संतोष घारे, अर्थविषयक अभ्यासक
सत्तेवर येताच आक्रमक व्यापार धोरणांची कास धरलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन, कॅनडा, मेक्सिको यांच्यावर प्रचंड टॅरिफ लावून व्यापार युद्ध सुरू करणार्या ट्रम्प यांनी आता भारतालाही या संघर्षाच्या झोनमध्ये आणले आहे. भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा आणि रशियाकडून तेल घेणे थांबवण्याची अप्रत्यक्ष धमकी या दोन्ही गोष्टींनी भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये नव्या तणावाची भर घातली आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी संरक्षणवादी अजेंड्याच्या माध्यमातून चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्यावर भरभक्कम टॅरिफ लावून व्यापार युद्धाची सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये मोठा हलकल्लोळ निर्माण झाला आहे. या तीनही देशांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्याची घोषणा केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्ध सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कॅनडाने आधीच अमेरिकन आयातीवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे, तर मेक्सिको देखील तशीच भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे, मागील टॅरिफ संघर्षामुळे आधीच त्रस्त असलेला चीन आता जोरदार प्रत्युत्तराची तयारी करत आहे. चीन हे प्रकरण जागतिक व्यापार संघटनेकडे घेऊन जाण्याचा विचार करत आहे. यादरम्यान भारतावर अमेरिका किती टॅरिफ आकारणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली होती; पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच एक उपरोधिक टिप्पणी करत मित्र भारत 1 ऑगस्टपासून 25 टक्के टॅरिफ भरू लागेल, अशी घोषणा केली आहे. तसेच रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवल्याबद्दल भारताला दंडालाही सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे टॅरिफच्या मुद्द्यावरून अमेरिका-भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे.
वास्तविक, भारतासोबत व्यापार करताना अमेरिकेला अधिक फायदा व्हायला हवा, ही ट्रम्प यांची मागणी आहे. अमेरिका भारताला जितका निर्यात करू शकतो, तितका तो करु शकत नाही. भारताचे टॅरिफ खूप जास्त आहेत आणि भारत जागतिक व्यापारात सर्वाधिक कडक धोरणं अवलंबतो, ही तक्रार ट्रम्प एकसलगपणे करताहेत. प्रत्यक्षात ही तक्रार किंवा भूमिका खरी नाही. त्यांना भारताच्या परिस्थितीची काहीही पर्वा नाही. खेदाची गोष्ट म्हणजे, ते भारताला ‘मित्र’ म्हणतात; पण त्यांना भारताची खरंच काळजी आहे का, हेच स्पष्ट नाही. आता प्रश्न उरतो तो ट्रम्प यांच्या निर्णयात आगामी काळात काही बदल होण्याची शक्यता आहे का? अधिक टॅरिफमुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीवर परिणाम होईल का? सध्या असे अनेक अभियान व करार अस्तित्वात आहेत, ज्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका एकत्रित मैत्रीच्या वाटचालीवर आहेत. निसार उपग्रह हे याबाबतचे ताजे उदाहरण आहे. भारत-अमेरिका भागीदारीचं एक फलित म्हणून याकडे पहावे लागेल. मग, इतक्या मोठ्या टॅरिफनंतरही दोन्ही देशांतील संबंधांवर परिणाम होणार नाही का? तर निश्चितच परिणाम होईल.
ट्रम्प यांनी ही घोषणा पारंपरिक माध्यमांद्वारे केलेली नाही, तर ‘ट्रूथ’ या त्यांच्या खास सोशल प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. जेव्हा अधिकृत स्वरूपात स्पष्ट घोषणा होतील, तेव्हाच या निर्णयांचे गांभीर्याने विश्लेषण सुरू होईल. येत्या काळात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील सीमा शुल्क करार कोणत्या तत्त्वांवर आधारित होतो हे पहावे लागेल. ट्रम्प यांनी भारत आणि रशिया यांचं मैत्रीपूर्ण नातं आपल्याला अजिबात आवडत नाही, ही गोष्ट लपवलेली नाहीये. खरं तर, ही गोष्ट अमेरिकेला पूर्वीपासूनच खटकत होती; मात्र भारताने या बाबतीत फार चिंतेत राहण्याची किंवा आपल्या निर्णयांमध्ये फारसे बदल करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचं ज्ञान आहे, त्यांना ही बाब माहीत आहे की, अमेरिका नेहमीच आर्थिक आणि लष्करी आघाड्यांवर पाकिस्तानसोबत उभा राहिलेला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान शस्त्रसंधीचे श्रेय घेण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न जगाने पाहिला आहे. इतकेच नव्हे तर त्यानंतर पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्यांसोबत मेजवानी घेऊन त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याआधीच्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये भारतावर 25 उत्पादनांवर आयात शुल्क लावले होते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता. भारताने 2023-24 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातून सुमारे 77.5 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती.
भारतात उत्पादन क्षेत्रात सध्या सुमारे 4.5 कोटी लोक कार्यरत आहेत. निर्यातीवर परिणाम झाला, तर रोजगार गमावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कापड, खेळणी, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे अशा क्षेत्रातील उत्पादनांचे मोठे प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात होते. या क्षेत्रातील लघुउद्योग ट्रम्प यांच्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. यामुळे गुंतवणुकीतही घट होण्याची शक्यता आहे.
भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात वस्त्र, औषधे, स्टील उत्पादने, कृषी उत्पादनं, गहू, भात, आयटी सेवा, इंजिनिअरिंग वस्तू निर्यात करतो. मोबाईल फोन उत्पादनात भारत अमेरिकेसाठी दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात या तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतावरील जीएसपी सवलतही रद्द केली होती. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता. जानेवारी 2025 मध्ये अध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यातही भारतीय वस्तूंवर 27 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. आता जर ही नवीन घोषणा लागू झाली आणि त्यात दंड देखील समाविष्ट झाला, तर टॅरिफ दर 27 टक्क्यांहून अधिकच राहील. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी पूर्ण तयारी ठेवली पाहिजे.