष्णन यांनी प्रचारात राष्ट्रीयत्वाची भावना जागवली. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी भारतीय नद्यांची जोडणी करण्याच्या मागणीसाठी 93 दिवसांची रथयात्रा काढली होती. त्यामागे नदीजोडणीतून राष्ट्रीय विकासाचाच त्यांचा आग्रह दिसला. धनखड प्रकरणामुळे एनडीए आघाडीत नाराजी असून, भाजपच्या खासदारांतील कथित असंतोषाचे पडसाद उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत उमटतील, अशी चर्चा होती; पण ती केवळ अफवाच ठरली. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झाल्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. 1997 मध्ये इंदरकुमार गुजराल यांचे सरकार दुबळे होते. त्यावेळी जनता दलाचे कृष्णकांत या पदावर निवडून आले. तेव्हा त्यांना 441, तर अकाली दलाच्या सुरजित सिंग बर्नाला यांना 273 मते पडली. त्यावेळी 30 खासदार गैरहजर राहिले, तर 47 मते अवैध ठरली होती.
यावेळी भाजपमधून क्रॉस व्होटिंग झाले असते, तर पक्ष नेतृत्वाची पक्ष व सरकारवरील पकड सैल झाली आहे, असे संकेत गेले असते; पण तसे न घडता उलट विरोधी आघाडीची मते फोडून पंतप्रधानांनी पक्ष व सरकारवरील प्रभुत्व अजूनही अबाधित असल्याचे सिद्ध केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे एक नवे आर्थिक आव्हान समोर उभे आहे. बांगला देशप्रमाणे नेपाळमध्येही हिंसाचार व अस्थिरता निर्माण झाली आहे. शेजारी देशांतील अराजकता हा चिंतेचा विषय आहे. अशावेळी भारतात राजकीय स्थैर्य आवश्यक आहे. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत निर्विवाद यश मिळवून ते भक्कम स्थैर्य असल्याचा संदेश देताना पंतप्रधान मोदी यांनी देश सुरक्षित असून समर्थ नेतृत्वाच्या हातात आहे, हे पुन्हा सिद्ध केले आहे.