देशातील गृहनिर्माण व पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी महत्त्वाचे आहे. नवीन जीएसटी 2.0 मध्ये बांधकाम व्यवसायाला काही मोठे दिलासादायक बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल एकीकडे ग्राहकाभिमुख आहेत तर दुसरीकडे बांधकाम व्यवसायासाठी दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करणारे ठरणार का हे पाहणे आवश्यक आहे.
गिरीश कुलकर्णी, सीए
नवीन जीएसटीमध्ये बांधकाम साहित्यावरील कर दरातील बदल करताना सिमेंटवरील दर कमी केलेला आहे. यावरील आधीचा दर 28 टक्के होता, तर नवा दर 18 टक्के असेल. परिणामी घरबांधणी व रस्ते, पूल, इमारती अशा सर्व प्रकल्पांच्या खर्चात 8-10 टक्के बचत होणार आहे. त्याचप्रमाणे लोखंड व पोलाद यांच्या दरात काही बदल करण्यात आलेले आहेत. बहुतेक उत्पादनांवर दर 18 टक्के कायम ठेवला आहे. परंतु लोखंडी रॉडस्, स्टील स्ट्रक्चर्सवरील वर्गीकरण स्पष्ट केले गेले असून इनपुट क्रेडिट सोपे झाले आहे. टाइल्स व मार्बल यांच्या दरात बदल करण्यात आलेला आहे. पूर्वी 28 टक्के दर असलेल्या सिरॅमिक टाइल्स, मार्बल, ग्रॅनाईट यांवर आता 18 टक्के कर लागणार आहे. यामुळे फ्लॅटस्, ऑफिसेस व इंटेरिअर कामाचा खर्च कमी होईल. त्याचप्रमाणे इतर साहित्य जसे की सॅनिटरी फिटिंग्ज, पाईप्स, केबल्स, फर्निचर इ.वर आता 18 टक्के एकसमान दर लागू आहे.
बांधकाम सेवांवरील कर दरात काही अंशी बदल केलेला आहे. यात स्वस्त गृहनिर्माण योजनामध्ये जीएसटी दर एक टक्के कायम ठेवला; तर सामान्य निवासी प्रकल्पांतर्गत आधी 5 टक्के जीएसटी होता, तोच कायम ठेवला. तर व्यावसायिक प्रकल्प अर्थात ऑफिस, मॉल, हॉटेल्स यांवर 12 टक्के कर स्लॅब रद्द करून आता थेट 18 टक्के दर लागू होईल. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नियमामध्येही बदल केलेले आहेत. यामध्ये इनव्हर्टेड ड्युटी रद्द केल्या आहेत. पूर्वी 28 टक्के सिमेंट व 5 टक्के सेवांमुळे आयटीसी ब्लॉकेज होत असे. आता सर्वत्र 18 टक्के दर आल्याने आयटीसी सहज मिळेल. या आयटीसी वापरण्याची मुभा लाभल्याने व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी डेव्हलपर्सना फायदा होईल.
सर्व बांधकाम कंत्राटांवर 18 टक्के कर दर लागू असल्याने उपकंत्राटदार व मुख्य कंत्राटदार यांच्यातील कर व्यवहार सुलभ होतील. ई-इन्व्हॉईस व ऑटोमॅटिक आयटीसी मॅचिंगमुळे वाद व विलंब कमी होईल. जीएसटी बदलाचा गृहनिर्माण क्षेत्रातील परिणाम चांगला दिसून येईल. परवडणार्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना मिळेल. यांचे एक टक्के दर कायम असल्याने मध्यमवर्गीय व कमी उत्पन्न गटाला घरे उपलब्ध होणे सोपे होईल. मात्र आलिशान हाऊसिंगवर 18 टक्के दर लागू असल्याने या सेगमेंटमधील प्रकल्पांची किंमत तुलनेने कमी होईल. पण आयटीसीचा फायदा मिळेल. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना याचा थेट फायदा होईल. रस्ते, पूल, मेट्रो, विमानतळ, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांवरील बांधकाम सेवांचा दर आता 18 टक्के आहे; तर सिमेंट, स्टील यांवरील कर दर कमी झाल्याने मोठ्या प्रकल्पांच्या बोली स्वस्त पडतील.
जीएसटी कर बदलाची संभाव्य आव्हाने लक्षात घेता राजस्व तुटवडा जाणवेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कर दर कमी झाल्यामुळे महसूल कमी होऊ शकतो. त्याचा परिणाम सरकारी प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी 2.0 ने बांधकाम क्षेत्रासाठी सिमेंट, टाइल्स व स्टील स्वस्त करून मोठा दिलासा दिला आहे. ग्राहकांना घरांच्या किमती कमी होतील, डेव्हलपर्सना आयटीसीचा फायदा मिळेल; तर सरकारला पायाभूत सुविधा प्रकल्प गतिमान करता येतील. हा बदल एकीकडे ग्राहकाभिमुख आहे तर दुसरीकडे बांधकाम व्यवसायासाठी दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करणारा ठरणार आहे, असे वाटते.