आर्थिक आघाडीवरील शांतता व सुव्यवस्था मोडीत काढावी, या हेतूनेच बेबंद वर्तन सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत. रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल दंड म्हणून त्यांनी बुधवारी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लादले. आधी जाहीर केलेले 25 टक्के शुल्क लागू होण्यास 14 तास बाकी असतानाच त्यांनी हा नवा आदेश काढला! या अतिरिक्त कराची अंमलबजावणी आदेश निघाल्यापासून तीन आठवड्यांनी केली जाणार आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून एकप्रकारे युक्रेनविरोधात पुकारलेल्या युद्धाला मदत करत आहे, असा आरोप करत, 24 तासांत भारतावर भरमसाट आयात शुल्क लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. मी पोकळ धमक्या देत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी अतिरिक्त कराच्या आदेशावर स्वाक्षरीही केली. कोणत्याही देशावर कशाही पद्धतीने करांची कुर्हाड चालवणार्या ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे पोरखेळ वाटतो की काय, अशी शंका वाटू लागली आहे! खरे तर, रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. हे युद्ध लवकरात लवकर थांबावे, यासाठी मध्यस्थी करण्याची तयारीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवली. अशावेळी भारत रशियाची कड घेत असल्याचा आरोप करणे मूर्खपणाचे आणि निराधार आहे. मुद्दामहून काहीतरी भांडण उकरून काढून, इप्सित साधण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा दिसतो.
नवीन आदेशानुसार, सवलत दिलेल्या काही वस्तू वगळता, भारतीय मालावर 50 टक्के यथामूल्य शुल्क लावले जाईल. आधी जाहीर केलेल्या 25 टक्के शुल्काची अंमलबजावणी गुरुवारपासून सुरू झालीच आहे. तर, बुधवारपासून 21 दिवसांनी अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क लागू होणार आहे. म्हणजे आणखी तीन आठवड्यांनी भारतीय मालावर अमेरिकेत 50 टक्के शुल्क लागू होण्यास सुरुवात होईल आणि ते जगात सर्वाधिक असेल. अमेरिकेने सध्या केवळ ब्राझीलवर 50 टक्के आयात कर लावला आहे. एप्रिलमध्ये चीनवर 104 टक्के शुल्क लावल्याचे जाहीर केले होते. चीनने अमेरिकन मालावर लावलेले वाढीव शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर अमेरिका चीनवर जादा कर लावेल, अशी भूमिका प्रशासनाने आधीच जाहीर केली होती. अमेरिका-चीनमधील व्यापारी युद्धामुळे शांघाय व हाँगकाँगमधील शेअर बाजारांनी एकदम आपटी खाल्ली. त्यानंतर दोघांनीही माघार घेतली आणि अमेरिकेने चीनवरील कर 104 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांवर आणला. चीननेही अमेरिकेवर तितकाच, म्हणजे 34 टक्के कर लावला. 2024 मध्ये अमेरिकेत सुमारे 900 अब्ज डॉलर इतकी व्यापारी तूट आली होती. व्यापारी तूट म्हणजे निर्यातीपेक्षा आयात जास्त. ‘पृथ्वीवरचा प्रत्येक देश गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमेरिकेला लुटत आहे. आता इथून पुढे तसे होऊ देणार नाही,’ अशी गर्जना ट्रम्प यांनी केली आहे.
वाढीव आयात शुल्कामुळे बाहेर देशांतून येणारा माल विकत घेण्याऐवजी, देशांतर्गत माल लोक खरेदी करतील. त्यामुळे अमेरिकेच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल आणि नोकर्याही वाढतील, असे त्यांना वाटते; पण स्पर्धेअभावी अमेरिकेतील वस्तूंच्या किमती वाढून महागाई आकाशाला पोहोचेल, हे ट्रम्प यांना कळत नाही का? अमेरिकेने रशियाबाबत भारतावर लादलेल्या दंडाच्या कारवाईची गांभीर्याने दखल घेताना, भारताचे रशियाशी कसे संबंध असावेत, याबाबत तिसर्या देशाने नाक खुपसू नये, असा सूचक इशारा भारताने दिला.
आता ‘ब्रिक्स’मधील अन्य सदस्य देशांपेक्षा (चीन व दक्षिण आफ्रिका) भारतावरील अमेरिकेचा कर अधिक असणार आहे. तसेच, निर्यातीत प्रतिस्पर्धी असलेल्या आशियातील व्हिएतनाम व बांगला देशच्या तुलनेत भारताला जास्त झळ सोसावी लागणार आहे. भारताच्या अमेरिकेतील 55 टक्के निर्यातीला याचा फटका बसू शकतो, अशी भीती ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन्स’ने व्यक्त केली आहे. स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर नुकसान सोसून माल विकण्याची वेळ भारतीय निर्यातदारांवर येऊ शकते. भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाला याचा सर्वाधिक फटका बसेल आणि यामुळे बेरोजगारीही वाढू शकते. ‘गोल्डमन सॅक्स’ या पतमानांकन संस्थेने भारताचा विकास दर यंदा 0.1 टक्क्याने आणि पुढील वर्षी 0.2 टक्क्याने घटेल, असा अंदाज व्यक्त केला. वास्तविक, अमेरिकेने भारतावर केलेला हा थेट अन्याय आहे.
भारताने रशियाकडून आयात करू नये, अशी अपेक्षा ठेवणार्या अमेरिकेने स्वतः मात्र रशियाकडून खते, मोती, मौल्यवान खडे, धातू, रसायने, लाकूड, यंत्रसामग्री, अणुभट्टी, लोह व पोलाद, तेलबिया, फळे, धान्य, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, दुग्धोत्पादने, पादत्राणे यासारख्या अगणित वस्तू मोठ्या प्रमाणात आयात केल्या आहेत. ज्यावेळी, म्हणजे फेब्रुवारी 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनचा क्रिमिया प्रांत ताब्यात घेतला, त्या काळातही अमेरिकेने रशियाशी व्यापार थांबवला नव्हता, हे विशेष. गेल्या साडेतीन वर्षांत रशियाचे युक्रेनसोबतचे युद्ध सुरू असतानाही, 4.16 अब्ज डॉलरची आयात रशियाकडून केली.
अशावेळी भारताने रशियाकडे तोंड फिरवावे, असे ट्रम्प कोणत्या तोंडाने म्हणू शकतात? भारताची अर्थव्यवस्था मृत असल्याचा शेरा त्यांनी मारला; पण जागतिक वाढीत भारताचे सुमारे 18 टक्के योगदान आहे, तर अमेरिकेचे केवळ 11 टक्के. चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी साडेसहा टक्क्यांवर कायम राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही व्यक्त केला. अमेरिकेने कितीही आडदांडपणा केला, तरीही भारताची घोडदौड थांबणार नाही. काही प्रमाणात जरूर फटका बसेल; पण अमेरिकेलाही भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेची गरज आहेच. शिवाय, ट्रम्प यांनी कितीही बेछूट वक्तव्ये केली, तरी भारताने सुस्पष्ट; पण संयमी प्रतिक्रियाच दिल्या. उभय देशांदरम्यान व्यापार करारावरील चर्चा अजूनही सुरू आहे. हा करार अनुकूल असावा, या हेतूनेच ट्रम्प यांनी ही दादागिरी आरंभलेली आहे. भारताने मात्र अमेरिकेस काही सवलती देण्याची तयारी देतानाच, खंबीर भूमिका कायम ठेवली पाहिजे.