छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या परळी येथे होणाऱ्या संवाद बैठकीस तात्काळ परवानगी देण्याचे आदेश आज (दि.२०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. यात परवानगी देत असताना कोर्टाने जरांगे यांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांना गावबंदीचे आवाहन न करण्याचे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे कुठलेही वक्तव्य न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जरांगे यांच्या सायंकाळी होणाऱ्या परळी येथील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे यांनी आज (दि.२०) रोजी परळी येथे संवाद बैठकीचे आयोजन केले होते. यासाठी दिलेल्या परवानगी अर्जावर काल सायंकाळपर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. याबाबत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना विचारणा केली असता, परळी पोलिसांनी वेळ वाढवून मागितली. त्यानुसार आज सदर सुनावणी घेण्यात आली. मात्र यावेळी पोलिसांनी आचारसंहितेचे कारण पुढे करत परवानगी नाकारल्याचे आदेश कोर्टासमोर सादर केले. याबाबत कोर्टाने प्रकरण कोर्टात आलेले असताना एका रात्रीत सदर परवानगी अर्जावर कारवाई करणे चुकीचे असल्याचे म्हणत परळी पोलिसांच्या कामांवर ताशेरे ओढले.
तत्पूर्वी, जरांगे यांची बाजू मांडणारे वकील सुदर्शन साळुंके यांनी, सदर बैठकीला परवानगी नाकारणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे नमूद करत. या बैठकीमुळे कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असे म्हणताना शहरातील मुकुंदवाडी भागात कालच झालेल्या बैठकीचा दाखला दिला. त्यावर सरकारी वकील गिरासे यांनी यापूर्वी जरांगे यांच्या वक्तव्यामुळे बीड जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करून इंटरनेट सेवा खंडित करावी लागली. तसेच लोकप्रतिनिधींची घरे जाळल्याचा देखील युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूने प्रचंड वेळ युक्तिवाद झाल्यानंतर कोर्टाने या बैठकीतून कुठल्याही प्रकारची हिंसा घडणार नाही, याची काळजी पोलिसांनी घेण्याचे नमूद करत. तात्काळ सदर बैठकीस परवानगी देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा :