केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय तसेच रिझर्व्ह बँकेनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतात एकूण 81.04 अब्ज अमेरिकन डॉलरची प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) झाली असून, मागील आर्थिक वर्षातील 71.28 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी अधिक आहे. हे आकडे भारताच्या मजबूत आर्थिक धोरणांचे, जागतिक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे आणि सुधारणांसाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांचे स्पष्ट प्रतीक आहेत.
राकेश माने, अर्थविषयक अभ्यासक
अमागील आर्थिक वर्षात भारतात सर्वाधिक एफडीआय सिंगापूरमधून प्राप्त झाला, तर राज्यांच्या बाबतीत सर्वाधिक एफडीआय महाराष्ट्राने मिळवला असून, त्याचा हिस्सा एकूण गुंतवणुकीपैकी 39 टक्के इतका होता. त्यानंतर कर्नाटक (13 टक्के) आणि दिल्ली (12 टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. 2023-24 च्या तुलनेत एफडीआयमध्ये 14 टक्क्यांची वाढ झाली असली, तरी भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी ही वाढ पुरेशी मानली जाऊ शकत नाही. कारण, आर्थिक विकासासाठी अधिक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज आहे. भारतात एफडीआयमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनकडून होणार्या गुंतवणुकीवर लागू असलेली अंशतः बंदी. चिनी कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी विशेष तपासणी करावी लागते आहे. यावर उपाय म्हणून अलीकडेच नीती आयोगाने अशा नियमांमध्ये शिथिलता सुचवली आहे.
सध्या चीनमधून गुंतवणूक करणार्या कंपन्यांना भारत सरकारच्या गृह व परराष्ट्र मंत्रालयांकडून सुरक्षेसंदर्भातील मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे; पण नीती आयोगाने सादर केलेल्या नव्या प्रस्तावानुसार, चिनी कंपन्या भारतीय कंपन्यांमध्ये 24 टक्क्यांपर्यंत भागीदारी परवानगीशिवाय घेऊ शकतात. एफडीआय वाढवण्यासाठी भारत सरकार या धोरणात्मक सवलती देण्याचा विचार करत आहे. हे प्रस्ताव बंधनकारक नसले, तरी भारत-चीन संबंधांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी आलेल्या या सूचनेचे विशेष महत्त्व आहे.
आज अनेक विदेशी कंपन्या उत्पादन व औषधनिर्मिती क्षेत्रात स्वतंत्र गुंतवणूक करू शकतात; तर संरक्षण, बँकिंग, मीडिया यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये काही मर्यादा कायम आहेत. नियमांतील कडकपणामुळेच 2023 मध्ये चीनमधील बीवायडी कंपनीने 1 अब्ज डॉलरसह प्रस्तावित केलेले विद्युत वाहन क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रम रद्द केले होते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जागतिक पातळीवर एफडीआयमध्ये घट झाली आहे. मात्र, भारतात झालेल्या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे चीनकडून येणार्या गुंतवणुकीत अडथळे निर्माण होणे होय. याशिवाय, भारतातील एफडीआय घसरणीचे आणखी एक कारण म्हणजे भारतीय कंपन्यांकडून विदेशात होणार्या गुंतवणुकीत झालेली वाढ होय, ज्याला बाह्य प्रत्यक्ष गुंतवणूक (ओएफडीआय) असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेनुसार, 2025 च्या जून महिन्यात भारताची विदेशातील ओएफडीआय 5.03 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षीच्या जून महिन्यात 2.9 अब्ज डॉलर होती. मे 2025 मध्ये ही गुंतवणूक 2.7 अब्ज डॉलर होती.
सिंगापूरमधील 2.21 अब्ज डॉलरच्या ओएफडीआय पाहता हा देश भारताचा सर्वोच्च गुंतवणूक गंतव्य ठरला आहे. त्यानंतर मॉरिशस आणि अमेरिका अनुक्रमे एक-एक अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह पुढे आहेत. एफडीआय आणि ओएफडीआय या दोन्ही गुंतवणूक प्रवाहांमध्ये संतुलित वाढ झाली, तर भारत अर्थव्यवस्थेच्या सर्व मापदंडांवर यशस्वीपणे प्रगती करू शकतो. एकीकडे देशात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करतानाच, दुसरीकडे देशाबाहेर भारतीय कंपन्यांची उपस्थिती वाढवणे, ही भविष्यातील भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याची मूलभूत गरज आहे.