पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मतदान करता येणे हा मूलभूत अधिकार आहे, त्याचा अंतर्भाव घटनेतील कलम १९ (१)मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात होतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे उमेदवाराचा भूतकाळ माहिती असणे, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहिती असणे हे लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती एम. व्ही. मुरलीधरन यांनी म्हटले आहे. Right to vote a fundamental right
मुरलीधरन यांनी थौनॉजाम श्याम कुमार विरुद्ध लौरमबाम संजोय सिंग या खटल्यात हा निकाल दिला आहे. मुरलधीरन यांची काही दिवसांपूर्वीच कलकत्ता उच्च न्यायालयात बदली झाली आहे. बार अँड बेंचने ही बातमी दिली आहे.
न्यायमूर्ती म्हणतात, "भारतीय घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जर विचार केला तर मतदारांच्या अभिव्यक्तीत मतदानाचाही समावेश होईल. याचच अर्थ असा की मतदार मतदान करून व्यक्त होत असतात."
त्यामुळे जे उमदेवार खासदारकी आणि आमदारकीची निवडणूक लढवत आहेत, त्यांचा इतिहास, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहिती असणे हे लोकाशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, जेणे करून आपण कायदा बनवणाऱ्यांना निवडून देत आहोत, की कायदा तोडणाऱ्यांना, हे मतदानापूर्वीच मतदाराला कळेल, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
मतदान करता येणे हा मूलभूत अधिकार मानला गेलेला नाही, याचे स्वरूप सध्या कायदेशीर किंवा वैधानिक अधिकार असेच राहिलेले आहे. यापूर्वी घटनापीठातील न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले होते. पण या खटल्यात घटनापीठाने कोणताही निकाल दिलेला नव्हता. तर जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने भारतात मतदानाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार नसणे हा फार मोठा विरोधाभास असल्याचे म्हटले होते.
या खटल्यात श्यामकुमार यांच्या निवडीला संजोय सिंग यांनी आव्हान दिले होते. संजोय सिंग या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. श्यामकुमार यांनी प्रलंबित फौजदारी खटले आणि बायकोच्या नावे असलेली स्थावर मालमत्ता यांची माहिती देण्यात आलेली नाही, असे संजोय सिंग यांनी याचिकेत म्हटले होते. पण या प्रकारातील तपास प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने कोणताच निकाल दिलेला नाही. तर श्यामकुमार यांनी ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्तींनी त्यांची मागणी फेटाळून लावलेली आहे.
हेही वाचा