ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून अर्थकारणात, राजकारणात आणि समाजकारणात अस्थिरतेचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. कारण, शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिका ही जगातील एकमेव महासत्ता बनली. अशा आत्मकेंद्री राष्ट्राच्या राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती विराजमान झाल्याने गेले सहा महिने जगाला अस्थिरतेने ग्रासले आहे. इस्रायल-इराण यांच्या संघर्षात उडी घेऊन जागतिक अर्थकारणाला अमेरिकेने नवा हादरा दिला आहे. भारतासारख्या देशावर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अपेक्षेनुसार अमेरिकेने इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामध्ये उडी घेतली आहे. मुळात इराणवर हल्ल्याची योजना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आखली तेव्हाही त्याची अमेरिकेला माहिती नव्हती, असे मानता येणार नाही. कारण, अमेरिकेच्या अरब राष्ट्रांसंदर्भातील आणि एकंदरीतच आखातातील संपूर्ण धोरणे आणि राजकीय नीती ही इस्रायलच्या परिप्रेक्ष्यातूनच ठरत असते. अलीकडील काळात सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यासारख्या देशांसोबत इस्रायलचे संबंध सौहार्दाचे बनल्याचे दिसून आले असले, तरी मूलतः इस्लामिक जगतामध्ये ज्यूंचे राष्ट्र नको, ही अरब जगताची सुरुवातीपासूनची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे इस्रायल हा सर्वच अरब राष्ट्रांचा शत्रू म्हणूनच संघर्ष करत आला.
दुसरीकडे, तेलविहिरींचा शोध आणि उत्पादनातील मुबलकता वाढेपर्यंत अमेरिकेला आखातामधील अरब राष्ट्रांवर कब्जा करून आपली तेलाची गरज पूर्ण करायची होती. 2003 मध्ये इराककडे सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आहेत, असा दावा करून अमेरिकेने इराकवर केलेला हल्ला जगाने पाहिला आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि इस्रायल ही दोन्हीही राष्ट्रे अरब राष्ट्रांचा विरोध या तत्त्वावर एकजुटीने राजकारण करत आली आहेत. तिसरीकडे, अमेरिकेमध्ये ज्यू लॉबीचा तेथील परराष्ट्र धोरणावर जबरदस्त प्रभाव आहे. या सर्वांचा विचार करता, अमेरिका आज ना उद्या इस्रायल-इराण संघर्षात उडी घेणार हे निश्चित होते.
ट्रम्प यांची वक्तव्ये कितीही कोलांटउड्या मारणारी असली, तरी अमेरिकेचे धोरण हे युद्धखोरीला चालना देण्याचेच राहिले आहे, हे रशिया-युक्रेन, चीन-तैवान आणि अगदी भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षांदरम्यान अनेकदा दिसून आले आहे. ट्रम्प यांनी 2017-21 या आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात प्रचारावेळी देशाला अनंतकाळ चालणार्या युद्धात न ढकलण्याचे अभिवचन दिले होते. 2019 च्या स्टेट ऑफ द युनियन भाषणात त्यांनी म्हटले होते की, महान राष्ट्रे कधीही अंतहीन युद्धे लढत नाहीत. मात्र, इराणमधील अणुऊर्जा केंद्रांवर हल्ला करून त्यांनी आता अमेरिकेला एका धोकादायक टप्प्यावर नेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण युद्धाचा धोका निर्माण झाला आहे. या संघर्षामध्ये सर्वाधिक फायदा इस्रायलचाच झाला आहे. इराणच्या फोर्डो येथील अणू संवर्धन केंद्र हे एका डोंगराखाली खोल जमिनीत बांधले गेले होते. यावर थेट हल्ला करणे इस्रायलला शक्य नव्हते. मात्र, अमेरिकेच्या मदतीने हे अणू ठिकाण नष्ट करण्यात आल्याने इस्रायलसाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे.
मुळात आखातातील संघर्ष हा भारतासाठी नेहमीच आर्थिक आणि व्यापारी द़ृष्टीने त्रासदायक ठरत आला आहे. वर्तमान परिस्थितीचा विचार करायचा झाल्यास, इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशांसोबत भारताचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. त्यामुळे भारताला कोणा एका राष्ट्राच्या बाजूने उभे राहणे हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलत्या परिस्थितींचा इतिहास पाहता शक्य नाही. तरीही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणच्या पंतप्रधानांशी फोनवरून वार्तालाप करून समन्वयवादी भूमिका मांडली आहे. आखातातील ताज्या संघर्षामुळे इराक, जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया आणि येमेन यासारख्या अनेक देशांबरोबर भारताचा व्यापार प्रभावित होऊ शकतो. भारत या देशांंना दरवर्षी 8.6 अब्ज डॉलरची निर्यात करतो आणि 33.1 अब्ज डॉलरची एकूण आयात या देशांकडून भारतात होते. भारतासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे ती कच्च्या तेलाच्या आयातीची आणि किमतींची. अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या विरोधात इराणच्या संसदेने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे.
