स्वातंत्र्यदिनासारख्या सोहळ्यांतील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची अनुपस्थिती ही संविधानिक मूल्ये आणि लोकशाही परंपरांची अवमाननाही आहे. देशाच्या राष्ट्रीय सोहळ्यांमध्ये विरोधकांचा सहभाग हा केवळ औपचारिक अनुष्ठान नसतो, तर तो लोकशाहीतील सहमतीचा आणि भावनिक ऐक्याचा प्रतीक असतो. विरोधी पक्षाची अनुपस्थिती ही संविधानाच्या आत्म्याला धक्का देणारी ठरते. यातून समाजात असा चुकीचा संदेश जातो की, नेत्यांचे व्यक्तिगत मतभेद हे राष्ट्रहितापेक्षा वरचे आहेत.
विनायक सरदेसाई, ज्येष्ठ विश्लेषक
भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य त्याच्या विविधतेत, मतभेदांत आणि वेगवेगळ्या वैचारिक प्रवाहांमध्येही टिकून राहिलेल्या राष्ट्रीय एकतेत आहे. दरवर्षी 15 ऑगस्टला देशात लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाचा मुख्य सोहळा पार पडतो. हा फक्त एक शासकीय विधी नसतो, तर संपूर्ण भारताच्या एकात्मतेचे सार्वजनिक प्रदर्शन असते. हे असे क्षण असतात जेव्हा राजकीय मतभेद, सत्ताधारी- विरोधकांतील दरी आणि व्यक्तिगत राग-द्वेष मागे पडायला हवेत आणि पुढे राहायला हवी ती फक्त राष्ट्रभावना. हा प्रसंग आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताची राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करण्याची संधी असतो. यावर्षी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांची अनुपस्थिती या बाबतीत एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा करते. अशा राष्ट्रीय सोहळ्यांमध्ये विरोधी पक्षाची गैरहजेरी ही भारतीय प्रजासत्ताक टिकवून ठेवणार्या लोकशाहीच्या गरिमेला धक्का देणारी नाही का?
संविधानिक पदाला त्याची स्वतःची एक प्रतिष्ठा आणि मर्यादा असते. विरोधी पक्षनेतेपद हा कोणताही औपचारिक किंवा सांकेतिक दर्जा नसून तो संविधानिक दर्जा आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधानानुसार हे पद सरकार आणि जनतेमधली एक महत्त्वाची कडी आहे. 1977 मध्ये पहिल्यांदा भारतात अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा निश्चित केला. त्यावेळी अशी अपेक्षा होती की, लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका ही सत्ताधारी सरकारइतकीच महत्त्वाची आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते पंतप्रधान जिथे शासन आणि धोरणांचे प्रतिनिधी असतात, तिथे विरोधी पक्षनेते हे संतुलन, टीका आणि पर्यायी द़ृष्टिकोन यांचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे कोणत्याही राष्ट्रीय सोहळ्यात विशेषतः स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन किंवा राष्ट्रीय शोकप्रसंगी त्यांची उपस्थिती ही केवळ परंपरा किंवा शिष्टाचार नसून घटनात्मक कर्तव्यही आहे.
‘देशाचा विरोधी पक्षनेता’ हा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून संपूर्ण भारताचा असतो. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेते याचा अर्थ केवळ ‘विरोधकांचा नेता’ एवढाच नसतो. तो लोकशाहीच्या रचनेतील त्या सबळ आवाजाचे प्रतीक असतो, जो सत्ताधार्यांच्या धोरणांना संतुलित करतो, जबाबदारी ठरवतो आणि सामान्य जनतेच्या अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करतो. जेव्हा विरोधी पक्षनेते स्वातंत्र्यदिनासारख्या सोहळ्याला अनुपस्थित राहतात, तेव्हा ते संपूर्ण राष्ट्राच्या एका वर्गाचे प्रतिनिधित्व करण्यास नकार देणे ठरते.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, 1977 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर पहिल्यांदा अस्तित्वात आलेल्या जनता पार्टी सरकारच्या काळात काँग्रेस विरोधात गेली होती, तरीही काँग्रेसचे नेते स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याला हजर राहिले. ती परंपरा पुढेही कायम राहिली. एवढेच नव्हे, तर 1975 च्या आणीबाणीच्या तातडीच्या काळातही जेव्हा राजकीय तणाव शिगेला पोहोचला होता, तेव्हाही राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते हे सार्वजनिक सोहळ्यांमध्ये एकत्र दिसत असत.
