भारत जगभरात ‘आयटी हब’ म्हणून ओळखला जातो. डिजिटल क्रांतीमुळे माणसाचे राहणीमान आणि जीवनशैली बदलली हे खरेच. बरीचशी कामे ऑनलाईन होऊ लागल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. देशात आज 97 कोटींपेक्षा जास्त इंटरनेट कनेक्शन आहेत. कानाकोपर्यात 42 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे विस्तारले आहे. ‘फाइव्ह-जी’ची व्याप्ती जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे; मात्र तंत्रज्ञान दुहेरी असते. त्याचा गैरवापरही होत असतो, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. देशभरात वाढत असलेल्या डिजिटल अरेस्ट (आभासी अटक) आणि सायबर फसवणूक प्रकरणांमुळे चिंता निर्माण व्हावी अशी आजची स्थिती आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला.
आजकाल बहुतांश राज्यांमध्ये वरिष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. डिजिटल अरेस्ट इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम, पार्टटाईम जॉब स्कॅम हे प्रकार गंभीर सायबर क्राईमच्या अंतर्गत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. ज्या राज्यांनी सीबीआय चौकशीस मान्यता दिली नव्हती त्यांनाही अशा तपासास सहमती देण्याचे आदेश दिले. बरेच गुन्हे देशाबाहेरूनही घडत असल्यामुळे सीबीआयने इंटरपोलची मदत घ्यावी, अशी सूचनाही केली. सिम कार्ड जारी करताना निष्काळजीपणा झाला असेल, तर यावर उपाययोजना करणारा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. भविष्यात सिमचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्व दूरसंचार कंपन्यांना कठोर प्रणाली लागू करावी लागेल; मात्र सीबीआयला तपास करण्यासाठी काही अधिकारही द्यावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते उघडण्यास सामील बँक अधिकार्यांची भूमिका तपासण्याचे अधिकारही सीबीआयला दिले. त्याचप्रमाणे ज्या खात्यांचा वापर डिजिटल अरेस्टसाठी झाला, त्याचीही सखोल चौकशी करता येईल.
हे सर्व व्यवहार बँकेमार्फत होत असतात. रिझर्व्ह बँकेचे देशातील बँकांवर नियंत्रण असते. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स/ मशिन लर्निंग प्रणाली लागू करून संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवा आणि गुन्ह्यातील रकमेचा प्रवाह थांबवा, अशा सूचना न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिल्या. डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाईन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांची वाढती संख्या या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरद़ृष्टीचा आहे. देशभरातील सर्व तपास यंत्रणासाठी तो मार्गदर्शक ठरणारा आहे. या सायबर गुन्हेगारांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातल्यासारखी स्थिती आज आहे. आज देशात दररोज एक व्यक्ती डिजिटल अटकेतून आर्थिक फसवणुकीला बळी पडत आहे. देशभरातील अशा फसवणुकीचा आकडा 1000 कोटींवर गेला असल्याची मिळणारी माहिती धक्कादायक आहे. यात सर्वच स्तरातील नागरिक बळी पडत असून आयुष्यभर पै- पै करून साठवलेला पैसा अशा गुन्हेगारांच्या घशात घालायची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. महाराष्ट्रातील या गुन्ह्यांचे प्रमाणही चिंताजनक म्हणावे असे आहे.
2025 या वर्षात जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रात डिजिटल अरेस्टची 218 प्रकरणे घडली आणि यातून 112 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. मुंबईतील एका 72 वर्षीय उद्योगपतीची, तर 40 दिवसांत एकूण 58 कोटी रुपयांची फसवणूक केली गेली. शेजारच्या कर्नाटकात 2024 या वर्षात 641 डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांत 109 कोटींची फसवणूक झाली. यातील केवळ 9 कोटी परत वसूल केले गेले. कर्नाटकात अशा फसवणुकीची संख्या जास्त आहे, तर मध्य प्रदेशात 26 प्रकरणांत 12.60 कोटी रुपयांचा गंडा घातला गेला. फसवणुकीचे हे आकडे थक्क व्हायला लावणारे आहेतच, शिवाय या गुन्ह्यांची उकल होत नाही, दोषी सापडत नाहीत, त्यांच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिस यंत्रणांना अपयश येते, हे त्याहून अधिक गंभीर. देशातील सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणांनी ‘डिजिटल अटक’ हा प्रकारच अस्तित्वात नाही, असे स्पष्टीकरण देऊनदेखील आजही या नावे सायबर फसवणूक होते. खरे तर देशातीलच नव्हे, तर जगातील कोणतीही तपास यंत्रणा डिजिटल अरेस्ट या पद्धतीचा वापरच करत नाही.
तुमच्या फोनवर व्हिडीओ कॉल करून सीबीआय, ईडी, एनआयए, इन्कमटॅक्स, डीआरआय (महसूल गुप्तचर संचालनालय) कस्टम्स, एनसीबी (अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभाग) आदी विविध स्वरूपाच्या तपास यंत्रणांकडून ‘मी बोलतोय’ असे सांगितले जाते. विश्वास बसावा यासाठी संबंधित यंत्रणेचा लोगो वा प्रसंगी छायाचित्रांचा वापर केला जातो. समोरच्या व्यक्तीला तुमचे नावही माहिती असते. तुम्ही घोटाळा केला आहे, करचोरी केली आहे, तुमचे एक पार्सल आले आहे व त्यात अमली पदार्थ आहेत, बँक खाते काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत चौकशीसाठी सील केले आहे, असे खोटेच सांगितले जाते. वेगवेगळी माहिती घेऊन, बनावट ओळखपत्र तसेच गणवेश धारण करून घाबरवले जाते. ‘तुम्हाला डिजिटल स्वरूपात अटक केली आहे’ वा ‘तुम्हाला सर्वेक्षणाखाली ठेवले आहे’, असे सांगितले जाते. तुम्हाला तत्काळ व्हिडीओ कॉल करण्यास सांगितले जाते. व्हिडीओवर समन्स दाखवले जाते.
जामीन हवा असल्यास पैशाची मागणी केली जाते. एकदा तुम्ही पैसे दिले की, कॉल रद्द होतो. काही वेळा वारंवार फोन करून त्रास दिला जातो. खरे तर, डिजिटल अटक टाळण्यासाठी अनोळखी कॉल किंवा मेसेजकडे लक्ष देता कामा नये. ओटीपी, बँक खाते क्रमांक, पासवर्ड किंवा इतर कोणतीही संवेदनशील माहिती कोणालाही देऊ नये. कोणत्याही अनोळखी किंवा संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये. त्याद्वारे तुमची वैयक्तिक माहिती चोरली जाऊ शकते. तुम्ही घोटाळ्याचे बळी ठरला असाल, तर तत्काळ सायबर क्राईम हेल्पलाईनवर किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तक्रार नोंदवून बँकेलाही तत्काळ सूचित केले पाहिजे. सीबीआयकडे तपास आल्यामुळे एकत्रित तपास होऊन या गुन्हेगारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे; मात्र सामान्य लोकांनीदेखील आर्थिक व्यवहारात सतत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.