गेली जवळपास तीन वर्षे जग हे युद्धाच्या छायेतच असून, 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी पॅलेस्टाईनमधील हमासने इस्रायलवर हल्ला केला. त्यानंतर इस्रायलने गाझापट्टी बॉम्ब वर्षाव करून बेचिराख करण्यास सुरुवात केली. रशिया - युक्रेन युद्धाचे नवनवे अध्याय लिहिले जात आहेत आणि आता मध्य पूर्वेत इस्रायल-इराण युद्धात अमेरिकेने उडी घेतली आहे. अमेरिकेने इराणच्या फोडोंम, नतांझ आणि इस्फहान या अणुतळांवर ‘मिडनाईट हॅमर’ (मध्यरात्रीचा हातोडा) या मोहिमेंतर्गत हल्ला केला असून, त्यामुळे तेथे युद्धाचे एक नवे पर्व सुरू होत आहे. इस्रायलसोबत अमेरिका समन्वयाने कारवाई करत असून, अशी कृती यापूर्वी कधीही झाली नाही, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे; मात्र युद्धाचा आरंभ तुम्ही केलात, आता शेवट आम्ही करणार, असा इशारा इराणने सरकारी वाहिनीवरून दिला आहे. वास्तविक, दुसर्या कार्यकाळात मध्य पूर्वेतील युद्धात मी अमेरिकेला ओढणार नाही, असे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले होते.
इराण-इस्रायलमध्ये राजनैतिक तोडगा निघू शकतो का, हे पाहण्यासाठी दोन आठवडे वाट पाहू, असे दोन दिवसांपूर्वीच ट्रम्प म्हणाले होते; पण ही मुदत संपण्यापूर्वीच त्यांनी इराणवर तुफानी बॉम्ब वर्षाव केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका व इराण यांच्यात अण्वस्त्रविषयक कराराबाबत बोलणी सुरू होती. या प्रश्नावर काही मार्ग निघावा म्हणून इराणवरील हल्ला थोडा पुढे ढकला, असे अमेरिकेने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना सांगितले होते; पण कदाचित इराणला बेसावध ठेवण्यासाठीच ही सर्व व्यूहरचना करण्यात आली असावी. प्रत्युत्तरादाखल इराणनेही तेलअवीव, हायफासह इस्रायलच्या अनेक शहरांवर हल्ले केले आहेत. इराणने अणुबॉम्ब बनवण्याच्या दिशेने सर्व यंत्रणा निकामी केल्या नाहीत, तर इराणला कल्पनेपेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे; मात्र आता संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलवावी, अशी मागणी इराणने केली आहे; पण अमेरिका, रशिया, चीन, युक्रेन, अफगाणिस्तान हे कोणतेही देश संयुक्त राष्ट्राच्या आवाहनास भीक घालत नाहीत.
अमेरिकेच्या या कारवाईनंतर नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांचे जाहीर आभार मानले आहेत. इराणवर हा हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने बी-2 बॉम्बर्सने 37 तास उड्डाण केले. इंधनही हवेतच भरले आणि इराणच्या अणुऊर्जा केंद्रांवर हल्ला केला. सुमारे दोन अब्ज डॉलर किमतीचे हे विमान मिसुरी हवाई तळावरून उडाले आणि इराणमध्ये पोहोचले. फोडोंमवरील हल्ल्यात तर सहा बंकर बस्टर बॉम्ब वापरण्यात आले, तर 30 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांनी अन्य दोन अणुतळांना लक्ष्य केले. त्यामुळे भूमिगत अणुतळ उद्ध्वस्त झाले. थोडक्यात, ही कारवाई सुनियोजित आणि अचूक होती. खुद्द इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी हे बंकरमध्ये लपलेले असून, आता माघार न घेतल्यास त्यांचा ‘सद्दाम हुसेन’ केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कतार, ओमान अशा देशांनी इराणला तोंडदेखला पाठिंबा दिला असला, तरी ते काहीही करू शकत नाहीत. मुळात नेतान्याहू यांचे सरकारच राहील की नाही, अशी शक्यता होती.
गेल्या आठवड्यात त्यांच्या संसदेत सरकारविरुद्धचे गंडांतर टळले. नेतान्याहू सरकारमधील जहाल गट मध्यावधी निवडणुका घेण्याची मागणी करण्याच्या पवित्र्यात होता; पण त्याने कोलांटउडी घेतली. त्यामुळे यासंबधीचा ठराव बाजूलाच पडला. हे उजवे आता सरकारमधून बाहेर पडणार नसल्यामुळे नेतान्याहू सरकारला तूर्तास तरी धोका नाही. त्यामुळे आत्मविश्वास आलेल्या इस्रायलने इराणला लक्ष्य केले.
इराणमधील अण्वस्त्रांपासून धोका आहे, ही इस्रायलची भीती असून, नेतान्याहू यांच्या लोकप्रियतेसही घसरण लागली आहे. अशावेळी इराणवरील हल्ल्यामुळे आपण परत लोकप्रियतेच्या शिखरावर जाऊ, असा नेतान्याहू यांचा आडाखा असावा. तुम्ही इराणवर हल्ला करू नका, असे ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंना सांगितले होते; पण त्यांनी त्यांचे ऐकले नाही. प्रथम इस्रायलने बॉम्बिग केल्यानंतरच इराणने त्याची प्रतिक्रिया दिली आणि आता शांततेचा उपदेश करणारे ट्रम्पही मध्य पूर्वेच्या मैदानात उतरले आहेत. मग, नेतान्याहूंना हितोपदेश करण्याचा त्यांना कोणता नैतिक अधिकार आहे काय? इस्रायलच्या विरोधात इराणने आक्रमक पवित्रा धारण केल्यानंतर इराणी जनतेनेच बंड करून सत्तांतर घडवावे, अशी इच्छा नेतान्याहू यांनी बोलून दाखवली. दोन-अडीच वर्षांपूर्वी हमासने इस्रायलची सुरक्षा यंत्रणा भेदली आणि इराणनेही त्याची पुनरावृत्ती करत इस्रायलमधील अनेक महत्त्वाच्या इमारती जमीनदोस्त केल्या. खरे तर, गेल्या वर्षी नेतान्याहूंच्या विरोधातच लोक रस्त्यावर आले होते. कारण, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासच जुमानले नाही.
अन्य कोणत्याही देशात अमेरिकन सैन्य पाठवले जाणार नाही, हे ट्रम्प यांचे धोरण आहे. आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सैन्य न पाठवता क्षेपणास्त्रे व बॉम्बर्सच्या मदतीने उद्दिष्टपूर्ती करता येते. बलाढ्य अमेरिकेपुढे इराणची शक्ती नाममात्र आहे. रशिया हा युक्रेनच्या युद्धात अडकल्यामुळे इराण-इस्रायल युद्धात तो थेट उतरणार नाही. सहा महिन्यांपूर्वी सीरियातील बशर-अल-असदच्या राजवटीच्या मदतीलाही रशिया आला नव्हता. त्यामुळे सीरियात सत्तांतर घडले. त्यातच लेबनानमध्ये हिजबुल्लाचा पराभव झाला असल्यामुळे इराणला धक्का बसला आहे. गेल्या जानेवारीत रशिया-इराण सहकार्याचा करार झाला; पण युद्धजन्य परिस्थितीत लष्करी मदत केली जाणार नाही, हे रशियाने लगेचच स्पष्ट केले होते.
इराणला प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली देण्यास रशियाने साफ नकार दिला आहे; मात्र तीन चिनी मालवाहू विमाने इराणमध्ये पोहोचली असून, चीनने इराणला अत्याधुनिक शस्त्रे अथवा हवाई संरक्षण प्रणाली पुरवली असू शकेल, तरीही चीन स्वतः युद्धात उतरणार नाही. कारण, अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी युद्धात तो अडकलेला आहे. त्यामुळे हे बदलते वास्तव लक्षात घेऊन इराणने वाटाघाटींची तयारी दर्शवणेच हिताचे आहे. अन्यथा इराक व अफगाणिस्तानप्रमाणेच इराणचीही गत होईल.