नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या दाम्पत्यांसह समलैंगिक दाम्पत्यांना सरोगसी कायद्याअंतर्गत आणण्यास केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला आहे.या दाम्पत्यांना सरोगसी कायदाअंतर्गत आणल्यास कायदाचा दुरुपयोग वाढेल, असे उत्तर केंद्र सरकारने घटनापीठासमक्ष सादर केले. सरोगसीतून जन्माला आलेल्या मुलांच्या उज्वल भविष्यासंबंधी देखील शंका उद्भवते,असे देखील केंद्राने घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अविवाहित, एकल महिलेला सरोगसी कायद्याच्या फायद्यातून बाहेर ठेवण्याच्या निर्णयाला केंद्राने योग्य ठरवले आहे.आता फक्त दोन स्थितीत एकल महिलेला सरोगसीची परवानगी आहे. विधवा महिला अथवा समाजाच्या भितीने स्वत: मुल जन्माला घालू न इच्छिणाऱ्या तसेच पुन्हा लग्न करू न इच्छिणाऱ्या विभक्त महिलेला, ही परवानगी देण्यात येईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले. या दोन्ही स्थितीत महिलेचे वय २५ वर्षांहून अधिक असावे, अशी अट ठेवण्यात आली असल्याचे केंद्राने सांगितले.
सरोगसी कायदातील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकावर केंद्र सरकारने आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आपल्या उत्तराचे समर्थन करतांना सरकारने संसदीय समितीचा अहवालाचा दाखल दिला आहे.सरोगसी कायदा कायदेशीर मान्यताप्राप्त विवाहित पुरूष-स्त्रीलाच पालक रुपात मान्यता देते. पंरतु, लिव्ह-इन मधील तसेच समलैंगिक दाम्पत्य कुठल्या कायद्यात बांधलेले नसतात. अशात या प्रकरणात सरोगसीने जन्मलेल्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न नेहमी असतो,असा युक्तिवाद केंद्राने केला.
सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.संजय किशन कौल, न्या.एस.रविंद्र भट, न्या.हिमा कोहली आणि न्या.पी.एस.नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमक्ष याप्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. समलैंगिक विवाहाचा मुद्दा संसदेवर सोडणे योग्य आहे,असा युक्तिवाद यावेळी जेष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केला. घटनेनुसार समलैंगिक संबंध असलेल्या व्यक्तींना विवाह करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का? विषमलिंगी जोडप्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार, प्रथा, धर्मानुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद द्विवेदी यांनी केला. पारंपरिक पद्धतीने आंतरजातीय विवाहांनाही परवानगी नाही.पंरतु,काळानुसार लग्नाचे संदर्भ बदलत गेले, असे तोंडी मत यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी नोंदवले.
हेही वाचा :