अक्षय निर्मळे
नेटफ्लिक्सवरील अमेरिकन राजकारणावर आधारित वेबसीरिज ‘हाऊस ऑफ कार्डस्’मध्ये एक प्रसिद्ध डायलॉग आहे - डेमोक्रसी इज सो ओव्हररेटेड! अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एकंदरीत राजकारण पाहता हा डायलॉग त्यांनीच लिहिला असावा, असे वाटते. कारण त्यांना सगळं त्यांच्या मनाप्रमाणेच व्हायला हवे असते. पण, लोकशाहीत बर्याचदा तसे होण्यात मर्यादा येतात. हेच कारण आहे की, सध्या अमेरिकेतील शटडाऊन दीर्घकाळ चाललेले शटडाऊन ठरले आहे.
शटडाऊन म्हणजे सर्व सरकारी कार्यालये बंद असे वाटू शकते. प्रत्यक्षात सरकारचे काही विभाग आणि सेवा कामकाजासाठी आवश्यक निधी न मिळाल्यामुळे अर्धवट किंवा थांबलेल्या स्थितीत राहतात. अमेरिकेत आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 ऑक्टोबरपासून होते आणि त्या वेळी सरकारकडे कामकाज चालवण्यासाठी बजेट असणे आवश्यक असते. जर अमेरिकन काँग्रेस (संसद) मधील दोन मुख्य राजकीय पक्ष रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटस् हे बजेटवर सहमत न झाल्यास काही विभाग काम थांबवतात. तर काही अत्यावश्यक सेवा चालू राहतात. यालाच शटडाऊन म्हणतात. सध्याचे शटडाऊन 1 ऑक्टोबरपासून सुरू आहे. त्याचे मुख्य कारण खर्चावरील मतभेद. सामाजिक उपक्रम आणि आरोग्य विमा योजना कमी खर्चात चालवायच्या की पूर्ण निधी द्यायचा हा मतभेदाचा मुद्दा होता. परिणामी अंतिम अर्थसंकल्प मंजूर होऊ शकला नाही.
त्यामुळे शटडाऊन सुरू झाले. आवश्यक निधीशिवाय सरकार काही विभाग चालवू शकत नाही आणि त्यामुळे अनेक सरकारी कर्मचारी फर्लोवर (विनावेतन रजा) जातात. काही अत्यावश्यक सेवा जसे की, राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई नियंत्रण या चालू राहतात. पण नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सेवा, राष्ट्रीय उद्याने, संग्रहालये, प्रवासाशी संबंधित कामे, काही आरोग्य सेवा प्रभावित होतात. आताही दोन हजारांवर उड्डाणे रद्द झाली आहेत. 4.2 कोटी नागरिकांची अन्न मदत थांबली आह. 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी सुट्टीवर तर 7.3 लाख कर्मचारी विनावेतन काम करत आहेत.
अमेरिकेत शटडाऊनची परंपरा 1976 नंतर सुरू झाली. यापूर्वीही 1995-96 मध्ये बिल क्लिंटन यांच्या काळात 21 दिवस, 2013 मध्ये ओबामा केयर अॅक्टला विरोधामुळे 16 दिवस आणि 2018-19 मध्ये ट्रम्प यांच्या काळात मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्यावरून मतभेद होऊन 35 दिवस शटडाऊन झाले होते. सध्याचे शटडाऊन 40 दिवसांपासून सुरू आहे.
अमेरिकेतील दररोजचा आर्थिक खर्च अब्जावधी डॉलरमध्ये आहे. जगातील मोठी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे शटडाऊनचा परिणाम स्थानिकांपासून ते व्यापार, गुंतवणूक, डॉलरचे स्थैर्य आणि जागतिक बाजारपेठेवर जाणवतो. तथापि, हाऊस आणि सिनेटमध्ये बजेट मंजूर केले, त्यावर राष्ट्राध्यक्षांची सही झाली की निधी पुन्हा सुरू होतो आणि शटडाऊन संपते. थोडक्यात हा आर्थिक आणि प्रशासकीय तणाव संपण्यासाठी काँग्रेस (संसद) आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात खर्चावर सहमती होणे गरजेचे आहे. रविवारीच सिनेटने फंडिंग बिल पास करून पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे कही दिवसांत हे शटडाऊन संपेल.