पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शारीरिक संबंधाला अल्पवयीन पीडितेची सहमती म्हणजे कायद्याची सहमती नव्हे, असे स्पष्ट करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील ( Rape Case ) आरोपीचा जामीन फेटाळला. या प्रकरणातील आरोपीने पीडित मुलीच्या आधार कार्डवरील जन्मतारीख बदलण्याचा प्रयत्न केला. याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
२०१९ मध्ये १६ वषींय मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिच्या वडिलांनी दिल्ली पोलिसात दाखल केली होती. बेपत्ता झाल्यानंतर अडीच महिन्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील संभळ जिल्ह्यात पीडिता आरोपीबरोबर राहत असल्याचे पोलिसांना आढळले. २०१९मध्ये पोलिसांनी तरुणाला अटक केली. अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणी न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केले.
पीडित मुलीने आपल्या जबाब म्हटलं होते की, अटक करण्यात आलेला तरुणावर माझे प्रेम आहे. मी त्याच्याबरोबर अडीच महिने राहिले. माझ्या सहमतीनेच त्याने माझ्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. यापुढेही मी याच तरुणाबरोबर राहणार आहे. या जबाबाच्या आधारावर आरोपीने दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. यावर न्यायमूर्ती जसमीत सिंह
यांच्या समोर सुनावणी झाली.
न्या. जसमीत सिंह म्हणाले, "या प्रकरणातील संशयित आरोपी हा बलात्कार प्रकरणावेळी २३ वर्षांचा होता. तसेच तो विवाहितही आहे. त्याने १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करुन तिच्यावर बलात्कार केला. शारीरिक संबंधाला सहमती होती, असे पीडितेने आपल्या जबाबात म्हटलं असेल तरी याचा अर्थ या कृत्याला कायद्याची सहमती आहे असे होत नाही."
आरोपीने अल्पवयीन मुलीच्या आधार कार्डवर तिची जन्मतारीख बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. अत्याचार केला तेव्हा पीडिता अल्पवयीन नव्हती, असे दाखविण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. या प्रकरणात सादर करण्यात आलेले पुरावे, सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद आणि प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता आरोपीला जामीन देता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :