जागतिक मदतीवर आधारित भारताने गेल्या काही वर्षांत लष्करी साधनसामग्रीच्या उत्पादनात इतकी प्रगती केली की, आज या बाजारपेठेतील निर्यातदार देश बनून भारत पुढे आला आहे. 2013-14 पासून आजपर्यंत भारताच्या संरक्षण निर्यातीमध्ये 34 पट वाढ झाली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेतून उभं राहिलेलं आत्मनिर्भरतेचं तत्त्वज्ञान संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीमागील प्रमुख प्रेरणा ठरत आहे. नोमुरा सिक्युरिटीजच्या अंदाजानुसार, 2024 पासून पुढील दहा वर्षांत भारताची लष्करी साहित्याची निर्यात 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये स्वदेशी शस्त्रास्त्रांच्या अभूतपूर्व प्रदर्शनानंतर भारतीय सैन्य उपकरणांच्या निर्यातीमध्ये मोठी झेप घेईल, अशी अपेक्षा स्वाभाविक होती. 1962 मध्ये चीनने भारतावर हल्ला केला, तेव्हा भारतीय सैनिकांकडे दुसर्या महायुद्धातील थ्री-नॉट-थ्री रायफल्स होत्या; पण त्याच भारतीय सैन्याने 2025 मध्ये ब्राम्होस व इतर क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने शत्रूच्या सैन्य तळांचा बीमोड केला. आज सैन्य उपकरणांचे उत्पादन व निर्यात ही समृद्धीच्या पायाचा दगड मानली जाते; पण बुलेटप्रूफ जॅकेटस् आणि नाईट व्हिजन चष्मेही आयात करणार्या भारतासाठी शस्त्रास्त्र निर्यात हा एक सुंदर स्वप्नवत विचार होता. हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले ते ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेने आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानाने. भारतामध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची (डीआरडीओ) स्थापना 1958 मध्ये झाली. सैन्य उपकरणांच्या विकास व निर्मितीमध्ये दशकानुदशके प्रयत्न करूनही तिचे कामकाज फारसे यशस्वी झाले नव्हते.
भारताला अशा देशांकडून शस्त्रास्त्र मागवावी लागत होती, जे रुपये चलनात व्यवहार स्वीकारायला तयार नव्हते किंवा गटनिरपेक्ष भारताला नाटोसारख्या प्रतिस्पर्धी गटांच्या प्रभावापासून दूर ठेवू इच्छित होते. तत्कालीन सोव्हिएत संघाने भारताला लष्करी साधनसामग्री देण्याबाबत मोठी साथ दिली; पण त्यांची शस्त्रास्त्रे पाश्चिमात्य देशांच्या अत्याधुनिक उपकरणांच्या तुलनेत काहीशी मागे होती. त्यामुळे भारताला अमेरिका, फ्रान्स व इस्रायलसारख्या देशांवर अवलंबून राहावं लागलं; परंतु जागतिक साहाय्यावर आधारित भारताने गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत लष्करी साधनसामग्रीच्या उत्पादनात इतकी प्रगती केली की, आज या बाजारपेठेतील निर्यातदार देश बनून भारत पुढे आला आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2013-14 पासून आजपर्यंत भारताच्या संरक्षण निर्यातीमध्ये 34 पट वाढ झाली आहे. स्टॉकहोमस्थित आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेच्या मते, 2023 मध्ये भारत 8.36 कोटी डॉलर खर्च करून जगातील सर्वात मोठा संरक्षण आयातदार देश बनला होता; पण 2024 मध्ये भारताने 21,083 कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात केली, जी 2023 च्या तुलनेत 32 टक्क्यांनी अधिक होती. चालू वर्षी त्यात 12 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
एप्रिल 2024 मध्ये भारताने फिलिपाईन्सला 37.5 कोटी डॉलर्सच्या ब्राम्होस क्षेपणास्त्रांची पहिली खेप पाठवली होती. याच वर्षी एप्रिलमध्ये दुसरी खेपही पाठवली. ब्राम्होस ही क्षेपणास्त्र प्रणाली रशिया आणि डीआरडीओच्या सहकार्याने विकसित झाली असून ती आवाजाच्या गतीपेक्षा वेगाने जाते. ब्राम्होसची तुलना अमेरिकेच्या हार्पून क्षेपणास्त्राशी केली जाते; परंतु हार्पूनची गती ध्वनीच्या गतीपेक्षा कमी असून ब्राम्होसची गती 2.8 ते 3 पट अधिक आहे. हार्पूनची रेंज 240 किलोमीटर आहे, तर ब्राम्होसची 300 किलोमीटर आहे. ब्राम्होस किंमत सुमारे 35 लाख डॉलर आहे, जी हार्पूनच्या सुमारे 14 लाख डॉलरच्या किमतीपेक्षा जास्त आहे; पण पाकिस्तानमध्ये वापरलेल्या चीनच्या स्वस्त एअर डिफेन्स सिस्टीमच्या अपयशामुळे आयात करणार्या देशांनी ‘महाग वस्तू एकदाच रडवते; पण स्वस्त पुन्हा पुन्हा रडवते’ हे बिनतोड तत्त्व शिकले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या आधीपासूनच व्हिएतनाम भारताकडून ब्राम्होस विकत घेण्याच्या तयारीत होता. ब्राझील, चिली, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात व कतार यांनीही ब्राम्होसविषयी रस दाखवला आहे.