मराठा समाजाला आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वाची मागणी राज्य सरकारकडून मंजूर करून घेत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी राजधानी मुंबईत विजयाचा गुलाल उधळला. ‘महायुती’ सरकारने आणि विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत मराठा समाजाच्या द़ृष्टीने अत्यंत संवेदनशील, कळीचा ठरलेला हा विषय कोणतीही कायदेशीर त्रुटी मागे न ठेवता मार्गी लावला. आंदोलन निर्णायक पातळीवर पोहोचले असताना आणि उच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष घातले असताना योग्यवेळी समाधानकारक तोडगा काढणे महत्त्वाचे होते. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे दि. 1 सप्टेंबर 2023 रोजी अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या पोलिसी लाठीमारामुळे आरक्षणाचे हे आंदोलन प्रकाशात आले. आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार जरांगे यांनी केला होता.
ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारच्या बाजूने कायदेशीर अडचणी सांगितल्या जात होत्या. आरक्षण कायद्याच्या कसोटीला उतरणारे असावे, निव्वळ लोकानुनयी घोषणा करून चालणार नाही, अशी सरकारची स्पष्ट भूमिका होती. संभाजीनगर, कोल्हापूर, पुणे, मुंबईसह राज्यभरात आधी झालेल्या व्यापक मराठा आरक्षण आंदोलनांनंतर सरकारने वेळोवेळी मराठा समाजाच्या हिताचे अनेक निर्णयही घेतले; मात्र तेवढ्यावर चालणारे नव्हते आणि समाजाचे समाधानही होणारे नव्हते. साहजिकच त्यावर मार्ग काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामही सुरू होते.
मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी एसईबीसीअंतर्गत 10 टक्के दिलेले आरक्षण अमलात असल्याने पुन्हा ओबीसी कोट्याच्या अंतर्गत आरक्षण देता येणार नाही, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाकडून राज्य सरकारला दिला गेला होता. अशा अडचणींच्या आणि त्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी आंदोलन केले. त्याची धग वाढवत नेली आणि अखेर यश पदरात पाडून घेतले. आता हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यातील नोंदी स्वीकारून कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत आणि ओबीसींमध्ये समावेश व्हावा, ही महत्त्वाची मागणी सरकारने मान्य केली. याचा लाभ विशेषकरून मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना होईल. आतापर्यंत शोधलेल्या 58 लाख नोंदी असलेल्यांना लगेचच त्याचा लाभ घेता येईल. आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जातील. आंदोलकांवरील गुन्हे त्वरेने मागे घेतले जाणार आहेत. यापाठोपाठ सातारा, औंध आणि बॉम्बे गॅझेटियरही मान्य करण्याच्या मागणीवर सरकारने अवधी मागून घेतला. हा प्रश्न सोडवण्याचे जेवढे श्रेय जरांगे यांचे, तेवढेच ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आहे.
सामाजिक प्रश्नावर सरकार वेळोवेळी कसा व्यवहार करते, ते महत्त्वाचे असते. अशावेळी नेतृत्वाची कसोटी आणि कस लागत असतो. त्या कसोटीला समन्वय आणि जाणतेपणाची भूमिका घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यशस्वीपणे उतरले. केवळ राजकीय थाटात घोषणाबाजी करून आणि समाजाच्या तोंडाला पाने पुसून चालणार नाही, याचे भान त्यांनी ठेवले. कायदेशीर चौकटीतच प्रश्न मार्गी लावण्याचा त्यांचा आग्रह राहिला. आंदोलन पुढे जाईल तसा सरकारवरचा दबावही वाढत चालला होता. दुसरीकडे सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी राजकीय डावपेचही टाकले जात होते; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत संयमाने, आपले राजकीय चातुर्य पणाला लावत धीरोदात्तपणाचे दर्शन घडवले. मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व संयमी मराठा नेत्याची निवड त्यांनी केली. सहकारी मंत्र्यांना व नेत्यांना वक्तव्ये करताना मर्यादा पाळण्याची सूचना दिली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यास सरकार जबाबदार आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने मारले तेव्हा मुंबईकरांच्या झालेल्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याचा उमदेपणा त्यांनी दाखवला.
तोडगा काढण्याचे श्रेय त्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीला दिले. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाजासाठी केलेल्या निर्णयांचा उल्लेख आवर्जून केला. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक पाऊल टाकले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा उद्योजक निर्माण करणे, सव्वा लाखाहून अधिक तरुणांना आर्थिक मदत, विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे ही कामे त्यांच्याच कार्यकाळात झालेली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्यातच जुना मुद्दा नव्याने मांडला. तामिळनाडूत 72 टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. याबाबत केंद्राला घटना दुरुस्ती करून प्रश्न सोडवता येईल, असे त्यांनी सुचवले.
मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या तेव्हा मुख्यमंत्री तेच होते; मात्र त्यावेळी त्यांनी आरक्षण का दिले नाही, असा प्रश्न साहजिकच त्यांना विचारला जात आहे. ते दिले असते तर ना मराठा समाजावर आंदोलनाची ही वेळ आली असती, ना मराठा-ओबीसी वाद निर्माण झाला असता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आंदोलनस्थळी भेटीसाठी गेल्या तेव्हा त्यांना संतप्त आंदोलकांनी हाच प्रश्न विचारत ‘शरद पवारांनी मराठा समाजाचे वाटोळे केले’ अशी टीका त्यांच्यावर केली. खा. सुप्रिया सुळे यांच्या मोटारीवर पाण्याच्या बाटल्या फेकल्या गेल्या. पवार यांच्याशिवाय राज्याचा कोणताही प्रश्न सोडवता येत नाही, या कल्पनाविलासाला फडणवीस यांनी मोठ्या हिमतीने, ठोस कृतीने छेद दिला आहे. ‘आता आमच्यातले वैर संपले’, असे जरांगे यांनीही जाहीर करून टाकले. त्याला मोठा अर्थ आहे. तो विश्वास महायुती सरकारने मिळवला असून या आंदोलनाचा प्रवास आता संघर्षाकडून समन्वयाकडे सुरू झाला आहे.