मृणालिनी नानिवडेकर
विस्थापित होणारे कामगार ही मुंबईतील मोठी समस्या. महानगराच्या समृद्धीत भर घालणार्या या वर्गाला न्याय देतानाच अतिरिक्त जागेचा वापर करून व्यावसायिक घरे बांधत महसूल उभा करणे हा उपक्रम स्तुत्य आहे. त्यास गैरव्यवहाराचे बोट न लागो, ही अपेक्षा!
मुंबईतून कामगार देशोधडीला लागले, मराठी माणसांना खोल्या विकून विरारच्या पलीकडे जावे लागले, ही गेल्या दोन दशकांतली भळभळती वेदना. त्याचे राजकारण पेटवले गेले आणि बर्याच प्रमाणात यशस्वी झाले. विकासाची यात्रा विस्तारत गेली; पण त्यातला हक्काचा वाटा श्रमिकांना मिळालाच नाही. भोंग्यावर चालणारी मुंबई, गिरण्या, खानावळी सर्व साहित्यात तेवढे जिवंत राहिले. काळ बदलल्यावर संस्कृती बदलतेच; पण ती ज्याच्या घामावर, रक्तावर उभी असते त्याला विसरून चालत नसते. वरळीच्या बीडीडी चाळीचा युगानुकूल मेकओव्हर करून तेथे कामगारांना, मूळ निवासींना मिळालेली घरे हा या कायमच्या रडगाण्याला मिळालेला धक्कादायक विराम आहे. मुंबईत बदल घडताहेत आणि ते मूळ स्टेक होल्डर्सला लाभदायक ठरताहेत, हे पहिल्यांदाच दिसून आले. 200 चौरस फूट जागेत जीवन कंठणारे मुंबापुरीतले श्रमिक 500 चौरस फुटांच्या जागेत स्थलांतरित झाले, हे वास्तव आहे. एवढे चांगले काही घडते हा अनुभवच पूर्णत: नवा आहे.
मुंबईत समाजवादी, साम्यवादी आणि शिवसेनेमुळे हिंदुत्ववादी चळवळ उभी झाली ती मुळात कामगारांचे प्रश्न हाती घेऊनच. मुंबईच्या मुख्य भूमीवर एकेकाळी गिरण्या दिमाखाने उभ्या होत्या, लाखो कष्टकर्यांना पोटाला लावत होत्या. यांत्रिकीकरणाच्या रेट्यात या गिरण्या मागे पडल्या, गिरणगाव ओस पडले आणि मुंबई मराठी माणसाची राहिली नाही. कारभार ठप्प पडल्यानंतर गिरण्या अवसायनात गेल्या, लिक्विडेट झाल्या; मग जमिनी विकल्या गेल्या. गिरण्यांच्या जमिनींवरचा निदान एक तृतीयांश भाग कामगारांसाठी, त्यांच्या घरांसाठी राखीव असावा, यासाठी कायदे झाले. न्यायालयाने त्यांचा आदर करत निवाडे दिले; पण हे निर्णय कागदावर राहिले. गिरण्यांच्या जागी उभे झाले मॉल, पंचतारांकित दिमाखदार मनोरंजन केंद्रे, यात कामगार हरवला, मुंबईकर कुठे नेऊन ठेवला, याच्या कहाण्या रंगल्या, राजकारणात हा मुद्दा कमालीचा महत्त्वपूर्ण होऊन बसला. हृदय विदीर्ण करणार्या चाकरमान्यांच्या मुंबई कहाणीला कुठे दिलाशाची किनारच लाभत नव्हती. विकासापासून दूर पडलेल्या या कामगाराला दिलासा देणारे काहीही घडत नव्हते, हे चित्र बदलू शकेल याचे संकेत बीडीडी चाळीच्या उद्घाटनानंतर मिळालेत. मोठमोठे प्रकल्प सुरू होतात; पण ते प्रत्यक्षात कधी येतील याचे वेळापत्रक कायम फसवे असते. ते जनतेला दिलासा देत नाही; कारण प्रकल्प पूर्ण झालेच तर पिढ्या संपलेल्या असतात. आता असे होणार नाही, हे बीडीडीच्या पुनर्विकासानंतर स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत समृद्धी महामार्ग असेल किंवा कोस्टल रोड; प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार स्पष्ट दिसतो. पुनर्वसन हे नवा प्रकल्प उभा राहण्याइतकेच महत्त्वाचे असते.
