पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अंबानी ग्रुप उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांना करचोरी प्रकरणात आज (दि. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. या प्रकरणाची सुनावणी २० फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. तोपर्यंत अंबानींविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयकर विभागाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एसजी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर अंबानींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत अंबानी (Anil Ambani) यांनी आयकर विभागाने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीला आव्हान दिले आहे. 420 कोटी रुपयांच्या कथित करचोरीप्रकरणी आयकर विभागाने 8 ऑगस्ट 2022 रोजी अनिल अंबानी यांना नोटीस पाठवली होती. त्याच्यावर दोन स्विस खात्यांमध्ये जमा केलेल्या 814 कोटी रुपयांवर कर चुकविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
या नोटीसमध्ये अंबानी यांच्यावर काळा पैसा कर आकारणी कायदा, 2015 च्या कलम 50 आणि 51 अंतर्गत खटला चालवण्याचे सांगण्यात आले होते. या कलमांतर्गत कमाल 10 वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
हेही वाचलंत का ?