ऐतिहासिक द़ृष्टिकोनातून पाहता स्वातंत्र्यदिन किंवा प्रजासत्ताक दिन हे फक्त शासकीय आढावा किंवा सोहळे नसून भारताच्या सार्वभौमत्वाचे, विविधतेचे आणि लोकशाही समावेशकतेचे प्रदर्शन आहेत. या सोहळ्यांच्या मंचावरून भारत संपूर्ण जगाला हा संदेश देतो की, येथे विचारांची विविधता असूनही राष्ट्राची संकल्पना सर्वोपरी आहे. भाजप जेव्हा विरोधी बाकावर होता, तेव्हा त्यांचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि अटल बिहारी वाजपेयी संसदेत व राष्ट्रीय सोहळ्यांमध्ये केवळ उपस्थितच राहत नव्हते, तर शिस्तबद्धतेसाठी आणि लोकशाही मूल्यांसाठी प्रसिद्ध होते. काँग्रेस नेतृत्वाची वारंवार अनुपस्थिती ही लोकशाही परंपरांना बाधा आणणारी ठरत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत असे दिसून आले आहे की, काँग्रेसचे शीर्ष नेते विशेषतः राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सोनिया गांधी राष्ट्रीय सोहळ्यांपासून कधी दूर राहिले आहेत, तर कधी किरकोळ कारणांचा दाखला दिला आहे. अलीकडच्या वर्षांत प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्यदिनासारख्या प्रसंगी काँग्रेस नेते कधी आलेच नाहीत किंवा बसण्याच्या जागेबाबत असहमती दर्शवली.
राहुल गांधींच्या विधानांमध्ये आणि वर्तनामध्ये भारतीय लोकशाही मूल्यांच्या कसोटीवर टिकून न राहण्याचे अनेक दाखले दिसतात. त्यांच्या वागणुकीत आणि विधानांत अपरिपक्वतेची झलक अनेकदा जाणवते. संसदेत व राष्ट्रीय सोहळ्यांत अनुपस्थित राहणे, प्रसंगी न येता केवळ सोशल मीडियावर देशभक्ती व्यक्त करणे किंवा न येण्याचे कारण सार्वजनिकपणे मांडणे? हे सर्व लोकशाही जबाबदारीविषयीच्या अपेक्षित गांभीर्याच्या विरुद्ध आहे. अनेकदा ते राष्ट्रीय निवडणुका किंवा संविधानिक संस्थांवर गंभीर आरोपही बिनबुडाचे करतात. यामुळे सार्वजनिक जीवनात त्यांच्या गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
देशाच्या अशा राष्ट्रीय सोहळ्यांमध्ये विरोधकांचा सहभाग हा केवळ औपचारिक अनुष्ठान नसतो, तर तो लोकशाहीतील सहमतीचा आणि भावनिक ऐक्याचा प्रतीक असतो. विरोधी पक्षाची अनुपस्थिती ही संविधानाच्या आत्म्याला धक्का देणारी ठरते. यातून समाजात असा चुकीचा संदेश जातो की, नेत्यांचे व्यक्तिगत मतभेद हे राष्ट्रहितापेक्षा वरचे आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताच्या लोकशाही प्रतिमेबाबत शंका निर्माण होतात. म्हणूनच लोकशाहीचा भक्कमपणा, परिपक्वता आणि सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी विरोधी पक्षाचा जबाबदार सहभाग आवश्यक आहे. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सोनिया गांधी यांची स्वातंत्र्यदिनासारख्या सोहळ्यांमधली अनुपस्थिती ही केवळ दुर्दैवीच नाही, तर ती संविधानिक मूल्ये आणि लोकशाही परंपरांची अवमाननाही आहे. भाजप विरोधात असलेल्या काळातील भूमिका ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत, ज्यांनी वेगळे मत असूनही राष्ट्राच्या एकतेच्या आणि लोकशाही शिष्टाचाराच्या हितासाठी अशा सोहळ्यांत उपस्थिती दाखवली. वरिष्ठ विरोधी नेत्यांनी हे विसरता कामा नये की, त्यांचे कर्तव्य फक्त पक्षीय राजकारणापुरते मर्यादित नाही, तर ते भारतीय लोकशाहीचे पूरक आणि ‘भारत प्रथम’ या भावनेचे संवाहक आहेत.