समस्यांची मुसळधार!

पावसासारख्या नैसर्गिक प्रकोपाच्या वेळी आपली सर्व व्यवस्था कशी हतबल आणि केविलवाणी ठरते, याचे प्रत्यंतर महाराष्ट्रात वेळोवेळी आले आहे. सोमवारी याच गोष्टीचा अनुभव मुंबईसह महाराष्ट्राने ठिकठिकाणी घेतला. महानगर जलमय झाले. किल्ले रायगड भागात अतिवृष्टीमुळे तीनशेवर शिवभक्त अडकले. नंतर त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. ठाणे, रायगड, कोकणसह गोव्यात पूरस्थिती निर्माण झाली. कोल्हापूर जिल्ह्यात धरण क्षेत्रात मुसळधार सुरू आहे. विदर्भातील अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे नद्या-नाल्यांना पूर आला आणि ठिकठिकाणची वाहतूक ठप्प झाली. नागपूर शहरात गेल्या वर्षीप्रमाणे यावेळीही पावसामुळे अनेक घरांत पाणी शिरले आणि शहरवासीयांनी त्याबद्दल पालिकेला दोषी धरले. मागच्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे मुंबईकर प्रवासी वाचले; परंतु परवाच्या पावसात सखल भागात पाणी साचले. काही तासांत 260 ते 315 मिलिमीटर पाऊस पडल्यामुळे शहराचे दळणवळण पुरते अस्ताव्यस्त झाले. काही ठिकाणी पंप बंद पडल्याने पाण्याचा उपसा होण्याचे काम थांबले.

महालक्ष्मी एक्स्प्रेससह अनेक रेल्वेगाड्या खोळंबल्या. विधिमंडळाचे कामकाजही तहकूब करावे लागले. सामान्य जनतेचे अशा पावसात काय हाल होतात, याचा अनुभव खुद्द मंत्री आणि आमदारांना घ्यावा लागला. प्रशासनही पावसात अडकले. गेल्या वर्षी कर्जत तालुक्यात खालापूर तालुक्यात इरशाळवाडीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. पायथ्याशी असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या वाडीवर दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 19 जणांचा मृत्यू झाला. अनेक घरे गाडली गेली. दुर्घटना घडलेले ठिकाण अतिदुर्गम भागात असल्याने, तिथे वाहने पोहोचू शकत नव्हती आणि पावसाचा जोर कायम राहिल्याने बचावकार्यात अडथळे आले. निसर्गाने 2019 मध्येच इरशाळगडाला इशारा दिला होता, तरीही तेथील वाडी-वस्ती हलवण्याबाबत शासन यंत्रणेने वेळेवर निर्णय घेतला नाही आणि पुढचे संकट ओढवले. 2013 मध्ये पुण्यापासून 75 ते 80 किलोमीटर अंतरावर डिंभे धरणाच्या परिसरातील आदिवासी भागात माळीण हे अवघे गावच डोंगराच्या कड्याखाली गडप झाले. 44 घरे आणि एक शाळा गाडली गेली. दीडशेपेक्षा अधिक मृतदेह सापडले.

एक गावच्या गाव काळाच्या उदरात नामशेष झाले. त्यावेळी पुण्याच्या भारतीय भूवैज्ञानिक पथकाने माळीण परिसराची पाहणी केल्यानंतर या दुर्घटनेमागे जमिनीचे सपाटीकरण आणि झालेली जंगलतोड हे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झाले. 26 जुलै 2005च्या मुंबईमधील ढगफुटीच्या वेळी 24 तासांत 944 मिलिमीटर पाऊस पडला होता. जगात अशी घटना केवळ आठव्यांदा घडली होती. त्यावेळी एक हजारपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला, तर 500 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. मुंबईच्या या महापुरामुळे 14 हजार लोक बेघर झाले होते. मिठी नदीच्या काठावरील बेकायदेशीर बांधकामांमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून राज्य सरकार आणि महापालिकेने पात्रातील वा लगतची बांधकामे हटवणे, शहरात पडणारे पाणी समुद्रात व खाडीत सोडण्यासाठी नाल्यांची रुंदी व खोली वाढवणे, पंपिंग स्थानके उभारणे आदी प्रकल्प हाती घेतले. केल्या गेलेल्या उपाययोजना किती आणि कशा तोकड्या, कुचकामी आहेत, याची झलक मुंबईकरांनी आता नव्याने अनुभवली आहे.

पर्यावरणतज्ज्ञ माधव चितळे समितीच्या शिफारशीनुसार, मुंबईत एकूण 8 ठिकाणी पावसाळी पाण्याच्या उपसा करणारी पंपिंग स्थानके बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता दुपटीने वाढवली. फ्लडिंग स्पॉट मुक्त करण्यासाठी 800 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी दोन वर्षांपूर्वी दिली होती; परंतु त्यावेळीही मिठी नदीच्या रुंदीकरणाचे व सुशोभीकरणाचे काम पूर्ण झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा तातडीने निचरा करण्यासाठी 1993 मध्ये ‘ब्रिम्स्टोवॅड’ प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला गेला. तरीही 1200 कोटी रुपये खर्च करूनही आणि त्यास तीस-तीस वर्षे लोटूनही हा प्रकल्प पूर्ण होऊ नये, हे धक्कादायक आहे. रेल्वे रुळांवर पाणी भरल्यास, पॉईंट मशिनमधील बिघाड टाळण्यासाठी अभिनव उपाय केल्याचे मध्य रेल्वेकडून सांगितले गेले. मायक्रो टनेलिंग, उच्च क्षमतेचे पंप आदी उपाययोजना केल्याचीही माहिती देण्यात आली होती. यावेळी पाणी तुंबणार नाही, शहर थांबणार नाही, असे दावे मुंबई महानगरपालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने केले होते; परंतु हे दावे तुफानी वर्षावात वाहून गेले. नालेसफाईची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा राज्य शासन व मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने केला होता; परंतु तरीही कित्येक ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे हे दावे पोकळ असल्याचे सिद्ध झाले.

हिंदमाता, मीलन सबवे, अंधेरी व मालाड सबवे येथे नेहमीप्रमाणे पाणी साचणार नाही, असे पालिका सांगत राहिली; परंतु पाणी तरीही तुंबलेच. हिंदमाता परिसरात भूमिगत टाक्या बांधल्यामुळे पाणी साचणार नाही, असे सांगणारी पालिका तोंडावर आपटली. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी होणारी अवैध बांधकामे, वाळूचा उपसा, राडारोडा कुठेही टाकून देण्यामुळे पूरसद़ृश परिस्थिती निर्माण होते. मुळात पोलिस व प्रशासन व्यवस्थेवर कामाचा असह्य ताण आहे, कारण कर्मचारीच कमी आहेत. 2019 आणि 21 मध्ये सांगली-कोल्हापुरात पुराने थैमान घातले. अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे, असे त्यावेळीच तज्ज्ञांनी म्हटले होते. या आपत्तींमधून आपण कोणता धडा घेतला, त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी कोणत्या दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या, मुंबई तुंबणार नाही, अतिवृष्टीने मोठी हानी होणार नाही, एकही जीव जाणार नाही याची हमी कोणी देऊ शकतो काय? माळीण, इरशाळवाडीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आपण काय, कोणते ठोस पाऊल टाकले? यासारखे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत. डोंगरी भागातील अनेक गावे जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनाचे काही काम झाले आहे, काही पूर्वतयारीही झाली आहे; मात्र ती पुरेशी नाही.