मुंबई, पीटीआय : RBI Guideline for Banks : कर्जदारांना निश्चित व्याज दराचा (फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट) पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शुक्रवारी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांना दिले. शिवाय थकीत कर्जापोटी अवाजवी दंडव्याज आकारण्यासही आरबीआयने बँकांना मनाई केली आहे. शिवाय कर्जदारांवर दंडव्याज न आकारता दंडशुल्क आकारावे व तसा उल्लेख करावा, असेही आरबीआयने बँकांना बजावले आहे. व्याज दरात बदल करावयाचा असल्यास संबंधित कर्जदारांना ते सांगावे लागेल, असे बंधन बँकांवर घालण्यात आले आहे.
कर्जदारांच्या संमतीशिवाय काही बँका मासिक हप्त्यांमध्ये वाढ करीत असल्याच्या तक्रारी आरबीआयला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने सुधारित नियमावलीसंदर्भात शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली. यामध्ये म्हटल्यानुसार महागाईमुळे कर्जदारांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कर्जदारांना मासिक हप्ता सुसह्य होण्यासाठी बँकांनी त्यांना तरल अर्थात फ्लोटिंग व्याज दराऐवजी स्थिर व्याज दराचा पर्याय खुला करून द्यावा. कर्जदारांचा त्रास कमी करण्यासाठी बँकांनी योग्य धोरणाचा अवलंब करावा. RBI Guideline for Banks
मासिक हप्त्यांच्या कालावधीत वाढ अथवा कर्जाच्या कालावधीत वाढ असे दोन पर्याय कर्जदारांना उपलब्ध करून द्यावेत. कर्ज परतफेडीच्या मुदतीमध्येही कर्जदारांना पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. मुदतीआधी टप्प्याटप्प्याने अथवा पूर्णपणे कर्जाची परतफेड करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून द्यावा, असेही आरबीआयने म्हटले आहे. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्व बँकांनी सुधारित नियमावलींची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही आरबीआयने दिले आहेत.
सार्वजनिक, खासगी आणि बिगर वित्तीय संस्था महसूल वाढविण्याच्या हेतूने थकीत कर्जांवर अवाढव्य दंडात्मक व्याज आकारत असल्याच्या तक्रारीही आरबीआयला प्राप्त झाल्या आहेत. यावर आरबीआयने सुधारित नियमावली जारी केली आहे. यानुसार थकीत कर्जावर तारतम्याने आणि सुसंसगत दंडात्मक व्याज आकारणी करावी, असे आरबीआयने बँकांना निर्देश दिले आहेत. अवास्तव दंडात्मक व्याज आकारणीला पायबंद घालणार्या आरबीआयच्या सुधारित नियमावलीची अंमलबजावणी एक जानेवारी 2024 पासून करण्यात येणार आहे.
वाढत्या महागाईनेे सामान्यांसह मध्यमवर्गीय त्रस्त झाला आहे. अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे दर वाढल्यामुळे किरकोळ महागाई निर्देशांकाने उच्चांकी पातळी ओलांडली आहे. तिमाही धोरणात आरबीआयने व्याज दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेऊन कर्जदारांना तूर्त दिलासा दिला असला तरी आगामी पत धोरणात व्याज दरात वाढ करण्याचा इशारा दिला आहे. तत्पूर्वी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मे 2022 पासून आरबीआयने तिमाही आढाव्यात रेपो दरात वाढ केली होती.
हे ही वाचा :