अंतिम निर्णयासाठी इराणच्या सर्वोच्च सुरक्षा मंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. तथापि, फारसच्या खाडीला अरबी सागराशी जोडणारा हा अरुंद समुद्री मार्ग जगातील तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर हा मार्ग बंद झाला, तर जगभरातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकते. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही ओमान आणि इराण यांच्यादरम्यान स्थित आहे आणि ती उत्तर दिशेने मध्य पूर्वेच्या खाडीला व दक्षिण दिशेने ओमानच्या खाडीमार्गे अरबी सागराशी जोडते. होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यास वस्तूंची वाहतूक महाग होईल. कारण, जगभरात दररोज होणार्या कच्च्या तेलाच्या 30 टक्के तेलपुरवठा या मार्गावरून होतो. कच्च्या तेलाचे प्रत्येक चौथे जहाज याच मार्गावरून जाते. आशियात जाणारे 44 टक्के कच्चे तेल याच मार्गाने जाते. समुद्री मार्गांमध्ये अडथळा आल्यास विम्याचा हप्ता वाढून तेल वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. मागील काळात हुती बंडखोरांनी जेव्हा लाल समुद्रात तेलवाहू जहाजांवर हल्ले सुरू केले होते, तेव्हा जागतिक जहाज वाहतूक व्यवस्था अडचणीत आली होती आणि त्याचा फटका अंतिमतः उद्योगांसह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना सहन करावा लागला होता. इराणने अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिले, तर तेलाचे दर 100 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंतही पोहोचू शकतात. तसेच, विविध देशांच्या चलनांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. अशा काळात गुंतवणूकदार इतर स्थिर बाजारांकडे वळतात आणि त्याचा आर्थिक वाढीवर विपरीत परिणाम होईल.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद झाल्यामुळे तेलाचे भाव वधारतील; पण भारताच्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याच्या शक्यता फारशा नाहीत. कारण, आजघडीला अमेरिका, रशिया, ब—ाझील यासह अनेक देश भारताला तेलपुरवठा करण्यास तयार आहेत. युक्रेन संघर्षानंतर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीय प्रमाणावर वाढवली होती. मध्यंतरीच्या काळात अमेरिकेच्या दबावामुळे त्यामध्ये काहीशी घट झाली होती. परंतु, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास भारतासाठी रशियाकडून येणारे तेल पुन्हा एकदा संजीवनी ठरणार आहे. कारण, ही तेलवाहतूक सुएझ कालवा, केप ऑफ गुड होफमार्गे होते. कतार हा भारताचा प्रमुख पुरवठादार आहे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर करत नाही.
ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि अमेरिकेत द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) च्या भारतातील इतर स्रोतांवरही कोणताही परिणाम होणार नाही. इराणवर इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर तेलाच्या बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर भारताने जूनमध्ये रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतीय रिफायनरी कंपन्या जूनमध्ये रशियाकडून दररोज 20 ते 22 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी करत आहेत. हा दोन वर्षांतील सर्वाधिक आकडा आहे. यासह, इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेतकडून खरेदी केलेल्या एकूण प्रमाणापेक्षा हा आकडा जास्त आहे. मे महिन्यात रशियाकडून भारताची तेल आयात 19.6 लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी होती. त्याच वेळी जूनमध्ये अमेरिकेकडून तेल आयातदेखील 4,39,000 बॅरल प्रतिदिन झाली आहे. गेल्या महिन्यात हा आकडा 2,80,000 बॅरल होता. त्यामुळे तेलाच्या पुरवठ्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही; परंतु कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यास भारताच्या चालू खात्यावरील तूट वाढण्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. गेल्याच आठवड्यात भारताची विदेशी गंगाजळी म्हणजेच फॉरेक्स रिझर्व्ह 700 अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीसमीप पोहोचल्याचे वृत्त आले आहे. अशा स्थितीत कच्चे तेल महागणे हे दुधात मिठाचा खडा पडण्यासारखे आहे. परंतु, आखातातील अस्थिरता आणि त्याचे तेलाच्या दरावर होणारे परिणाम यांचा आजवरचा इतिहास पाहता, भारताने आता आपल्याकडील तेलसाठा वाढवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
भारत सरकारने 2004 मध्ये स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (एसपीआर) उभारण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड या विशेष संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील ‘एसपीआर’ची निर्मिती आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी या संस्थेवर सोपवण्यात आली आहे. सध्या भारताकडे 5.33 दशलक्ष टन क्षमतेचा साठा आहे, जो केवळ 9.5 दिवसांच्या तेल गरजेसाठी पुरेसा आहे. याशिवाय, सरकारी तेल कंपन्यांकडे सुमारे 64.5 दशलक्ष टन व्यावसायिक साठा असतो, तो आणखी 60 ते 65 दिवस टिकू शकतो. म्हणजे एकत्रितपणे भारताकडे केवळ 70-75 दिवस पुरेल एवढाच साठा आहे. प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (आयईए) निकषानुसार, कमीत कमी 90 दिवसांचा साठा आवश्यक आहे. ‘एसपीआर’ वाढवल्यास जागतिक किमतीवरील अवलंबित्व कमी होईल. विशेषतः, युद्ध, नाकेबंदी किंवा उत्पादनातील घट यासारख्या कारणांमुळे कृत्रिम किंमतवाढ टाळता येईल. अर्थात, तेलाचे दर हा या संघर्षामुळे प्रभावित होणारा एकमेव घटक नाहीये. येणार्या काळात हे युद्ध आणखी भडकले, तर अनेक पातळ्यांवर अडचणी निर्माण होण्याच्या शक्यता आहेत. या काळासाठी तयार राहणे गरजेचे आहे. कारण, अमेरिका ही जागतिक महासत्ता आहे आणि या महासत्तेलाच युद्धज्वराने ग्रासले आहे.