चंदीगड; पुढारी ऑनलाईन
पंजाबमधील भगवंत मान सरकारने (Punjab CM Bhagwant Mann) आज सोमवारी महत्वाचे पाच निर्णय घेतले. राज्य मंत्रिमंडळाने रेशनच्या होम डिलीवरी योजनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे पंजाबमधील १.५४ कोटी लाभार्थी जनतेला आता गव्हाचा आटा घरपोच मिळणार आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ६७० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
तसेच राज्य मंत्रिमंडळाने विविध विभागांत २६,४५४ पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई, एक आमदार एक पेन्शन योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ट्विट करत याची माहिती दिली आहे.
मुक्तसर जिल्ह्यातील कापूस पीक नुकसानीची ४१.८ कोटी रुपये भरपाई शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. छोट्या वाहतूकदारांना शुल्क जमा करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदतवाढ राज्य सरकारने दिली आहे. राज्यावरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने माजी आमदारांसाठी एकच पेन्शन योजना यापूर्वीच जाहीर केली होती. या योजनेला आज मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक विषयांबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले असले तरी त्यांना राज्याचा खर्च भागवण्यासाठी सतत कर्ज घ्यावे लागत आहे.
पंजाबमध्ये आपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Punjab) काही लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले होते. यामध्ये पहिला निर्णय २५ हजार सरकारी नौकऱ्या देण्याचा घेण्यात आला होता. यातील १० हजार पोलिस विभागाच्या जागा भरण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. तर १५ हजार नौकऱ्या विविध विभागात निघणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.