मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील पौष्टिक तृणधान्य उत्पादन क्षेत्रवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या उत्पादनांना योग्य हमीभाव मिळेल, यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या पिकांचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी हे मिशन महत्वाचे पाऊल ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. (Maharashtra Millet Mission)
मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आज महाराष्ट्र मिलेट मिशनचा प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार सर्वश्री भरत गोगावले, आशिष जयस्वाल, प्रकाश सुर्वे, अण्णा बनसोडे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. तृणधान्य पूजन आणि तृणधान्यापासून बनवलेला केक कापून या मिलेट मिशनचा प्रारंभ करण्यात आला. (Maharashtra Millet Mission)
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, कृषी प्रधान म्हणून ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कुटकी ही पीके घेतली जात होती, आजही ती घेण्यात येतात. या पिकांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही महत्वाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अधिक वाचा :