गेल्या काही वर्षांत वेगाने आर्थिक विकास साधण्यात आणि जगाच्या बाजारपेठेत निर्यातप्रधान देश म्हणून मुसंडी मारणार्या बांगला देशात एक नवीनच संकट उद्भवले आहे. सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने गेल्या आठवड्यात मोठे हिंसक वळण घेतले. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आंदोलकांची मागणी मान्य करत सरकारी नोकर्यांतील 56 टक्के आरक्षण घटवून ते सात टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय बांगला देशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने देशातील ही स्फोटक स्थिती शांत होण्याची आशा आहे. देशात सरकारी नोकर्यांत असलेल्या आरक्षणातील सर्वाधिक 30 टक्के आरक्षण हे 1971 च्या स्वातंत्र्यात योगदान देणार्या मुक्तिवाहिनी आंदोलकांच्या वारसदारांना आहे, तर नोकर्यांमधील हे आरक्षण हटवण्याची आंदोलकांची मागणी होती; परंतु आरक्षणात मूलभूत बदल करण्याची मागणी करत आठवड्यापासून देशाच्या विविध शहरांमध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. जाळपोळ व तोडफोडीला उधाण आले. सरकारी इमारती आणि विद्यापीठांना लक्ष्य केले गेले. दंगलीत अडीच हजार लोक गोळीबार व अश्रुधुरामुळे जखमी झाले आणि किमान 105 जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे.
आठ हजार विद्यार्थ्यांसह सुमारे 15 हजार भारतीय सध्या बांगला देशात राहत असून, ते सुरक्षित आहेत. कुवेत असो की युक्रेन अथवा रशिया, तेथील भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी, अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी भारत सरकार तत्परतेने मदत पोहोचवत असते. बांगला देशातील परिस्थितीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मुख्य विरोधी पक्ष ‘बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ हा असून, माजी पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया या पक्षाच्या नेत्या आहेत. हा पक्ष धर्मांधता पसरवत असल्याचा आरोप आहे. हा पक्ष भारतविरोधी कारवायांसाठी कुख्यात आहे. या पक्षाचे समर्थक विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांमध्ये सामील झाले आहेत. 2018च्या सार्वत्रिक निवडणुका होण्यापूर्वी पंतप्रधान हसीना यांनी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही 30 टक्के नव्हे, तर केवळ 10 टक्के आरक्षण द्या, अशी सूचना वजा मागणी करत विद्यार्थी व शिक्षकांनी निदर्शने केली होती; मात्र यावेळी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीनंतर 5 जून रोजी 30 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला; परंतु आता या प्रकरणात हसीना सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून, आम्हाला विद्यार्थ्यांचे म्हणणे मान्य आहे, असे सरकारने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला होता. पुढील सुनावणीपर्यंत निदर्शकांनी शांत राहावे, असे आवाहन हसीना यांनी केले होते. यासंबंधीची थोडी पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. भारताच्या 1947 मध्ये झालेल्या फाळणीतून भौगोलिकद़ृष्ट्या एकसंध नसलेले पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान मिळून ‘पाकिस्तान’ हे राष्ट्र निर्माण झाले. हे दोन्ही प्रदेश मुस्लीमबहुल असले, तरी भाषा व जीवनशैलीद़ृष्ट्या त्यांच्यात भिन्नता होती. पाकिस्तानातील लष्करी व सरकारी नोकर्यांमध्ये पूर्व पाकिस्तानातील लोकांना तेव्हा पुरेशी संधी दिली जात नव्हती. पूर्व पाकिस्तानातील लोकांची मातृभाषा असलेल्या बंगाली भाषेलाही डावलले जात होते. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानात असंतोष वाढत गेला.
डिसेंबर 1970 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पश्चिम पाकिस्तानातील झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पूर्व पाकिस्तानातील शेख मुजिबूर रेहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल अवामी लीग हे दोन पक्ष रिंगणात उतरले. संसदेच्या एकूण 300 जागांपैकी 160 जागा अवामी लीगला मिळूनही मुजिबूर रेहमान यांचे सरकार अस्तित्वात येण्यास भुत्तो यांनी विरोध केला. मुजिबूर यांनी स्वतंत्र देशाच्या स्थापनेसाठी आंदोलनाची हाक दिल्यावर पश्चिम पाकिस्तानातून लष्करी तुकड्या धाडून त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले गेले. याचा सामना करण्यासाठी मुजिबूर यांच्या प्रेरणेनेच ‘बांगला देश मुक्तिवाहिनी’ची स्थापना करण्यात आली. त्यास तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने संपूर्ण सहकार्य केले. मुक्तिवाहिनीच्या व अवामी लीगच्या या लढ्यातूनच ‘बांगला देश’ या नव्या राष्ट्राची स्थापना झाली. म्हणूनच या स्वातंत्र्यलढ्यातील सैनिकांच्या वारसांना नोकर्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले. बांगला देशची लोकसंख्या 17 कोटी असून, 25 टक्के नागरिक 15 ते 29 या वयोगटातील आहेत. दरवर्षी 18-19 लाख तरुण नोकरीच्या शोधात वणवण हिंडत असतात. अशावेळी स्वातंत्र्यसैनिकांसाठीच्या कोट्यापलीकडे आणखी आरक्षण हे महिलांसाठी तसेच मागास जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी 10 टक्के, तर 5 टक्के आदिवासींसाठी आणि एक टक्का दिव्यांगांसाठी आहे. म्हणजेच एकूण 56 टक्के जागा राखीव आहेत.
सरकारी नोकर्यांमध्ये सुरक्षितता, निश्चित पगाराची हमी या आणि मुळातच वाढत्या बेरोजगारीने त्याचे महत्त्व देशात वाढले आहे. कोरोना आणि युक्रेनचे युद्ध या दुहेरी संकटातून देशातील निर्यातप्रधान उद्योग अद्याप बाहेर आलेले नाहीत. सरकारी नोकर्यांकडे तरुण-तरुणींचा ओढा वाढण्यामागे हेही कारण आहे; मात्र 2019 ते 2023 या कालावधीत केवळ साडेतीन लाख लोकांची सरकारी नोकर्यांमध्ये भरती झाली, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अवामी लीग हा पक्ष अर्थातच बांगाला देश मुक्तिसंग्रामातूनच अधिक पुढे आला. त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणाचा राजकीय लाभ त्या पक्षाला मिळणार, हे स्पष्ट आहे. शेख हसीना यांचे वडील मुजिबूर हे बांगला देशचे पहिले पंतप्रधान आणि हसीना याही चौथ्यांदा पंतप्रधानपदी निवडून आल्या आहेत. ‘बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’त अनेक पाकिस्तानवादी प्रवृत्ती आहेत; परंतु आरक्षणविरोधी सर्वच आंदोलक हे काही राजकीय पक्षांशी संबंधित नाहीत, तरीही आंदोलकांना तुच्छतेने सरसकटपणे ‘देशद्रोही’ समजण्याची चूक शेख हसीना यांनी केली आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या आगीत एकप्रकारे तेलच ओतले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण 7 टक्क्यांवर गोठवण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर परिस्थिती कोणते आणि कसे वळण घेते, हे पाहावे लागेल.