पुढारी ऑनलाईन डेस्क : (Right to Disconnect) कोरोनाची महामारी सुरु झाल्यापासून सगळीकडेच वर्क फ्रॉम होम सुरु झालं आहे. वर्क फ्रॉम होम सुरु झाल्यापासून अनेक कर्मचाऱ्यांना आठ तासांवर काम करावं लागत आहे. दिवसभरात बॉसचा कधीही फोन येतो. तो कॉल शिफ्ट सुरु असल्यावर येतो, तर कधी शिफ्ट संपल्यावरही येतो. त्यामुळे अनेकांना घरी असूनही कुटुंबाला वेळ देता येत नाही. आता यावर काही देशांनी उपाय काढला आहे.
नोकरी प्रायव्हेट असुद्या किंवा सरकारी, भारताच्या प्रत्येक शहरात, प्रत्येक ऑफिसमध्ये अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. आता तुम्ही म्हणाल अचानक भारताच्या वर्क कल्चरवर का आला ? खरं तर त्याच कारणही तसेच आहे. याच कारण म्हणजे बेल्जियम या देशात एक फेब्रुवारी २०२२ पासून 'राईट टु डिस्कनेक्ट' हा नियम लागू करत आहे. याचा अर्थ असा आहे की, शिफ्ट संपल्यानंतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या बॉसच्या कॉल किंवा मेसेजला उत्तर देण्यास बांधिल नसतील. बेल्जियमच्या अगोदर अनेक देशात हा नियम लागू करण्यात आला आहे. भारतात अजूनही असा कोणताही नियम लागू केलेला नाही. ( Right to Disconnect )
राईट टू डिस्कनेक्ट नियमांतर्गत कोणताही अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वारंवार कॉल, ईमेल किंवा मेसेज करून त्रास देऊ शकत नाही. याशिवाय दळणवळणासाठी इतर साधनांचा वापरही या नियमानुसार बेकायदेशीर मानला जातो. राईट टू डिस्कनेक्ट हा नियम भारतातील लोकांसाठी नवीन असेल, पण युरोपातील अनेक देशांमध्ये तो अगदी सामान्य आहे. या यादीत आता बेल्जियमही सामील झाला आहे. बेल्झियममध्ये हा नियम १ फेब्रुवारी २०२२ पासून लागू होणार आहे. (Right to Disconnect)
या नियमाअंतर्गत आता बॉस शिफ्ट संपलेल्या कर्मचाऱ्यांना कॉल किंवा मेसेज करु शकणार नाहीत. महत्वाची घटना असेल तरच कॉल करु शकतात. पण यासाठी बॉसला स्पष्टीकरणही द्याव लागणार आहे. डॉक्टर, सैन्य, पोलिस इत्यादी आपत्कालीन सेवांमध्ये हा नियम कोणत्याही देशात लागू केलेला नाही.
बेल्झियमच्या अगोदर अनेक देशात हा नियम लागू झाला आहे. या यादीत फ्रान्स, इटली, जर्मनी, स्वोवाकिया, फिलीपीन्स, कॅनडा, आणि आर्यलॅन्ड, आदी देशात हा नियम झाला आहे. याच नियमानुसार, 2012 मध्ये, कार निर्माता कंपनी फोक्सवॅगनने संध्याकाळी शिफ्ट संपल्यापासून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ड्युटी सुरू होईपर्यंत ईमेल पाठविण्यास बंदी घातली होती. 2017 मध्ये फ्रान्समध्ये हा नियम लागू करण्यात आला होता, ज्या अंतर्गत घरून काम करणाऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला होता. 2018 मध्ये या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पेस्ट कंट्रोल कंपनीला 60 हजार युरोचा दंड ठोठावण्यात आला होता. (Right to Disconnect)
हेही वाचलत का?