गेल्या दशकभरात भारतातील मान्सून पॅटर्नमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. आगमनातील अनियिमतता, पावसात पडणारे खंड, कमी कालावधीत अतिप्रमाणात पडणारा पाऊस या सर्वांमुळे देशातील शेती क्षेत्राला प्रचंड फटका बसतोय. अनियंत्रित जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे येणार्या काळात मान्सूनचा लहरीपणा वाढत जाणार आहे. अशा वेळी पीक पद्धतीमध्ये बदल करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. या आव्हानांना शेतकरी, संशोधक आणि धोरणकर्ते यांनी एकत्र येऊन दीर्घकालीन द़ृष्टीने बदल करावे लागतील.
रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
भारतातील एकूण पावसापैकी सुमारे 75 टक्के पाऊस हा नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) मान्सूनकडून मिळतो. त्यामुळे शेती, अर्थव्यवस्था आणि जलसुरक्षा या क्षेत्रांसाठी मान्सून हा महत्त्वाचा मानला जातो. विशेषतः भारतातील जवळपास अर्धी शेती ही पावसावर अवलंबून असल्यामुळे मान्सूनची सुरुवात कधी होते आणि तो कशा प्रकारे पुढे सरकतो, हे ठरवणारे ठरते. मान्सून वेळेआधी किंवा उशिरा आल्यास पिकांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होते. 2025 मध्ये मान्सून नेहमीच्या एक जूनऐवजी केरळमध्ये 24 मे रोजी म्हणजे सुमारे आठ दिवस आधी दाखल झाला. 2009 नंतरचा हा सर्वात लवकर दाखल झालेला मान्सून मानला जातो. मात्र जूनच्या सुरुवातीला तो खंडित टप्प्यात गेला आणि उत्तर भारतात उष्णतेच्या लाटेचा इशाराही जारी झाला.
मान्सून वेळेआधी सुरू होणे म्हणजे काय, याचा नेमका अर्थ काय? यावर्षी जरी हंगामी पावसाचे प्रमाण सामान्यपेक्षा जास्त असेल, असे अंदाज व्यक्त केले गेले असले तरी पावसाचे भौगोलिक वितरण आणि त्याचे कालावधीतील सातत्य यावर परिणाम किती होतो हे तपासणे आवश्यक ठरते. भारतीय हवामान खात्याच्या मागील 20 वर्षांच्या आकडेवारीनुसार मान्सूनचे आगमन, पावसाचे एकूण प्रमाण, तसेच परतीच्या तारखा यांचे परस्परसंबंध अभ्यासले आहेत. हवामानबदलाच्या वेगवान काळात या बदलांचा अभ्यास करणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी, शेतीसाठी, पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे ठरते.
भारतात मान्सूनच्या आगमनाची अधिकृत घोषणा केरळच्या किनार्यावर त्याच्या दाखल होण्याने केली जाते. मात्र हे केवळ पहिल्या सरींवर आधारित नसते. भारतीय हवामान विभाग विशिष्ट वैज्ञानिक निकष पाळूनच मान्सून सुरू झाल्याचे जाहीर करतो. 10 मे नंतर मिनिकॉय, अमिनी, तिरुअनंतपुरम, पुणालूर, कोल्लम, अलप्पुझा, कोट्टायम, कोची, त्रिशूर, कोझिकोड, थलसेरी, कन्नूर, कुड्लू आणि मंगळूर या 14 केंद्रांपैकी किमान 60 टक्के केंद्रांवर सलग दोन दिवस 2.5 मि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास आणि त्यासोबत ढगाळ वातावरण, वार्यांचे स्वरूप यांसारख्या इतर अटी पूर्ण झाल्यासच केरळमध्ये मान्सून दाखल झाल्याचे घोषित केले जाते. त्यानंतर मान्सून टप्प्याटप्प्याने उत्तरेकडे सरकत काही आठवड्यांत संपूर्ण देश व्यापतो.
2005 ते 2025 या 20 वर्षांच्या काळात 11 वेळा मान्सून वेळेआधी आला असून गेल्या पाच वर्षांत तर हे प्रमाण अधिक प्रकर्षाने दिसून आले आहे. सर्वात लवकर आगमन 2009 मध्ये 23 मे रोजी झाले होते, तर 2025 मध्ये 24 मे हा त्यानंतरचा सर्वात लवकर आलेला दिवस आहे. या 20 वर्षांपैकी 8 वर्षांत मान्सून उशिरा दाखल झाला. अभ्यासातून दिसते की, मान्सूनचे लवकर आगमन झाले म्हणजे संपूर्ण हंगामात पाऊस जास्त पडेलच असे नाही; मात्र जून महिन्यातील पावसाच्या शेती क्षेत्रावर त्याचे गंभीर परिणाम दिसतात. उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये महाराष्ट्रात वेळेआधी पावसामुळे काही पिकांचे नुकसान झाले.