मुंबई हे श्रीमानांच्या नव्हे, तर कामगारांच्या मालकीचे महानगर. चिंचोळ्या बेटावर उत्पादन वाढवण्यात हातभार लावणारे कामगार कुठे राहावेत याचे गोर्या साहेबाने कोष्टक ठरवले. कामगार मग ते गिरणीतले असोत, गोदीवरचे असोत किंवा प्रशासनातले कारकून, त्यांच्या निवासासाठी गोर्या साहेबाने बॉम्बे डेव्हलपमेंट डायरेक्टरेटच्या संस्था कामात घरे बांधली आणि ती राहायलाही दिली, त्याच या बीडीडी चाळी. कालौघात त्या जीर्ण झाल्या आणि मुंबईतील सर्वात मोठी समस्या असलेल्या घरांच्या कमतरतेत भर घालू लागल्या. या चाळींचा विकास करायचा आणि उपलब्ध जागा नव्याने विकसित करून विकायची, जुन्या रहिवाशांना जागा देऊन उरलेली जागा विकून त्याचा फायदा करून घ्यायचा ही योजना कार्यान्वित झाली आणि प्रत्यक्षात आली. काही हजार घरे मूळ रहिवाशांना देण्यात येणार आहेत. नवे काही मिळताना ते नव्या रूपात आणि मोठ्या स्वरूपात मिळणार असेल, तर शासन कल्याणकारी असल्याची द्वाही मिरवता येते. कोल्हापूरवासीयांची खंडपीठाची मागणी असो किंवा बीडीडीवासीयांची नव्या घरांची आस; जनतेच्या इच्छाआकांक्षांचा जेथे आदर होतो तेथे परिवर्तन घडते, असे जनतेला वाटते.
मुंबईत मास हाऊसिंगचा प्रश्न अक्राळविक्राळ झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी आवास योजना राबवली; पण ती मुंबईत कशी प्रत्यक्षात येईल हे योजनाकारांसमोरचे शिवधनुष्य पेलणे म्हणता येईल एवढे मोठे आव्हान होते. कामगार कालांतराने उंच चिमण्यांसमोर खुजे ठरतात. मुंबापुरीने हे अनुभवले. भारतात सरकारे प्रकल्प सुरू करतात; पण ते पूर्ण होत नाहीत. जनता आस लावून बसते. बीडीडीच्या चाळी एकूण 207. त्यात पंधरा हजारांवर कुटुंबे राहत असत. सुमारे 600 नवी घरे बांधून झाली आहेत. कुठल्याही खासगी विकसकाला न देता हा प्रकल्प म्हाडातर्फे पूर्णत्वाला नेला जातोय. म्हाडाला काम मिळेल आणि या पुनर्विकासातून जी जागा उपलब्ध होणार आहे ती विकून निधीही मिळणार आहे. यात जनतेचा आणि सरकारी उपक्रमाचाही लाभ. या चाळी मुंबईच्या संस्कृतीचे केंद्र होत्या.
‘चाळ नावाची वाचाळ वस्ती’ असली सांस्कृतिक समीकरणे उलगडणारी नाटके, मालिका यावरून बोध घेत तयार झाल्या. आता मिळालेली घरे विकून दूर जाऊ नका, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कळवळून सांगितले. मुलींनाही वाटा द्या, असे ज्येष्ठ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले. हे सगळे बदल सामाजिक आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातून, कोकणातून गाठोडे बांधून आलेली मंडळी इथे वाढली. दोनाचे चार आणि चाराचे आठ येथे झाल्याने ताण वाढला. या परिस्थितीत आम्ही घर विकले हे समजून घेणे आवश्यक आहे. यापाठोपाठच धारावीची पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तेथे म्हाडा नव्हे, तर विकसक वेगळा आहे. गरिबांना घरे देणे गरजेचे. ते करताना व्यवहार उत्तम असतील, गैर काही घडणार नाही हे बघणे सरकारची जबाबदारी आहे. येत्या दोन वर्षांत ग्रामीण आणि शहरी भागात काही लाख घरे बांधायचे उद्दिष्ट सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. चांगले काही घडते आहे, ते योग्य पद्धतीने होवो, हीच अपेक्षा!