राजकीय गोंधळ आपल्याला नवा नाही. उलट तो सवयीचा झाला आहे. या जोडीलाच आता निवडणूक आयोगाच्या गोंधळाचीही सवय करून घ्यावी लागेल, असेच सांप्रतचे चित्र! आधीच सदोष मतदार याद्यांच्या आधारे निवडणूक प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप आयोगावर सातत्याने होत आहे. त्यात आता महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 20 ठिकाणच्या निवडणुका आयोगानेच पुढे ढकलल्या आणि नवा गोंधळ घातला. मुळात आपले काम पूर्णवेळ नसते, निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरच आपले हंगामी काम सुरू होते, असा समज निवडणूक आयोगाचा झालेला असावा. निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रियेला पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, त्यांची छाननी, अर्ज माघार, हरकतींवर निर्णय घेणे, यांचे टप्पे निश्चित असले, तरी त्यामधील कालावधी फारच कमी असतो.
यावेळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या कमी कालावधीमुळेच अडचणी निर्माण झाल्या. एखाद्याचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला, तर त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा उमेदवाराला असते. न्यायालयीन प्रक्रियेला थोडा तरी वेळ लागतो, तरीही अवघ्या तीन-चार दिवसांत न्यायालयातून निकाल लावून आणावा, अशा अपेक्षेने ठिकठिकाणच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी आपापल्या आकलनानुसार तीन ते चार दिवसांचाच अवधी अपिलांसाठी दिला.
न्यायालयाला दुसरी बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देता येत नाही. या प्रक्रियेला किमान दहा ते बारा दिवस लागू शकतात, हे माहीत असूनही निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी उमेदवारांना न्यायालयाच्या नव्हे, तर आपल्या हिशेबानुसारच अवधी दिला आणि एका गोंधळाचीच जणू तजवीज केली. आता अपिलांत 23 नोव्हेंबर किंवा त्यानंतर निर्णय आलेल्या 24 नगराध्यक्षपदे आणि 154 नगरसेवकपदांची निवडणूक आयोगाने सरळ लांबणीवर टाकली आणि त्यांच्या मतदानाचा मुहूर्त 3 डिसेंबरवरून 20 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलला. एकाच निवडणुकीत मतदानाचे दोन मुहूर्त काढण्याचे ना न्यायालयाचे आदेश होते ना तशी गरज होती. हा अधिकारी पातळीवरचा अगोचरपणा आता असा नडला की, 3 डिसेंबरच्या मतदानाच्या निकालाचा मुहूर्तही मग 20 डिसेंबरच्या मतदानासोबत घेण्याचे फर्मान उच्च न्यायालयाला काढावे लागले. यात झाले असे की, एक सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया खंडित झाली. पुढे ढकललेल्या जागांच्या निवडणुकांसाठी सुधारित प्रक्रिया राबवणे आले. तेथील उमेदवारांचा वेळ, खर्च आणि त्रासही वाढला. या उमेदवारांना मतदारांपर्यंत पुन्हा पोहोचावे लागेल.
पुन्हा कार्यकर्ते जमवण्याचा आटापिटा करावा लागेल. उमेदवार पुन्हा दारात उभा पाहून मतदार खूश होतीलच असे नाही. त्यांनाही फुकटचा मनस्ताप! बरे, या मतदारांपैकी 2 डिसेंबर रोजी ज्यांनी नगराध्यक्षपदासाठी मतदान केले, त्यांना पुन्हा 20 डिसेंबरला मतदान केंद्र गाठून नगरसेवकपदाच्या उमेदवाराला मतदान करावे लागेल. त्यासाठी पुन्हा सुट्टी काढावी लागेल. बाहेरगावच्या मतदारांनी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारासाठी मतदान केले ते पुन्हा नगरसेवकपदाच्या मतदानासाठी पदरमोड करून मतदानाला का जातील? मतदारांत कमालीचा निरुत्साह निर्माण करण्याचाच हा कार्यक्रम! याआधी दुबार आणि सदोष मतदार यादीचा घोळ निस्तरताना नाकीनऊ आले. आयोगाने आपले हात झटकले. यादी तयार करणार्या यंत्रणांवर आयोगाने ठपका ठेवला. हे लक्षात घेता आताच्या गलथान कारभाराची जबाबदारीही राज्य निवडणूक आयोग घेणार नाहीच. सरकारच्या अन्य यंत्रणांमध्ये असा भोंगळ कारभार असेल, तर त्या विभागातील अधिकार्यांवर किमान कारवाई केली जाते. तसे निवडणूक आयोगातील जबाबदार अधिकार्यांवर ठपका ठेवला जात नाही. त्यामुळे प्रक्रियेत ढिलाई झाली, तरी त्याची संबंधितांना पर्वा नसते.
जगातील अनेक देशांमध्ये लोकशाही आहे. तिथेही वर्षानुवर्षे निवडणुका होतात; पण तेथे निवडणूक आयोगाचे काम अत्यंत पारदर्शी असते. अमेरिकेत तर वर्षभर या ना त्या निवडणुका सुरू असतात. त्या ठरलेल्या तारखांनाच निर्वेधपणे पार पडतात. तेथे मतपत्रिकेसोबतच ई-मेलवरून मतदान होते; पण कोणताही गोंधळ होत नाही. क्वचित प्रसंगीच आणि तेही अत्यंत रास्त कारण असेल, तरच प्रक्रियेविरोधात उमेदवार न्यायालयात जातो. न्यायालयाच्या निर्णयाचा कालावधी गृहीत धरूनच तारखा निश्चित केलेल्या असतात. ऐनवेळी त्या पुढे ढकलल्या जात नाहीत. आपल्याकडे मात्र ‘आले आयोगाच्या मना’ असा कारभार आहे. त्यातून निवडणुकीला अवघे काही तास शिल्लक असताना काही ठिकाणच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोग घेतो, हे अनाकलनीय आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्याने आयोगाच्या कारभारावर व्यक्त केलेली नाराजी अधिक गंभीर ठरते.
घटनात्मक यंत्रणेवर वा पदावर टीका करणे हा मुळात फडणवीस यांचा पिंड नाही; मात्र आयोगाचा स्थानिक गोंधळ पाहून त्यांचाही संयम सुटला. निकालाचा आणि कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून निवडणुका अचानकपणे पुढे ढकलणे चुकीचे असल्याचे मत फडणवीस यांनी नोंदवले. सत्ताधार्यांकडून निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त होणे, हे पहिल्यांदाच घडले. विरोधकांचा तर आयोगावर भरवसाच उरलेला नाही. आता तर सत्तेतील सर्वच पक्षांनीही आयोगाला घेरलेले दिसते. हे तसे अवलक्षण म्हणायचे आणि आयोगानेच ते ओढवून घेतले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे निवडणुका लांबल्या. त्या एक-दोन महिने नव्हे तब्बल तीन वर्षे रखडल्या. न्यायालयाचा निर्णय कधीही येऊ शकतो, हे गृहीत धरून आयोगाने पूर्वतयारी करणे अपेक्षित होते; पण ती न करता आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया अक्षरशः रेटून नेली. या कारभाराने सरकारला खर्चात तर टाकलेच शिवाय संबंधित घटकांनाही वेठीस धरले. हा प्रकार यापुढे घडू नये. त्यासाठी दुबार मतदार असलेल्या याद्या शुद्ध करण्याआधी निवडणूक आयोगाच्याच यंत्रणेचे शुद्धीकरण आवश्यक आहे. खुद्द आयोगानेच ही मोहीम हाती घेणे इष्ट!