दुसरीकडे तांदूळ, कापूस यांसारख्या खरीप पिकांची पेरणी मात्र वेळेआधी सुरू झाली. 2025 मध्ये मान्सून लवकर येण्यामागे अनेक मोठ्या हवामान प्रणाली आणि समुद्रसंबंधी प्रक्रिया कारणीभूत ठरल्याचे मानले जाते. मॅडन-ज्युलियन ऑस्सिलेशन हा पूर्वेकडे सरकणारा ढग-वादळांचा पट्टा मेच्या अखेरीस भारताजवळ सक्रिय होता. त्यामुळे अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरात ढगांची निर्मिती होऊन मान्सून पुढे सरकण्यास मदत झाली. 24 मे रोजी अरब सागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले होते, ज्यामुळे ओलसर वारे खेचले गेले व मान्सूनला चालना मिळाली.
पावसाच्या या बदलत्या पॅटर्नमुळे भारताने मान्सूनसाठी तयारी करण्याची पद्धत बदलणे आवश्यक झाले आहे. खरीप पिकांच्या वेळेआधी पेरणीला चालना मिळाली तरी नियोजन लवचिक नसेल तर नुकसानही होऊ शकते. भारतीय हवामान विभागाने मे महिन्यात भारत फोरकास्ट सिस्टीम सुरू केले आहे. यामुळे पंचायती पातळीपर्यंत सहा किलोमीटरच्या रिझोल्यूशनमध्ये स्थानिक अंदाज मिळू शकतात. मात्र केवळ माहिती पुरेशी ठरणार नाही; पिकांच्या वेळापत्रकात बदल करणे, हवामान अंदाज शेती व शहरी नियोजनात समाकलित करणे, स्थानिक संस्थांची क्षमता वाढवणे या उपाययोजना आवश्यक आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था अजूनही मान्सूनवर अवलंबून आहे. हवामानबदलाच्या वेगवान युगात मान्सूनच्या बदलत्या रूपाचे आकलन, त्याचे अचूक भाकीत आणि त्यानुसार नियोजन करणे हीच खरी हवामान प्रतिकारशक्ती ठरणार आहे. आता नेहमीच्या पद्धतीने जगणे भारताला परवडणारे राहिलेले नाही. या बदलातून पुढील काळात शेतीचे पॅटर्न बदलणे अपरिहार्य ठरेल. आपण शेतीचे संरचनात्मक बदल लवकर केले नाहीत तर या बदलांचे दुष्परिणाम फक्त उत्पादनावरच नव्हे तर अन्न सुरक्षिततेवर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक स्थैर्यावरही मोठ्या प्रमाणावर होतील. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मान्सूनचे वितरण आणि वेळापत्रक बदलत असल्याने पारंपरिक पीकचक्र ज्यावर शेतकरी दशकानुदशके अवलंबून राहिलेले होते ते आता टिकाव धरू शकत नाहीत.
असे असताना आपल्याकडे आजही पारंपरिकरीत्या एका वर्षात एकाच पिकावर किंवा मर्यादित काही नगदी पिकांवर अवलंबून राहण्याची पद्धत अबाधित आहे. परंतु आता शाश्वत शेतीसाठी विविधीकरण अनिवार्य आहे. कृषी संशोधन संस्थांनी आणि राज्यस्तरीय प्रयोगांनी दाखवून दिले आहे की, काही प्रदेशांमध्ये बियाणे बदलून उष्ण-सहनशील व पाऊस-सहनशील वाणांचा उपयोग, फळबाग व पशुसंवर्धनाचा समावेश केल्यास शेतकर्यांचेे धोके कमी होऊ शकतात. कृषी संशोधन संस्था यांनी महाराष्ट्रासाठी क्लायमेट-रेझिलिएंट तंत्रज्ञान, जलसंधारणाच्या पद्धती आणि स्थानिक पिकांचे बदल यावर शिफारशी जाहीर केल्या आहेत. संस्थात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे बदल म्हणजे विमा, मार्केट-लिंकिंग आणि कृषी विस्तार सेवांची पुनर्रचना. केंद्र व राज्य सरकारांनी राबवलेल्या पीक विमा योजनांमध्ये कव्हरेज वाढवणे, दावे अधिक वेगाने व पारदर्शी पद्धतीने मंजूर करणारी यंत्रणा मजबूत करणे आणि प्रामुख्याने लहान व सीमांत शेतकर्यांपर्यंत तातडीची मदत पोहोचविणे आवश्यक आहे.