NEET exam : परीक्षा पद्धतीत व्यापक बदलाची गरज

डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या नीट परीक्षेसंदर्भात निर्माण झालेला गोंधळ आणि गदारोळ पाहता व्यापक बदलांची आणि सुधारणांची गरज प्रकर्षाने पुढे आली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात ऑप्टिक मार्क्स रिकॉग्निशन (ओएमआर) सारख्या पद्धतीची गरज नाही. आपल्याला एक परीक्षा आणि एक राष्ट्रीय एजन्सीवरचा ताण कमी करायला हवा. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक परीक्षा संस्थांची व्यवस्था अस्तित्वात आणू शकतो. यात काही खासगी कंपन्यांना सामील करता येऊ शकते.

पंचवीस वर्षांपूर्वी आयआयटी, मुंबईच्या संचालकपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर प्रोफेसर सुहास सुखात्मे यांची एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली. यात त्यांना पाच वर्षांच्या कार्यकाळात तुम्हाला विशेष काय जाणवले? असा प्रश्न विचारला. तेव्हा त्यांनी एकाच ओळीत उत्तर दिले, “मुलाच्या प्रवेशासाठी मला कोणीही भेटले नाही.” या उत्तराचे अनेक अर्थ आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे कोणतीही व्यक्ती संचालकपदावर प्रभाव टाकून प्रवेश मिळवू शकत नाही. दुसरी गोष्ट व्यवस्था म्हणजे कोणतीही व्यक्ती प्रवेश देण्याबाबत सांंगण्याचा किंवा करण्याचा विचारही करू शकत नाही. मंत्री, उद्योगपती, राजकीय नेता किंवा नातेवाईक, कोणीही असो; प्रवेश परीक्षा दिल्याशिवाय किंवा अन्य मार्गाने आयआयटीत प्रवेश करण्याचा विचारच करू शकत नाही. हा एक अलिखित नियम असून तो काळानुसार कायदा म्हणून समोर आला आणि प्रत्येकजण त्याचे पालन करतात. हाच नियम संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या पावित्र्यावरचा विश्वास वृद्धिंगत करणारा ठरला आणि ते पावित्र्य कोणीही मोडू शकत नाही. या कारणांमुळेच अन्य काही संस्थांनी देखील याच परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर प्रवेशाची पद्धत निश्चित केली. ही व्यवस्था गेल्या चार दशकांपासून सुरू असून विशेष म्हणजे तत्कालीन काळात केवळ पाच आयआयटी संस्था होत्या आणि तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या संख्येचे व्यवस्थापनही करणे सहजशक्य होते. परीक्षेचे संपूर्ण संचलन दरवर्षी वेगवेगळ्या आयआयटी संस्था करायच्या. आयआयटी प्राध्यापकांच्या पुढ्या पिढ्यांनी देखील या प्रवेश परीक्षेचे महत्त्व अबाधित राखण्याचे प्रयत्न केले.

कालांतराने एक वेळ अशी आली की, त्याची पूर्तता करणे आटोक्याबाहेर गेले. मागणी आणि पुरवठा यातील दरी वाढत गेली. आयआयटीत प्रवेश घेणार्‍यांची संख्या प्रचंड वाढली. कोचिंग क्लासचा उद्योग हा प्रमाणाबाहेर बहरला. अशावेळी जागा वाढविण्याची गरज निर्माण झाली. साहजिकच आयआयटी संस्थांची संख्या वाढली आणि प्रवेश वाढल्याने अर्जदारांची संख्यादेखील तितकीच वाढत गेली.

2013 मध्ये इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय संस्थांसाठी देशभरात एकच सामायिक परीक्षा व्यवस्था व्हावी, याद़ृष्टीने चर्चा सुरू झाली. यामागचा उद्देश विद्यार्थी आणि पालकांना अनेक प्रवेश परीक्षा देण्याच्या ताणापासून मुक्त करणे. त्याचबरोबर देशातील परीक्षेचा स्तरदेखील समान राखण्याचाही होता. कोचिंग उद्योगांंनी निर्माण केलेली दरी आणि त्यांची कमाई यावरही चिंता व्यक्त केली जात होती. शेवटी आपण एका परीक्षा व्यवस्थेत सामील झालो. 2017 मध्ये एक वेगळी संस्था स्थापन केली गेली आणि त्याला नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) असे नाव दिले गेले. ही संस्था विविध परीक्षांबरोबरच चार मोठ्या परीक्षांचे आयोजन करू लागली. मेडिकल प्रवेशासाठी नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट (नीट), इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम (जेईई), यूजीसी नेट आणि सेंट्रलाइज्ड युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट (सीयूईटी). गेल्या काही वर्षांत या सर्व परीक्षेतील गोंधळ अनुभवास आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता वाढली आहे. या परीक्षेच्या तयारीत पाल्याला आणि पालकाला ताणातून जावे लागते आणि काही वेळा पाल्यांच्या होणार्‍या आत्महत्यादेखील दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. यावर्षी नीट (अंडरग्रॅज्युएट) आणि यूजीसी-नेट परीक्षेतील गैरप्रकारावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यूजीसी नेट परीक्षा 19 जून रोजी होणार होती. परंतु परीक्षेला एक दिवस राहिलेला असताना अचानक ती रद्द केली गेली. या परीक्षेत देशभरातील सुमारे 317 शहरांतील नऊ लाख विद्यार्थी बसणार होते. आज व्यापक बदल आणि सुधारणांची गरज आहे. ऑप्टिक मार्क्स रिकॉग्निशन (ओएमआर) पद्धतीने आयोजित केल्या जाणार्‍या परीक्षेत त्याची छपाई, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक आणि त्यांना सुरक्षितपणे केंद्रावर पोहोचवणे गरजेचे असते. आता अशी व्यवस्था प्रासंगिक राहिलेली नाही. महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या सरकारी परीक्षा संस्थेने जवळपास 15 वर्षांपूर्वीच ‘स्क्रीन बेस्ड सिस्टीम’ अंगीकारली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात आपल्याला ‘ओएमआर’सारख्या पद्धतीची गरज नाही.

संगणकाच्या मदतीने प्रश्नांचा क्रम अशारीतीने बदलता येईल की प्रश्न तयार करणार्‍यांना त्याचा पत्ता प्रश्नपत्रिका आल्यानंतरच लागेल. तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची पद्धत देशातील अनेक ठिकाणी वापरली गेली आहे. आपल्याला एक परीक्षा आणि एक राष्ट्रीय एजन्सीवरचा ताण कमी करायला हवा. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक परीक्षा संस्थांची व्यवस्था अस्तित्वात आणू शकतो. यात काही खासगी कंपन्यांना सामील करता येऊ शकते. तिसरे म्हणजे यातील सुधारणा दीर्घकाळासाठी करावी लागणार असून त्यात मागणी आणि पुरवठा यातील दरी कमी करायची आहे. याचा अर्थ आपल्याला शिक्षण क्षेत्र मुक्त करायला हवे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम निश्चित करणे, शिक्षक भरती करणे, वेतननिश्चिती करणे, शुल्क निश्चित करणे आदींत स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आपल्या लाखो तरुणांना अतिशय मोलाच्या तारुण्यावस्थेत मानसिक ताणासह परीक्षेची तयारी करत सतत परीक्षा देण्यात वेळ वाया घालवत राहतील, जिथे यश मिळणे हे लॉटरी लागण्यापेक्षा कठीण आहे.