बचतीतील घसरणीची चिंता नको

रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, देशातील कुटुंबांच्या आर्थिक दायित्वांमध्ये वाढ झाली असली, तरी कुटुंबांचा ताळेबंद सुद़ृढ आहे. भारतीय कुटुंबांकडून उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार दिले जाणारे व्याज मार्च 2021 मध्ये 6.9 टक्क्यांवरून मार्च 2023 मध्ये 6.7 टक्क्यांवर घसरले असून, तो जागतिक पातळीचा विचार करता प्रशंसनीय आहे. सध्या देशात गुंतवणूक आणि गुंतवणुकदारांमध्ये बदलाची नवी परिस्थिती निर्माण होत आहे. देशांतर्गत स्थितीबाबत प्रसिद्ध होत असलेल्या नवीन अहवालांमध्ये भारतीयांच्या बचतीमध्ये सातत्याने होत असलेल्या घसरणीचे विश्लेषण लक्षवेधी आहे. सामान्य माणसाचा पहिला आर्थिक आधार मानल्या जाणार्‍या देशांतर्गत बचतीमध्ये घसरणीचा कल या अहवालांवरून स्पष्टपणाने दिसून येत आहे. खरे तर घरगुती बचत (डोमेस्टिक सेव्हिंग) म्हणजे व्यक्तीच्या उत्पन्नातून उपभोगाच्या गरजा आणि विविध आर्थिक दायित्वे भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, देशातील छोटे गुंतवणूकदारही देशांतर्गत बचतीसाठी पारंपरिक आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि सोने खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. बचतीशी संबंधित डेटा पाहिला तर आपल्याला असे आढळून येते की, 2006-07 मध्ये जीडीपीच्या 18 टक्क्यांच्या पातळीवर असलेली देशांतर्गत बचत 2022-23 मध्ये 5.2 टक्क्यांच्या पातळीवर आली आहे. गेल्या पाच दशकांतील ही नीचांकी पातळी आहे.

देशांतर्गत बचतीतील ही विक्रमी घट सरकारसाठीही चिंतेची बाब बनली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय लघुबचत योजनांसाठी 14.77 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु 23 जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अल्पबचतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा अंदाज 14.20 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. अल्प बचत योजनांतर्गत जमा झालेल्या रकमेचा वापर वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केला जातो. देशांतर्गत बचत कमी होण्याचा धोका लक्षात घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकांना बचतीची आणि ठेवींची संख्या वाढवण्यासाठी आकर्षक व्याज योजना सुरू कराव्यात, असा सल्ला दिला आहे.

शतकानुशतके भारत हा असा देश आहे, जिथे लोक त्यांच्या कमाईचा काही भाग भविष्यासाठी घरगुती बचत म्हणून वाचवत आहेत; पण आता या बचतीच्या ट्रेंडमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. लोक घर, वाहन, शिक्षण आणि चांगल्या आरामदायी जीवनासाठी विविध प्रकारची कर्जे सातत्याने वाढवत आहेत. कुटुंबांच्या वाढलेल्या आर्थिक दायित्वांमुळे आणि उत्पन्नाचा बराचसा भाग विविध प्रकारच्या कर्जांवरील व्याज देण्यासाठी वापरला जात असल्यामुळे घरगुती बचत घटली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2024 या तिमाहीसाठी वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सच्या व्याजदरांतर्गत, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, सुकन्या समृद्धी योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, मुदत ठेव इत्यादीसारख्या लहान बचत योजनांवरील व्याजदर अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत. वस्तुतः सद्यःस्थितीत हे व्याजदर आकर्षक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील बदललेल्या आयकर प्रणालीमुळे आयकरदात्यांकडून होणारी देशांतर्गत बचतही कमी होत आहे, यात शंका नाही. सध्या देशात आयकर भरण्यासाठी जुन्या आणि नवीन अशा दोन कर व्यवस्था आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत आणि गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन असताना, नवीन कर प्रणालीमध्ये बचतीसाठी असे कोणतेही प्रोत्साहन नाहीत. नवीन कर प्रणाली बचत आणि गुंतवणुकीऐवजी उपभोग खर्च वाढविण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देत आहे.

ब्लूमबर्ग आणि कोटक यांच्या डेटाच्या आधारे इनसाईट स्कूल ऑफ इंट्रिन्सिक कंपाऊंडिंगने तयार केलेला 2024 चा अहवाल पाहिल्यास असे आढळून आले आहे की, बँक ठेवींसह विम्याचा वाटाही कमी झाला आहे. 2014 ते 2024 या दशकात देशवासीयांच्या एकूण ठेवींपैकी 58 टक्के रक्कम एफडी, बचत खाती आणि चालू खात्यांद्वारे बँकांमध्ये पोहोचली. आता ही रक्कम केवळ 42 टक्क्यांवर आली आहे. त्या तुलनेत म्युच्युअल फंडात गुंतवलेली रक्कम दुपटीने वाढली आहे. पुढील पाच वर्षांत शेअर बाजार दुप्पट होऊ शकतो, त्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूक सुरूच राहणार असून, घरगुती बचत वाढवणे आव्हानात्मक असेल. देशाचा उसळी घेणारा शेअर बाजारही जोरदार परतावा देत आहे. सेन्सेक्सचा विचार केल्यास दहा वर्षांपूर्वी तो 25 हजारांच्या आसपास होता; तो ऑक्टोबर 2024 मध्ये 80 हजारांवर पोहोचल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक अडचणींमध्ये बचत ही व्यक्तीचा पहिला आणि सर्वात विश्वासार्ह आर्थिक आधार मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बचतीतील घसरणीची स्थिती चिंताजनक असली तरी ती कोणत्याही आर्थिक संकटाचे लक्षण नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, देशातील कुटुंबांच्या आर्थिक दायित्वांमध्ये वाढ झाली असली, तरी कुटुंबांचा ताळेबंद सुद़ृढ आहे.